नव्या जागेच्या सर्वेक्षणानंतर सात महिने उलटूनही कामाला मंजुरी नाही वसई : वसईच्या चारही न्यायालयांचे स्थलांतर पुन्हा एकदा लांबणीवर पडले आहे. न्यायालयाच्या नव्या जागेसाठी नायगावच्या उमेळा येथील जागेचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. पालिका आणि महसूल विभागाकडून सर्वेक्षण होऊन सात महिने उलटले तरी अद्याप कामाला मंजुरी मिळालेली नाही. ही जागादेखील पाणथळ क्षेत्रात येत असल्याने न्यायालयाच्या इमारतीच्या कामाला आणखी विलंब होणार आहे. वसईत १९५४ साली न्यायालयाची स्थापना झाली. त्यानंतर २००७ साली सत्र न्यायालय सुरू झाले. सध्या वसईत दिवाणी स्तर कनिष्ठ, दिवाणी स्तर वरिष्ठ, प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी तसेच जिल्हा व सत्र न्यायालय आहे. वसई तहसीलदार कार्यालया शेजारी असलेली ही चार न्यायालये केवळ २० गुंठे एवढय़ा कमी जागेत दाटीवाटीने वसलेली आहेत. त्यामुळे वकील, पक्षकार यांना अनेक गैरसोयींचा सामना करावा लागतो. सध्या असलेल्या न्यायालयात नऊ न्यायाधीश असून त्यांच्याकडे प्रतिदिन २०० ते ४०० खटले येतात. न्यायालयात दररोज दोन हजारांहून अधिक नागरिक येतात. जागा अपुरी असल्याने न्यायालयात येणाऱ्या लोकांना बसायला देखील जागा नसते. सत्र न्यायालय सुरू झाल्यानंतर न्यायालय हलवून स्वतंत्र आणि प्रशस्त जागेत उभारावी, अशी वकिलांची मागणी जोर धरू लागली होती. यासाठी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ओक आणि न्यायमूर्ती रंजित मोरे यांच्या समितीने वसईत न्यायालयाच्या जागेसाठी शोध घेऊन स्वतंत्र जागेत न्यायालय सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. यामुळे पालिकेने आता नायगावच्या उमेळा येथील भूमापन क्रमांक ९९ ही आणखी एक जागा सुचवली होती. महसूल विभागाच्या अखत्यारित ही जागा आहे. त्या जागेला सर्व वकिलांनी पसंती दिली आहे. या जागांची पाहणी जिल्हाधिकारी तसेच जिल्ह्याच्या मुख्य न्यायाधीशांनी केली आहे. वकिलांच्या प्रतिनिधींना ही जागा दाखविण्यात आली आहे. लवकरच शासनाकडून निर्णय आल्यानंतर जुने न्यायालय अंतिम मंजुरी मिळालेल्या जागेवर हलविण्यात येईल. मात्र सात महिने उलटून गेले तरी अद्याप याप्रकरणी कुठलीच हालचाल झालेली नाही. याबद्दल वसई बार असोसिएशनने नाराजी व्यक्त केली आहे. करोनामुळे न्यायालयाच्या निर्मितीच्या कामाला फटका बसला आहे. ही जागा पाणथळ क्षेत्रात येत असल्याने नव्याने आणखी मंजुरी काढावी लागणार आहे. पण याबाबत सध्या पुढे काहीच झाले नसल्याने काम रखडले आहे, असे वसई बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. नोएल डाबरे यांनी सांगितले. न्यायालयाच्या जागेला अडचणींचे विघ्न नव्या न्यायालयासाठी सुरुवातीला नालासोपारा पूर्वेच्या आचोळे येथील भूमापन क्रमांक ६ (एव्हरशाइन सिटीजवळ) येथे एक हेक्टर जागा निश्चित करण्यात आली होती. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने जागेच्या बांधकामाचे नियोजनदेखील केले होते. मात्र ही जागा आधीच रुग्णालयासाठी आरक्षित असल्याचे लक्षात आले. यानंतर वसईच्या सनसिटी येथील भूमापन क्रमांक १७७ ही जागा ठरविण्यात आली होती. पालिकेच्या प्रस्तावित सर्वधर्मीय दफनभूमीच्या लगत ६ हेक्टर जागा देण्याचा प्रस्ताव होता. पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या जागेची पाहणी देखील केली होती. ही जागा पावसाळ्यात जलमय होते शिवाय तो हा भाग ‘ना विकास क्षेत्र’ असल्याने त्याच्या तांत्रिक मंजुरीसाठी वेळ लागणार असल्याने वकिलांच्या संघटनांचा या जागेला विरोध होता. पालिकेने उमेळा येथे नवीन जागा प्रस्तावित केली होती. पण उमेळा येथील जागादेखील पाणथळ क्षेत्रात असल्याने त्याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. आम्ही उमेळा येथील जागेचे सर्वेक्षण केले आहे आणि तसा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. उच्च न्यायालयाने याबाबत अंतिम निर्णय घ्यायचा आहे. आमच्याकडून आम्ही सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. -उज्वला भगत, तहसीलदार, वसई.
