‘कल्लोळपर्व’ हे संपादकीय (मथितार्थ, लोकप्रभा २५ नोव्हें.) आवडले. निश्चलनीकरण हा वादग्रस्त विषय आहे. एकूण चलनमूल्याच्या ८६ टक्के चलन रद्द करण्याची गरज होती का व त्यामुळे काळा पैसा नष्ट होऊ शकेल का याबद्दल शंका वाटते. काळी संपत्ती अचल साठय़ाच्या स्वरूपात (स्टॉक) कमी व प्रवाहाच्या स्वरूपात (फ्लो) जास्त आहे व त्याचा स्रोत प्रामुख्याने निवडणुकांच्या अर्थकारणात आहे. तसेच काळ्या पैशाचा अचल साठा नोटांच्या रूपाने कमी व स्थावर जमिनी, दागदागिने, इ. स्वरूपात जास्त असतो, त्यावर निश्चलनीकरणाने काहीही परिणाम होणार नाही. चाणाक्ष राजकारणी आपल्या काळ्या पैशाची गुंतवणूक उद्योगपतींना कर्ज देऊन करतात अथवा तो परदेशी पाठवून मॉरिशस मार्गाने आपल्या शेअर बाजारात परत येतो. यामुळे काळ्या पैशाचा प्रवाह मुख्य अर्थप्रवाहात बेमालूमपणे मिसळून गेलेला आहे. निश्चलनीकरणामुळे रांगांमध्ये उभे राहावे लागणे हा त्रास तर फारच क्षुल्लक आहे. रोखीची अर्थव्यवस्था म्हणजे फक्त काळी अर्थव्यवस्था हा समज चुकीचा आहे. देशातील ८० ते ९० टक्के रोजगार व ४५ टक्के उत्पादन हे इन्फॉर्मल म्हणजेच असंघटित क्षेत्रात आहेत. तेथे रोखीचे व्यवहार अपरिहार्य आहेत. त्यांना निश्चलनीकरणामुळे जबरदस्त फटका बसला आहे. शेतकरी, शेतमजूर, कॉन्ट्रॅक्ट लेबर, छोटे दुकानदार, कृषीमालांचे विक्रेते, टपरीवाले, फेरीवाले, कारागीर, इ. आर्थिकदृष्टय़ा निम्न स्तरातील वर्गाना अतोनात कष्ट व त्रास सहन करावा लागत आहे. निश्चलनीकरणाच्या अंमलबजावणीत अक्षम्य चुका झाल्या, त्याच्या तपशिलात जात नाही. मात्र या प्रचंड खटाटोपासाठी आवश्यक असणाऱ्या नवीन नोटांची छपाई ३० डिसेंबरच्या अगोदर करण्याची क्षमता सरकारी सिक्युरिटी छपाई कारखान्यात आहे का, याबद्दल शंका आहे. चालू तिमाहीचा जीडीपी विकासदर उणे असेल व या आर्थिक वर्षांचा विकासदर ७.५ टक्क्यांवरून ३.५ टक्के इतका खाली जाईल असा अंदाज आहे. निश्चलनीकरणाचे दीर्घकालीन फायदे आहेत असे म्हटले जाते, ते कोणते हे आज तरी नक्की सांगता येणार नाही. १९७८ व १९४८ साली भारताने एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या होत्या, पण त्यांची आजची किंमत क्रमश: दहा हजार रुपये व पंचवीस हजार रुपये इतकी तरी मानावी लागेल व म्हणून त्याचा फटका सर्वसाधारण जनतेला बसला नव्हता. ऑस्ट्रेलियाने कागदी नोटांऐवजी पॉलिमर नोटा आणल्या, पण त्या टप्प्याटप्प्याने. २०१६ मधील भारतीय निश्चलनीकरणाची तुलनाच करायची झाली तर झिंबाब्वे (२०१०), सोव्हिएत युनियन (१९९१), झैरे (१९९३), म्यानमार (१९८७), घाना (१९८२), नायजेरिया (१९८४) यांच्या निश्चलनीकरणाशी करावी लागेल. यातील एकही निश्चलनीकरण यशस्वी झाले नाही. सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाले व गोर्बाचेव्ह यांना आपले पद सोडावे लागले. झिंबाब्वेत १०० ट्रिलियन (झिंबाब्वे) डॉलरच्या नोटेचे मूल्य एका रात्रीत अर्धा डॉलर असे झाले! बाकीच्या देशांच्या कथा वेगळ्या नाहीत. क्लिष्ट आर्थिक समस्यांवर झटपट व जादुई इलाज वापरले तर असेच होणार. - प्रमोद पाटील, नाशिक. वृत्तवाहिन्यांवरील खटकणाऱ्या गोष्टी ‘मालिकांमधील खटकणाऱ्या गोष्टी’ आणि ‘टीव्हीचा पंचनामा’ असे लेख वाचताना वृत्तवाहिन्यांवरील खटकणारी एक गोष्ट नेहमी डोक्यात येते. सर्व मराठी वृत्तवाहिन्या त्यांच्या ‘प्राईम टाईम’मध्ये त्या त्या