चाळीसगावसारख्या तालुक्याच्या ठिकाणी शालेय जीवनातील अग्रेसर विद्यार्थी म्हणून शाळेचे व गावाचे कौतुक मला सतत मिळत होते. पण महात्मा गांधींच्या दुर्दैवी हत्येनंतर गावात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले व ते बरेच महिने टिकून होते. माझे वडील चाळीसगावचे संघचालक होते. शालान्त परीक्षेचे माझे वर्ष निरामयतेने चाळीसगावीच कितपत पार पडू शकेल याची त्यांना शंका वाटे. मुंबईतील नातेवाईकांकडे उन्हाळ्याच्या सुट्टीत गेलो असताना माझा आतेभाऊ मला त्याच्या गिरगावातील तत्कालीन नामवंत शाळेत, विल्सन हायस्कूलमध्ये, घेऊन गेला. योगायोगाने त्या दिवशी शाळेत नव्या विद्यर्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी चाचणी परीक्षा चालू होती. मी ऐनवेळी आलेला विद्यार्थी असूनही शाळेने मला त्या परीक्षेला बसायची परवानगी दिली. पहिलीच प्रश्नपत्रिका गणिताची होती. ती पाहिल्यावर मी जरा घुटमळलो. त्या शाळेतील त्याच विषयाचे नामवंत शिक्षक गुरुवर्य अभ्यंकर परीक्षा दालनात येरझाऱ्या घालत होते. ते माझ्या जवळून जात असताना मी धीर करून त्यांना विचारले की, ‘‘या प्रश्नपत्रिकेची सर्व उत्तरे लेखी लिहिणे आवश्यक आहे का? मी ती तोंडीच सांगितली तर चालतील का?’’ त्यांनी क्षणभर माझ्याकडे पाहिले, मला तत्काळ शाळेच्या प्राचार्याच्या खोलीत घेऊन गेले व त्यांना म्हणाले, ‘‘याला ताबडतोब शाळेत प्रवेश द्या. हा मुलगा शाळेचे नाव उंचावेल.’’ प्राचार्यानी इतर विषयांतही माझी थोडीशी चाचणी घेतली व मला लगेच शाळेच्या शालान्त वर्षांत (म्हणजे तेव्हाची अकरावी) प्रवेश देऊन टाकला. मुंबईत आतेभावंडांबरोबर गिरगावातल्या चाळीत राहत होतो. घरात अनेक माणसे. त्यामुळे अभ्यासाची काही स्वतंत्र सोय नव्हती. शाळेच्या हे लक्षात येताच प्राचार्यानी पुढाकार घेतला. मिशनरी शाळा असल्याने शाळेच्या वरच्या मजल्यावर एक स्वतंत्र प्रार्थनाकक्ष होता. प्रार्थनेची वेळ वगळता ती खोली बंद असे. केवळ माझ्यासाठी ती उघडी ठेवण्यात येऊ लागली; एक अपवाद म्हणून. त्यामुळे मला स्वतंत्र अभ्यासिका मिळाली. पुढे शालान्त परीक्षेत गणित व मराठी या विषयांत मी सर्वप्रथम व विज्ञान आणि संस्कृत या विषयांत गुणानुक्रमाने दुसरा आलो. एकूण गुणानुक्रमांतही महाराष्ट्रात दुसरा आलो. चाळीसगावची शाळा सोडून मुंबईला आल्याचा असा मला लाभ झाला. माझा आत्मविश्वास वाढला, महत्त्वाकांक्षाही वाढली. ही शिदोरी घेऊन मी पुण्याच्या फग्र्युसन महाविद्यालयात विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतला व नंतर दोन वर्षांनी पुढील अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी पुण्याच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत प्रवेश मागितला. संयुक्त गुणानुक्रमानुसार प्रवेशाची यादी फलकावर लागली. त्यात माझे नाव पहिले होते. पण प्रवेश विषयाचे नाव मी मागितल्याप्रमाणे स्थापत्यशाखेचे नव्हते, तर इलेक्ट्रॉनिक्स