मोबाइल कंपन्यांकडून थकबाकी वसुलीचे भाईंदर महापालिकेचे प्रयत्न अयशस्वी भाईंदर : मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात उभारण्यात आलेल्या मोबाइल मनोऱ्याची थकबाकी ५५ कोटींच्या घरात गेली आहे. धक्कादायक बाब गेल्या पाच वर्षांपासून ही थकबाकी वसूल करण्याकरिता प्रशासनाने विविध धोरणे राबवली आहेत. मात्र, त्यांना यश आलेले दिसत नाही. मीरा-भाईंदर शहरात विविध खासगी मोबाइल कंपन्यांचे ७१८ मोबाइल मनोरे (टॉवर) आहेत. या मनोऱ्याच्या उभारणीकरिता नगररचना विभागामार्फत परवानगी देण्यात येते. या मोबाइल मनोऱ्यांकडून गृहनिर्माण सोसायटीच्या वार्षिक भाडेमूल्य तत्त्वानुसार मालमत्ता कर विभागाकडून कराची आकारणी करण्यात येत आहे. या मोबाइल मनोऱ्याला शास्तीसह कराची आकारणी केली जात आहे. मात्र, मोबाइल मनोरेधारक विविध कंपन्यांनी शास्तीसह कर आकारणीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने महानगरपालिकेच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. मात्र मागील सात-आठ वर्षांपासून हा स्थगिती आदेश उठविण्याबाबत विधि विभागाने कोणत्याही प्रकारची ठोस भूमिका घेतलेली नाही. या मोबाइल मनोरे धारकांकडे ५५ कोटी रुपयांची थकबाकी होती. यापैकी प्रशासनाला केवळ ४ कोटी रुपयेच प्राप्त झाले आहेत. दरम्यान, याचे व्याज आणि शास्तीची रक्कम मिळून वसुलीचा आकडा ३० कोटींच्या घरात पोहचली आहे. सन २०१७ मध्ये तत्कालीन आयुक्त अच्युत हांगे यांनी या मोबाइल मनोऱ्यावर कारवाईचा बडगा उगारला असता मोबाइल मनोरे धारकांनी न्यायालयाचा अवमान अशी ओरड करीत पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. मालमत्ताधारकांची थकबाकी असता पाणीपुरवठा विभागामार्फत त्या गृहनिर्माण सोसायटीचा पाणीपुरवठा खंडित केला जातो. परंतु या मोबाइल मनोरे धारकांवर कोणत्या प्रकारची कारवाई करायला हवी या संदर्भात अद्यापही प्रशासनाने ठोस पावले उचललेली नाहीत. मीरा-भाईंदर प्रशासनाकडून शहरातील मोबाइल मनोऱ्याच्या थकीत कर वसुलीकरिता नवे धोरण निश्चित करण्यात येत आहे. तसेच, ही कर वसुली करण्याकरिता विधि विभागाला योग्य मार्ग काढून न्यायालयीन स्थगिती दूर करण्याचे पाऊल उचलण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच ज्या इमारतीवर अनधिकृत मोबाइल मनोरे आहे त्यांना नोटिसा बाजावण्यात आल्या आहेत. - संजय िशदे, उपायुक्त