दिवसाच्या एखाद्या महत्त्वाच्या बातमीवर गरमागरम चर्चा घडवून आणतात. वाहिनी मराठी असते, प्रश्न मराठीतून असतात, सर्व प्रेक्षकही मराठी असतात. असे असूनही काही विशिष्ट पक्षांचे विशिष्ट प्रवक्ते सतत हिंदीमधून बोलत असतात. मराठीतून चालणाऱ्या चर्चेकरिता अमराठी प्रवक्ते पाठवण्यामागे त्या पक्षांची काय भूमिका असते, असा प्रश्न पडतो. मुंबई बहुभाषिक आहे हे खरे आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी अमराठी असणे समजू शकते. परंतु मराठी वाहिनीवर मराठीतून होणाऱ्या चर्चेकरता अमराठी प्रवक्ते पाठवणे हा केवळ उद्दामपणा वाटतो. त्यातही त्या प्रवक्त्यांना मराठी समजते आणि बऱ्यापैकी बोलताही येत असते; आणि तरीही ते रेटून हिंदीमधेच बोलत राहतात. मराठी वाहिन्यांनी याची दाखल घेऊन ही खटकणारी गोष्ट बंद करावी असे सुचवावेसे वाटते. - विनिता दीक्षित, ठाणे, ई-मेलवरून ‘पसंत..’ची नापसंती २५ नोव्हेंबरच्या अंकातील आर. डी. पाध्ये यांचे पत्र वाचले. त्यांच्या मताशी मी सहमत आहे. ‘पसंत आहे मुलगी’ ही मालिका सगळ्या दृष्टीने एक चांगली मालिका होती. ती का लवकर बंद करण्यात आली? कर्मकांडे आणि अंधश्रद्धा यांच्याविरुद्ध एक चांगली बौद्धिक चर्चा या मालिकेत होती. मालिका वाढवली असती तर मठाधिपती आणि ऊर्मीचे वडील यांच्यातला संघर्ष रंगवता आला असता. रटाळ मालिका मात्र उगाचच वाढवल्या जातात. पाध्ये यांनी या गोष्टीकडे लक्ष वेधले याबद्दल धन्यवाद. - रवीन्द्र भगवते, मुलुंड (पूर्व), मुंबई, (ई-मेलवरून) चोख पंचनामा ‘बॉलीवूड दिया परदेस’ हा पराग फाटक यांचा २८ नोव्हेंबरच्या अंकातील पंचनामा वाचला. बॉलीवूडने आपला एक साचा तयार केला. तो वर्षांनुवर्षे अनेक टिपिकल चित्रपटांमधून आढळतो. दूरचित्रवाणीवरील मालिका या वेगळ्या रचनेत असतात. तेथे वेळ असतो. काही प्रयोग करायला वाव असतो. असे प्रयोग सुरुवातीला झाले. पण आता डेली सोपच्या जमान्यात तेदेखील मागे पडले. आता तर चक्क बॉलीवूडची कॉपी करून आपण मालिकांमधील प्रयोगशीलताच पूर्णपणे मोडून काढत आहोत. पराग फाटक यांनी असाच पंचनामा करत राहावे. - पंकज अहिरे, नाशिक. हिलरी आणि महिला मनमुक्ता सदरातील अमेरिका अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर अरुंधती जोशी यांचे दोन्ही लेख उत्तम आहेत. वेगळा दृष्टिकोन मांडणारे आहेत. आपण कसे एका चष्म्यातून पाहतो हे लक्षात आणून देणारे आहेत. विशेषत: ती बाई होती म्हणूनी.. हा लेख तर सध्याच्या आपल्या भोंदूगिरीवर देखील भाष्य करतो. समाजातील या नेमक्या बाजूवर त्यांनी नेमके बोट ठेवले आहे. - स्वप्नाली काळे, चिपळूण (ई-मेलवरून) वाघोबाची गोष्ट आवडली ओवी थोरात यांच्या जंगलवाचन सदरातील १८ नोव्हेंबरच्या अंकातील रणथंबोरच्या वाघोबाची गोष्ट आवडली. महत्त्वाचे म्हणजे वाघांचे संरक्षण म्हणजे ते केवळ वाघांपुरतेच मर्यादित नसते हे पटले. निसर्गसाखळीतीला एक घटक म्हणून मानवाची भूमिका आणि त्यात झालेले बदल, त्यानुसार होणाऱ्या नव्या बदलांची नांदी आणि त्यातून निर्माण झालेले प्रश्न सोडवणे हा संवर्धनाचा महत्त्वाचा पैलू असायला हवा हे जाणवले. - अजिंक्य पाटील (ई-मेलवरून) अटरपटर आवडले पोटपूजा सदरातील १८ नोव्हेंबरच्या अंकातील वैशाली चिटणीस यांचे ‘अटरपटर’ आवडले. तेच तेच खाऊन कंटाळा आल्यावर असं काहीतरी करून पाहायला आवडेल. वांगं, सुरण आणि बटाटय़ाचे हे काप एकदा