व टेलिकम्युनिकेशनचे होते. सामान्यत: गुणवत्तेनुसार पहिले दहा विद्यार्थी त्या विषयाकडे जात असत. म्हणून अर्ज भरताना माझ्याकडून काही तरी चूक झाली आहे अशा समजुतीने महाविद्यालयाने माझा विषय बदलला होता. प्राचार्याना भेटून व काहीसा वाद घालूनच मला माझा विषय माझ्या मागणीप्रमाणे करून घ्यावा लागला. प्राचार्याना माझ्या त्या हट्टाचे आश्चर्य वाटत राहिले. देशात नुकतीच पंचवार्षिक योजना सुरू झालेली होती. त्या दिशेने माझे भावी योगदान राहावे, म्हणून मी स्थापत्यशाखेकडे जावे, अशी माझ्या वडिलांची इच्छा होती. ते चाळीसगावी व्यवसायाने वकील होते. त्या वयात मला याबाबत फारसे काही कळत होते असे नाही. म्हणून वडिलांचे मार्गदर्शन योग्यच असणार या श्रद्धेने मी या विषयाचा पाठपुरावा करायचे ठरवले. नंतर अभियांत्रिकीच्या पदवी परीक्षेत प्रथम श्रेणीत पहिला क्रमांक मिळाल्याचे समाधानही मला मिळाले. त्या पाठोपाठ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षेतून पहिल्या श्रेणीच्या अभियांत्रिकी सेवेसाठी पहिल्या क्रमांकाने माझी निवड झाली. त्याच वेळी केंद्रीय अभियांत्रिकी सेवेतील रेल्वे शाखेच्या पहिल्या श्रेणीसाठीही निवड झाली. तद्नुसार लवकरच रीतसर नियुक्ती पत्रेही हाती आली. राज्य सेवेचे पगार त्या काळांत केंद्रीय सेवेच्या तुलनेत बरेच कमी होते. महाराष्ट्रात कोयना प्रकल्पाचे काम भरात होते. चाफेकर नावाचे नावाजलेले अधिकारी त्या प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता होते. पुणे अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मुख्य सभागृहातील प्रसिद्धी फलकावरच्या श्रेयनामावलीत पदवी परीक्षेत पहिला आलेला विद्यार्थी म्हणून त्यांचे नाव नेहमी वाचलेले होते. त्यामुळे इतर काही ओळख नसतानाही मी सरळ त्यांना जाऊन भेटलो. त्यांनी मला स्पष्टपणे सांगितले की, ‘‘भावी काळात पाण्याचा प्रश्न अवघड होणार आहे. पण आपल्या घटनेप्रमाणे तो विषय राज्य सरकारच्या अधिकारात आहे. तेव्हा तुला राज्य सेवेतील कमी पगार व अपुऱ्या सुविधा यांचे फारसे वैषम्य वाटणार नसेल तर तू राज्य सेवेत प्रवेश घे.’’ त्यांच्या अशा प्रकारच्या असंदिग्धपणे मत सांगण्याचा व अत्यंत पारदर्शी अशा जीवन निष्ठांचा या पहिल्याच भेटीत माझ्यावर खूप प्रभाव पडला. मी महाराष्ट्राच्या सेवेत रुजू झालो. महाराष्ट्रात १९७३-७४ मध्ये तीव्र अवर्षण होते. विशेषत: मराठवाडय़ातील अनेक तालुक्यांची स्थिती दयनीय होती. त्या वेळी मी महाराष्ट्राच्या मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटनेत अधीक्षक अभियंता होतो. तत्कालीन महसूल सचिव सुखटणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली दुष्काळी प्रदेशांचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना सुचवण्यासाठी सरकारतर्फे समिती नेमली गेली. त्यांत माझा समावेश होता. त्या निमित्ताने माझे मराठवाडय़ात सर्व दूर हिंडणे