News Flash

वसई-विरार पालिकेला ८० कोटींचा दंड

वसई विरार महापालिका क्षेत्रात पर्यावरणाचे तीन तेरा वाजले आहेत.

पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाची कारवाई

सुहास बिऱ्हाडे
वसई: घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया आणि वायुप्रदूषण नियंत्रित करण्यात वसई-विरार महापालिका अपयशी ठरल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने वसई विरार महापालिकेला मे २०१९ पासून प्रतिदिन १० लाख ५० हजारांचा दंड ठोठावला आहे. त्यामुळे या दंडाची रक्कम आता ८० कोटी एवढी झाली आहे.

वसई विरार महापालिका क्षेत्रात पर्यावरणाचे तीन तेरा वाजले आहेत. कचराभूमीवरील कचऱ्यावर प्रक्रिया न करणे, शहरातील प्राणवायूची पातळी स्थिर न ठेवणे तसेच सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करणे या तीन मुद्दय़ावर पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि ग्रीन रिफ्लेक्शन ट्रस्टचे अध्यक्ष चरण भट यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर १२ जुलै २०२१ रोजी सुनावणी झाली. वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातून निघणाऱ्या सांडपाणी, घनकचरा आणि वायुप्रदूषण नियंत्रणाबाबत कोणतीही अंमलबजावणी होत नसल्याचे हरित लवादाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे वसई विरार महापालिकेला  मे २०१९ पासून प्रतिदिन १० लाख ५० हजार रुपये दंड बजावण्यात आला आहे. मे २०१९ पासून या दंडाची रक्कम जवळपास ८० कोटी इतकी होते.

पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडम्े याबाबत खुलासा मागितला असून जिल्हाधिकारी व महाराष्ट्र राज्य मुख्य सचिव यांना सांडपाणी, घनकचरा आणि वायुप्रदूषण पातळीवर  कृती आराखडा (एक्शन प्लान) तयार करा, असे आदेश दिले आहेत, तर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला या जागांची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाकरता आरक्षित १२ जागा आणि क्षेपणभूमीवर झालेल्या अतिक्रणांवर कारवाई करा, असे आदेशही राष्ट्रीय हरित लवादाने संबंधित प्रशासनाना दिले आहेत. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान राष्ट्रीय हरित लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले.

असा होतो पर्यावरणाचा ऱ्हास

शहरातील सांडपाण्यावर योग्य प्रकारे प्रक्रिया केली जात नाही.   महापालिकेने २०१९ मध्ये माहिती अधिकारात दिलेल्या माहितीनुसार, शहरातून प्रतिदिन १८५ दशलक्ष लिटर्स  सांडपाणी निघत असल्याचे सांगितले होते. मात्र रहिवाशी संकुले आणि औद्योगिक संकुलांतून निघणारे हे सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट वसईची खाडम्ी, अरबी समुद्र आणि वैतरणा खाडीत सोडले जात असल्याने मोठय़ा प्रमाणात जलप्रदूषण होत असल्याचे चरण भट यांनी हरित लवादाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. याशिवाय वसई-विरार महापालिकेच्या कचराभूमीवर सद्यस्थितीत १५ लाख टन कचरा जमा होत आहे. या कचऱ्यावर कोणतीही प्रक्रिया केली जात नाही. परिणामी यातून रासायनिक पाणी निघते. काही वेळेस या कचऱ्याला आग लागते. त्यामुळे क्षेपणभूमी शेजारील अंदाजे दहा किमी परिसरात धूर पसरतो.  पालिका क्षेत्रात एकही वायुचाचणी यंत्र नाही. २०१५ नंतर पालिकेने पर्यावरण अहवालही तयार केलेला नाही. वसई-विरार महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे पर्यावरणीय व जैवविविधतेचे समतोल बिघडत असल्याकडेही भट यांनी या याचिकेतून लक्ष वेधले होते. वसई-विरार महापालिकेने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाकरता आरक्षित केलेल्या जागा अद्याप ताब्यात घेतलेल्या नाहीत. परिणामी या जागांवर अतिक्रमणे झाली आहेत, हेदेखील या याचिकेत अधोरेखित करण्यात आले होते. या याचिकेवर पुढील सुनावणी ऑक्टोबर महिन्यात होणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 23, 2021 1:45 am

Web Title: vasai virar municipal corporation fined rs 80 crore ssh 93
Next Stories
1 मंदीत वाहन दुरुस्तीचा आर्थिक भुर्दंड
2 पावसात भिजत अंत्यविधी
3 बंद लसीकरण केंद्रावरही गर्दी
Just Now!
X