करून पाहायला हरकत नाही. - सुकन्या इंगळे (ई-मेलवरून) ऑनलाइन शॉपिंगचे वास्तव ऑनलाइन शॉपिंगचा कल मांडणारी चैताली जोशी यांची कव्हर स्टोरी वाचली. एकंदरीत भविष्यात ऑनलाइन शॉपिंग पारंपरिक व्यवसायाची जागा घेणार असे दिसत आहे. ऑनलाइन शॉपिंगची सुविधा सुरुवातीला आली तेव्हा त्याकडे काहीशा हेटाळणीपूर्वक पाहिले गेले. आपला नेहमीचा दुकानदार सोडून इतरांकडे काही खरेदी करताना जशी असुरक्षितता जाणवते तसे वाटले. पण आता स्पर्धा वाढली तसे पर्याय वाढले, तसे गुणवत्ता देणे क्रमप्राप्त झाले. अर्थातच याच नियमाने ऑनलाइन शॉपिंग आपलंसं होत गेलं. पण तेथेदेखील आता स्पर्धा वाढली आहे. त्यामुळे अखेरीस चोख माल आणि गुणवत्तेची खात्री हा निकष राहीलच. गावाखेडय़ांनी ऑनलाइन आपलंसं केलं असलं तरी अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे हे निश्चित. - अखिलेश जाधव, सांगली. शिल्पा बडवे यांची मोरोशीच्या भैरवगडची भटकंती धम्माल आहे. अशा अवघड गडकिल्ल्यांवरील आरोहणावर आणखीन लेख प्रकाशित करावेत. - पल्लवी कोरगावकर, पुणे (ई-मेलवरून) अति भटकंती नको ‘लोकप्रभा’ हे अनेक विषयांना सामावून घेणारे साप्ताहिक आहे. पण गेल्या काही दिवसांत आपण भटकंती, पर्यटनाचे लेख खूप जास्त प्रमाणात प्रसिद्ध करीत आहात. भटकायला सर्वानाच आवडते, त्यावरील लिखाणदेखील. पण हा भटकंतीचा ओव्हरडोस होतोय असे वाटतेय. - सुहास चव्हाण, कोल्हापूर (ई-मेलवरून) दागिन्यांचा अतोनात सोस दसरा विशेषांकातील दागिन्यांवरील लेख चांगले होते. पण एकंदरीतच आपला समाज बाह्य़ गोष्टींवर भाळणारा आहे असे वाटते आणि माध्यमेदेखील अशा दिखाव्यालाच भाळतात. आपण समाजातील अनेक विषयांवर प्रहार करीत असता. पण शॉपिंग, सोन्याचे दागिने अशा माध्यमांतून या दिखाऊपणाच्या आहारी जाता. - अविनाश आगाशे (ई-मेलवरून) प्राची साटम यांचा ‘आयुष्य वजा एक वर्ष’ हा लेख चांगला होता. आयुष्याच्या या वळणावरचे सुंदर चित्र त्यांनी रेखाटले आहे. हे वयच असे असते की त्या वेळी असे सारे विचार डोकावतात. पण त्याचबरोबर त्यांनी हे स्वप्निल चित्रण वास्तवावर आणून सोडले आहे हे लेखाच्या शीर्षकावरून कळते. - करुणा पारकर (ई-मेलवरून) न्यूनगंडाचे बळी दि. २३ सप्टेंबरच्या ‘लोकप्रभा’तील ‘प्रतिसाद’ सदरात विजय मराठे यांचे लिखाण ‘सर्वच भाषा संस्कृतोद्भव?’ वास्तवाला धरून व उद्बोधक आहे. मोगलांचे सातशे-आठशे वर्षे व ब्रिटिशांचे १५० वर्षांच्या राजवटीमुळे येथील काही जणांची मानसिकता न्यूनगंडात्मक बनली व विदेशातून येते तेवढेच खरे असे मानू लागली. वेद, त्याची भाषा संस्कृत व संस्कृतची लिपी देवनागरी हे प्राचीन आहेत; मात्र यावर शंका उपस्थित करणारे, वर म्हटल्याप्रमाणे ब्रिटिशांच्या कूटनीतीचे शिकार आहेत! बायबलमध्ये प्रभू येशू म्हणतात की, ‘‘ते काही नवीन सांगायला आलेले नाही, तर ते जे प्राचीन आहे तेच पुन्हा सांगत आहे!’’ प्रसिद्ध वैज्ञानिक आईन्स्टाईन म्हणतात, ‘‘अमर्याद परमात्मा स्वत:ला थोडेसेच व्यक्त करतो आणि तेवढेच आमच्या तोकडय़ा, अशक्त मनाला कळू शकते!’’ जगात मानवांची उत्पत्ती केल्यानंतर, त्यांच्यासाठी घटना म्हणून वेदरूपी ज्ञान दिले गेले; ते किती प्राचीन आहे याचा अंदाज लावणे अवघड आहे. लोकमान्य टिळकांसारखे विद्वानही वेदांची उत्पत्ती फार तर पाच-साडेपाच हजार वर्षेच मागे नेतात, हे दुर्दैवी आहे! - श्यामसुंदर गंधे, पुणे