झाले. ‘विकास’ या व्यापक संकल्पनेशी माझा प्रथमच परिचय झाला. विकासात मागे राहिलेल्या प्रदेशांच्या गरजा किती वेगळ्या आहेत व त्यांच्यासाठी वेगळ्या व्यवस्थांची कशी गरज आहे हे जाणवू लागले. अशा या दुर्बल क्षेत्रांसाठी गंभीरपणे काही तरी वेगळे करायला हवे, हा विचार मनात घर करून राहिला. त्याचीच परिणती म्हणजे पुढे २० वर्षांनंतर शासकीय नोकरीतून निवृत्त झाल्यानंतर कोठे स्थायिक व्हायचे याचा निर्णय करत असताना त्यासाठी औरंगाबाद या गावाची निवड करण्यात झाला. वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक काहीही हितसंबंध या गावात गुंतलेले नसतानाही तेथे जाऊन स्थायिक होण्याची कल्पना मी घरांतील सर्वाजवळ मांडली, तेव्हा माझ्या पत्नीने व मुलानेही या विचाराशी सहमती व्यक्त केली. त्याप्रमाणे निवृत्तीनंतर १९९२ मधील दिवाळीत औरंगाबादला बांधलेल्या स्वत:च्या सदनिकेत मी प्रवेश केला. स्थापत्यशास्त्रापेक्षाही विकास हा अधिक व्यापक विषय आहे पण त्या दृष्टीने ‘प्रशासनाची’ पुनर्रचना व्हायला हवी व त्यात अभियांत्रिकी सेवांना अग्रेसरत्व हवे हा मुद्दा मांडायला मी नोकरीच्या पहिल्या दहा वर्षांतच सुरुवात केली होती. नगरला मुळा धरणाच्या कामासाठी कार्यकारी अभियंता म्हणून राहत असताना तत्कालीन जिल्हाधिकारी राममूर्ती यांची व माझी दाट मैत्री जमून आली होती. (पुढे राममूर्ती महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव झाले.) नगरमधल्या आमच्या मैत्रीतील याबाबतच्या चर्चा त्यांच्या लक्षात राहिलेल्या होत्या. भारतीय प्रशासनिक सेवेचे अधिकारी म्हणून भारत सरकारने त्यांना अमेरिकेच्या प्रिन्स्टन विद्यापीठात ‘आंतरराष्ट्रीय व सार्वजनिक व्यवहार’ या विषयाच्या पदव्युत्तर शिक्षणासाठी पाठवले होते. तेथून परतल्यावर त्यांनी प्रिन्स्टन विद्यापीठाला कळविले की, ‘‘या अभ्यासक्रमाचा चितळेंना फार उपयोग होईल, त्यासाठी त्यांना शिष्यवृत्ती देऊ करून आमंत्रित करा.’’ वस्तुत: प्रशासकीय अधिकारी व अभियंतावर्ग यांत फारसे सलोख्याचे संबंध नसत. पण राममूर्तीच्या मनाचा मोठेपणा असा की, त्यांच्या स्वत:च्या प्रशासकीय सेवेतील कोणाचे नाव न सुचवता त्यांनी अशा प्रशिक्षणासाठी माझे नाव सुचवले. त्यामुळे मला प्रिन्स्टनच्या वातावरणात विकासाशी संबंधित अनेक अद्ययावत विषयांचा अभ्यास करण्याची संधी मिळाली. पर्यावरणीय व्यवस्थापन, जपानची विकास प्रक्रिया, वित्तीय व्यवस्थापन अशा विषयांचा पदव्युत्तर अभ्यास मी तेथे करू शकलो. त्याचा मला माझ्या पुढील आयुष्यातील जबाबदाऱ्यांसाठी नंतर फार उपयोग झाला. महाराष्ट्राचा मुख्य अभियंता म्हणून व नंतर सचिव म्हणून मला जे विषय हाताळावे लागले त्यात पाण्याचे आंतरराज्यीय करार व आंतरराज्यीय प्रकल्प ही कामे होती. त्यांतील एक प्रकल्प होता - नर्मदा नदीवरचा सरदार सरोवर प्रकल्प. महाराष्ट्रातील नर्मदा खोऱ्यांतील वाहतूक व्यवस्थेअभावी त्या प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राचा केवळ पायी प्रवास करून तत्कालीन वन क्षेत्रीय स्थिती मला नीट समजावून घ्यावी लागली. त्यामुळे या प्रकल्पासंबंधित जेव्हा पुढे वाद व आंदोलने सुरू झाली, तेव्हा स्थानिक वास्तवाची मला नीट माहिती असल्यामुळे त्या त्या प्रश्नांच्या निराकरणाला मी नीट वळण देऊ शकलो व त्या प्रकल्पाचा पाठपुरावा नि:संदिग्धपणे करू शकलो. पुढे केंद्र शासनात केंद्रीय जल आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून या प्रकल्पाची तांत्रिक जबाबदारी माझ्याकडे आली. नंतर भारताच्या जलसंसाधन मंत्रालयाचा सचिव म्हणून प्रकल्प बांधणीची प्रशासकीय व्यवस्था व विश्व बँकेची या प्रकल्पाला मिळणारी मदत हे प्रश्नही मला हाताळावे लागले. प्रकल्पाच्या विरोधातील निदर्शनांची व निवेदनांची नोंद घेऊन विश्व बँकेने या प्रकल्पाला द्यावयाच्या आर्थिक व तांत्रिक साहाय्याचा फेरविचार करायचे ठरवले. विश्व बँकेच्या संचालक मंडळापुढे या प्रकल्पाला द्यावयाच्या साहाय्याचा फेरविचार करण्याचा ठराव येणार होता. तेव्हा त्या संचालक मंडळावर भारतीय प्रतिनिधी म्हणून काम करणारे विश्व बँकेतील भारत शासनाने नियुक्त केलेले संचालक सदस्य बैजल यांनी विश्व बँकेला व भारत सरकारला सुचवले की, ‘‘गुंतागुंतीच्या बनलेल्या या प्रकल्पाबाबतचा खुलासा माझ्यापेक्षा चितळे नीट करू शकतील.’’ म्हणून विश्व बँकेच्या नियमांतील तरतुदीप्रमाणे मला तात्पुरते पर्यायी संचालक म्हणून एका दिवसासाठी बैजल यांच्या जागी नेमण्यात आले. त्यामुळे विश्व बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक कशी चालते व कशी सांभाळावी लागते याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता आला. त्या बैठकीत सरदार प्रकल्पाबद्दलच्या सर्व शंकांचे निरसन होऊ शकले. तेव्हा बैठकीत असे ठरले की, विश्व बँकेत वित्तीय गुंतवणूक करणाऱ्या देशांची जी समिती आहे तिची बैठक या बैठकीपाठोपाठ त्यांच्या पॅरिसच्या कार्यालयात होणार आहे. त्यालाही मी उपस्थित राहावे व तेथे सर्व स्थिती नीट समजावून सांगावी. विश्व बँकेच्या उपाध्यक्षांबरोबर पॅरिसच्या बैठकस्थळी पोचलो तेव्हा तेथे त्या कार्यालयासमोर पर्यावरणवादी २५/३० विदेशी व्यक्तींचा जत्था सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या विरोधी घोषणा देत होता. कार्यालय प्रवेशाचा त्यांनी आमचा मार्ग अडवला होता. त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्याला या निदर्शनांचे कारण विचारले तर त्याने उत्तर दिले की, ‘‘विश्व बँकेवर चुकीचे दबाव टाकून पर्यावरणविरोधी निर्णय घेतले जात आहेत. त्यांत पारदर्शकता नाही. म्हणून वित्तीय गुंतवणूकदारांनी विश्व बँकेला आर्थिक मदत करू नये अशी आमची मागणी आहे.’’ विश्व बँकेच्या अध्यक्षांना मी सुचवले की, ‘‘या निदर्शकांचा गैरसमज दूर करण्यासाठी आपल्या बैठकीला निरीक्षक म्हणून उपस्थित राहायला या निदर्शकांमधील दोन जणांना निमंत्रित करा. बैठकीतील सारी चर्चा या निरीक्षकांना ऐकू द्या.’’ त्याला विश्व बँकेचे उपाध्यक्ष तत्काळ तयार झाले. त्याप्रमाणे आमच्या पाठोपाठ त्या निदर्शकांचे दोन प्रतिनिधीही बैठकीला आले व एका बाजूस शांतपणे बसले. आमची बैठक बराच वेळ चालली. प्रकल्पाबद्दल अनेक शंका विचारण्यात आल्या. वित्तीय तरतुदीचा व आर्थिक लाभ-हानीचा खुलासा विश्व बँकेच्या उपाध्यक्षांनी केला व नंतर पर्यावरण, सामाजिक विस्थापन आणि पुनर्वसन यांचे प्रस्तावित तपशील मी सांगितले. त्यानंतर विश्व बँकेच्या साहाय्यक देशांनी सरदार सरोवर प्रकल्पाबाबत अनुमती व्यक्त केली. या बैठकीतील व्यापक खुली चर्चा ऐकून पर्यावरणवादी चळवळीतील विदेशी प्रतिनिधींचे समाधान झाल्यासारखे दिसले. धन्यवाद व्यक्त करून ते शांतपणे बाहेर पडले. अपुऱ्या माहितीवर व गैरसमजुतीवर आधारलेल्या अशा प्रश्नांवरच्या खुल्या चर्चाचा कसा उपयोग होतो याचा धडा मला तेथे मिळाला. विश्व बँकेतील वॉशिंग्टन येथली बैठक व नंतर पॅरिसची बैठक याची माहिती वरच्या स्तरावर अनेक देशांमध्ये पोचली व त्या बरोबरच माझे नावही! परिणाम असा झाला की मी दिल्लीतील भारत सरकारच्या सचिव पदावरून निवृत्त होताच, ‘‘आंतरराष्ट्रीय सिंचन व जलनि:सारण आयोगाचे सहकार्यवाह म्हणून पूर्णकालीन जबाबदारी तुम्ही घ्या,’’ अशी विनंती त्या आयोगाच्या अध्यक्षांतर्फे माझ्याकडे करण्यात आली. वस्तुत: ऑगस्टअखेरच्या निवृत्तीनंतर ऑक्टोबर १९९२ मधली दिवाळी औरंगाबादला तयार होत असलेल्या निवासिकेमध्ये आम्ही सर्व कुटुंबीयांनी मिळून साजरी केली होती. आई-वडीलही त्यासाठी चाळीसगावहून आले होते. दिवाळीनंतर आता दिल्लीला जाऊन औरंगाबादसाठी सामानाची हलवाहलव करतो, असा त्यांचा निरोप घेऊन मी दिल्लीला परतलो होतो. पण दिल्लीला आंतरराष्ट्रीय आयोगाच्या अध्यक्षांबरोबर माझी मनमोकळी मुलाखत झाली व माझा विचार मला बदलावा लागला. आमच्या कौटुंबिक नियोजनाला एकदम कलाटणी मिळाली. ही नवी जबाबदारी पाच वर्षे तरी सांभाळण्याचे मी कबूल केले. साठहून अधिक देश तत्कालीन सदस्य असलेल्या त्या संघटनेचे काम मला मनापासून आवडले. सिंचन क्षेत्रात जगभर काय बदल झपाटय़ाने होत आहेत हे या संघटनेच्या माध्यमातून मला जवळून न्याहाळता आले. अनेक देशांमध्ये मला नव्याने मित्र मिळाले. माझ्या आयुष्याला वेगळेच नवे जागतिक वळण मिळाले. मी या आंतरराष्ट्रीय संघटनेची सूत्रे स्वीकारली, त्या पाठोपाठ चार महिन्यांतच मला स्टॉकहोमहून अचानक दुरभाष आला की, ‘‘या वर्षांच्या स्टॉकहोम जलपुरस्कारासाठी तुमची एकमताने निवड झाली आहे. स्वीडनच्या राजांकडून तो स्वीकारायला तुम्ही स्टॉकहोमला या.’’ आदल्या वर्षीच्या स्टॉकहोम जल परिसंवादांत तेथील संयोजकांच्या निमंत्रणावरून मी व्याख्यान द्यायला गेलो होतो. त्या वेळी त्यांच्या अधिकृत त्रमासिकात पहिल्या पानावर भारतातील गंगा शुद्धीकरण प्रकल्पावर एका भारतीय प्राध्यापकाचा निंदाव्यंजक लेख छापून आला होता. म्हणून ‘याच विषयावर मी बोलेन’ असे मी स्टॉकहोम जल परिसंवादाच्या यजमान संस्थेला कळवले होते. या महत्त्वाकांक्षी भारतीय प्रकल्पाची वास्तविकता जागतिक मंचावर मांडण्याची मला यामुळे आयतीच संधी मिळाली. माझे ते व्याख्यान खूपच गाजले. नंतरच्या वर्षांत मला मिळालेला ‘स्टॉकहोम जलपुरस्कार’ ही त्याचीच एक फलश्रुती असावी. ‘स्टॉकहोम जलपुरस्कार’ स्वीकारण्यासाठी प्रत्यक्षात मी स्टॉकहोमला पोहोचलो तेव्हा तेथील ज्या अतिथी शाळेत उतरलो, तिच्यावर भारताचा राष्ट्रध्वज स्वीडनच्या राष्ट्राध्वजाशेजारी फडकत होता. संयोजकांकडून मला खुलासा करण्यात आला की, ‘‘असा हा योग प्रथमच येत आहे. ६३ वर्षांपूर्वी चंद्रशेखर रमण यांना नोबेल पारितोषक मिळाले, तेव्हा भारत स्वतंत्र नव्हता. आता स्वतंत्र भारताच्या नागरिकाचा प्रथमच स्वीडनमध्ये सत्कार होत आहे.’’ त्या आठवडय़ांत स्टॉकहोममध्ये अनेक ठिकाणी चर्चा व भेटींचे माझे कार्यक्रम ठेवण्यात आले होते. त्या प्रत्येक ठिकाणी भारताचा राष्ट्रध्वज स्वीडनच्या राष्ट्रध्वजाबरोबर बाहेरच्या प्रवेशद्वारी किंवा समारंभस्थळी लावला गेला होता. स्वीडनमधले भारताचे राजदूत या सगळ्या कार्यक्रमांमध्ये औपचारिकपणे माझ्याबरोबर होते. त्या अनुभवाने ते भारावून गेले. त्यांनी नंतर ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये एक प्रदीर्घ लेख लिहिला व त्याला शीर्षक दिले, ‘स्टॉकहोममधला भारतीय सप्ताह’. कबूल केल्याप्रमाणे ‘आंतरराष्ट्रीय आयोगा’ची पाच वर्षे दिल्लीत आटोपून मी औरंगाबादला येऊन जरा स्थिरावतो तोच स्वीडनच्या राजदूतांचा मला औरंगाबादला दूरभाष आला. ‘‘विश्व बँक व संयुक्त राष्ट्र संघाचा विकास कार्यक्रम यांच्या संयुक्त पाठिंब्यातून ज्या जागतिक जलसहभागिता मंचाची उभारणी करण्यात तुम्ही पुढाकार घेतला होता, त्याच्यातर्फे आता दक्षिण आशियाई देशांची बैठक कोलंबोला भरवीत आहोत. त्यासाठी तुम्ही कोलंबोला या.’’ केवळ त्यांच्या दीर्घकालीन मैत्रीचा शब्द मोडायचा नाही म्हणून मी कोलंबोच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याचे कबूल केले. पाण्याच्या क्षेत्रीय ओढाताणींमुळे जल सहभागिता मंचांची दक्षिण आशियामध्ये कशी वाढती गरज आहे यावर त्या बैठकींत साधक-बाधक चांगली चर्चा झाली. शेवटी प्रश्न आला की, ही अशी समन्वयात्मक यंत्रणा दक्षिण आशियात कोण उभी करणार व कशी चालवणार? अकल्पितपणेच पाकिस्तानमधील माझ्या दीर्घकालीन मित्रांनी पुढे येऊन प्रस्ताव ठेवला की, ‘‘चितळे ही जबाबदारी स्वीकारत असतील तर आम्ही त्या व्यवस्थेत सामील व्हायला तयार आहोत.’’ इतर देशांतील प्रतिनिधींनी लगेच टाळ्या वाजवून आनंद व्यक्त केला. सर्वानी मिळून पुन्हा पुन्हा मला आग्रह केला की, मी हा प्रस्ताव स्वीकारावा. शेवटी मला काही तरी निवेदन करणे आवश्यक झाले. तेव्हा मी म्हणालो, ‘‘मी काही आता दिल्लीला परत जाऊ इच्छित नाही. पण तुम्हा सर्वाची इच्छा असेल तर मी हे काम औरंगाबादला राहूनच पाहीन. सर्वाना पसंत असेल तर औरंगाबादच्या नावाजेल्या ‘वाल्मी’ (जल व भूमीव्यवस्थापन संस्था) या संस्थेमध्ये दक्षिण आशियाचे मुख्यालय उभारता येईल.’’ माझ्या या पर्यायाला सर्वानी लगेच अनुमोदन दिल्यामुळे मला आणखी काही बोलता येईना. कोलंबोहून घरी परतलो ते आकस्मितपणे एक अवघड जबाबदारी अंगावर घेऊन. यथाकाल ते कार्यालय ‘वाल्मी’त सुरू झाले. दक्षिण आशियातील सर्व देशांची सहमती असणारी ‘दक्षिण आशियाचे जल परिप्रेक्ष्य’ ही पुस्तिका दोन वर्षांनी हेग येथे भरलेल्या जागतिक जलपरिषदेत सन्मानपूर्वक प्रकाशित झाली. मी दक्षिण आशियाईची जबाबदारी सांभाळत असतानाच औरंगाबादमधील समविचारी कार्यकर्त्यांच्या सहकार्यातून स्थापन केलेल्या ‘सिंचन सहयोग’ या चळवळीलाही बाळसे येत होते. तिचा महाराष्ट्राभर विस्तार करण्यासाठी दोन दिवसांची महाराष्ट्र सिंचन परिषद भरवायला हवी असे ठरले. परभणी कृषी विद्यापीठाने यजमानत्व स्वीकारले. साधारणत: २५० प्रतिनिधी अशा या पहिल्या सिंचन परिषदेला यावेत असा प्राथमिक अंदाज बांधण्यात आला. परिषदेच्या पूर्वीच्या आठवडय़ात जेव्हा परिषदेच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला तोवर ६५० जणांनी परिषदेसाठी आधीच नोंदणी केली आहे असे लक्षात आले. परिषदेच्या सर्व व्यवस्थेचा तातडीने विस्तार करावा लागला. प्रत्यक्षांत परिषदेच्या दिवशी तर दूरदूरहून भंडारा, गडचिरोली येथून वाहने भरभरून येणाऱ्या लोकांच्या परिषदेच्या नोंदणी कक्षापुढे नव्याने रांगा लागलेल्या दिसल्या. एकूण ११०० जणांची नोंदणी झाली. लोकांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादाचा रेटा तेव्हापासूनच या चळवळीला पुढे रेटत आहे. यंदा सतरावी सिंचन परिषद भरेल. महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्य़ांत जाऊन दर वर्षी ही परिषद भरते. त्या परिसरात सिंचनाचा जो पैलू सर्वाधिक महत्त्वाचा असतो, तो परिषदेसाठी मुख्य विषय म्हणून ठेवला जातो. सिंचनाच्या क्षेत्रातला हा उत्साहवर्धक प्रतिसाद पाहून पाण्याच्या बिगर सिंचन वापरातील लोकांच्या सहभागासाठी नंतर तीनच वर्षांनी ‘भारतीय जलसंस्कृती मंडळ’ ही पर्यावरण, लोकरीती, परंपरा, पाण्याची काटकसर, प्रशासन अशा व्यापक विषयांना कवेत घेणारी सेवाभावी स्वतंत्र स्वैच्छिक संस्था उभी करावी लागली. त्या पाठोपाठ महाराष्ट्रातील हजारो तलावांच्या पाण्याच्या गुणवत्तेचे संरक्षण होण्यासाठी तलावांकाठच्या रहिवाशांचा सहभाग मिळवू इच्छिणारी ‘सरोवर संवर्धिनी’ ही वेगळी साखळी लवकरच उभी करावी लागली. आश्चर्य याचे की, या संस्थेला सर्वात अगोदर अखिल भारतीय स्वरूप आले. पुष्कर (राजस्थान), चिल्का (ओरिसा), भोपाळ (मध्य प्रदेश) उदयपूर (राजस्थान) येथेही या उपक्रमातर्फे कार्यशाळा झाल्या. ‘काळाची गरज’ ही काही कामांची दिशा व गती कशी ठरवत जाते ते असे! पत्नी-मुलांसह माझे मुंबईत १३ वर्षे व नंतर दिल्लीत १४ वर्षे उच्चभ्रू वस्तीत रहाणे झाले. तशा प्रकारच्या वस्तीत तेथे कायम वास्तव्य करण्याची संधी सहजपणे मला उपलब्ध होती. तेथील प्रेमळ मित्रांचा व समव्यावसायिकांचा तसा आग्रहही होता. पण त्या साऱ्यांकडे पाठ फिरवून औरंगाबादला येऊन स्थायिक व्हायला सौभाग्यवती विजया आनंदाने तयार झाली. नव्या अनोळखी गावात येऊन तिने जिव्हाळ्याची नवी नाती गुंफली. घर हेच सार्वजनिक कामांचे कार्यालय बनले होते. येणाऱ्या-जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांची घरी वर्दळ वाढली होती. ती सारी ऊठबस विजयाने आनंदाने सांभाळली. म्हणून नवी माणसे जोडली गेली, टिकून राहिली व त्यातून नवी कामे लवकर विस्तारू शकली. या कालखंडातच आणखी एक मागणी अकल्पितपणे माझ्याकडे आली. एक दिवस दिल्लीतील काही परिचित मित्र मला औरंगाबादला भेटायला घरी आले. त्या वेळी औरंगाबादचे काही स्थानिक मित्रही त्यांच्याबरोबर होते. दिल्लीतल्या मित्रांनी माझा निरोप घेताना सहजपणे मला विचारले की, ‘‘दिल्लीत तुम्ही गीतेवरची प्रवचने देत असत. तसे आता औरंगाबादेतही सुरू केले आहे की नाही?’’ मी केवळ हसून नकारार्थी मान हलवली. पण त्याची औरंगाबादच्या मित्रांनी नोंद घेतली. लगेच त्या पुढील आठवडय़ात माझ्या निवासाजवळ असलेल्या बालाजी मंदिराच्या धार्मिक समितीचे कार्यकर्ते माझ्याकडे विनंती घेऊन आले की, ‘‘तुम्ही बालाजी मंदिरात गीतेवरची प्रवचने द्या.’’ त्यांनी बराच आग्रह केला, तेव्हा मी त्यांच्यापुढे पर्यायी उपक्रम विचारार्थ ठेवला. ‘‘गीतेवर अनेक जण प्रवचने देतात. पण महर्षी वाल्मीकींचे मूळ वाल्मीकीरामायण समाजापुढे अलीकडे सविस्तरपणे मांडले जात नाही. तुमची इच्छा असेल तर ते मी मांडू शकेन. पण रामायणाची मूळ संहिता खूप मोठी आहे. सहा सहा सर्ग जरी एकेका प्रवचनांत हाताळायचे म्हटले तरी १०० प्रवचने लागतील. मी तर सतत वेगवेगळ्या कामांच्या प्रचारात असतो. पण महिन्याच्या पहिल्या शनिवारी-रविवारी मी औरंगाबादेत थांबून ही प्रवचने देईन.’’ माझा अंदाज होता की श्रोते कदाचित पहिल्या आठ-दहा प्रवचनांना हौशीने येतील व हा उपक्रम फार लांबणार नाही. पण श्रोत्यांचा प्रतिसाद वाढत गेला. मंदिरात श्रोते मावेनात म्हणून मंदिराबाहेर कर्णे लावून श्रोत्यांची सोय करावी लागली. चार वर्षांनंतर या प्रवचनांची समाप्ती कोजागरी पौर्णिमेला करण्यात आली. कोजागरी पौर्णिमा ही वाल्मीकी जयंतीही असते. वाल्मीकी समाजाच्या कार्यकर्त्यांना प्रेमपूर्वक बालाजी मंदिरात बोलावून त्यांचा सत्कार करण्यात आला. केवळ लोकांच्या ऐच्छिक रेटय़ामुळे काही दीर्घकालीन उपक्रम कसे यशस्वी होतात याची प्रचिती आली. आपल्या आयुष्याचे नियोजन केवळ आपल्या एकटय़ाच्या हातात नसते. परिस्थिती, कौटुंबिक घटक, मित्रांचे प्रोत्साहन, व्यावसायिक कामांतील नवनवे दबाव, सामाजिक गरजांमधून होणाऱ्या मागण्या या सर्वातून आपल्या आयुष्याच्या प्रवाहाला गती व वेगळे वळण मिळत राहते हेच खरे. - माधव चितळे chitalema@gmail.com
