ठाण्यातील हल्लय़ाच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस आयुक्तांकडे संरक्षणाची मागणी वसई: वसई-विरार शहरात मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे होत असून फेरीवाल्यांची संख्या वाढली आहे. त्यांच्यावर कारवाई करताना जिवाला धोका असल्याने प्रत्येक अधिकाऱ्याला संरक्षण देण्याची मागणी वसई-विरार महापालिकेच्या सर्व अधिकाऱ्यांनी पोलीस आयुक्तांकडे केली आहे. ठाणे महापालिकेच्या महिला साहाय्यक आयुक्त कल्पिता पिंपळे यांच्यावर ३० ऑगस्ट रोजी एका अनधिकृत फेरीवाल्याने हल्ला केला होता. या हल्लय़ात त्यांच्या हाताची दोन बोटे तुटली आहेत. यामुळे वसई-विरार महापालिकेचे सर्व अधिकारी धास्तावले आहे. वसई-विरार शहरात फेरीवाला आणि अनधिकृत बांधकाममाफिया सक्रिय आहेत. त्यांच्यामुळे अनधिकृत बांधकामे होत असून अनधिकृत फेरीवाल्यांची संख्या वाढत आहे. सध्या शहरात ४० हजारांहून अधिक अनधिकृत फेरीवाले आहेत. ठाण्यात जसा हल्ला झाला तसा हल्ला वसई-विरारमधील फेरीवाले आणि अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांकडूनही होऊ शकतो. त्यामुळे कारवाई करताना पोलीस संरक्षण असणे गरजेचे आहे. याशिवाय इतरही वेळेस अशा समाजकंटकांकडून जिवाला धोका निर्माण होण्याची भीती आहे. यासाठी पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पोलीस संरक्षण देण्याची मागणी वसई-विरारमधील सर्व अधिकाऱ्यांनी केली आहे. या मागणीसाठी अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मीरा-भाईंदर, वसई-विरार महापालिकेचे आयुक्त सदानंद दाते यांची भेट घेतली आणि मागण्यांचे निवेदन दिले. पोलीस आयुक्तांना भेटणाऱ्या शिष्टमंडळात अतिरिक्त आयुक्त आशीष पाटील, अतिरिक्त आयुक्त संतोष देहरकर, उपायुक्त डॉ. किशोर गवस, उपायुक्त डॉ. चारूशिला पंडित, उपायुक्त तानाजी नराळे, उपायुक्त अजिंक्य बगाडे, उपायुक्तं नयना ससाणे, उपायुक्त पंकज पाटील, शंकर खंदारे, दिपक कुरळेकर, डॉ. विजयकुमार द्वासे याशिवाय साहाय्यक आयुक्त मनाली शिंदे, धनश्री शिंदे, शीतल चव्हाण, विश्वनाथ तळेकर, प्रदीप आवडेकर, कार्यकारी अभियंता राजेंद्र लाड आदी अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. कठोर कारवाईसाठी निवेदन शिष्टमंडळाने कल्पिता पिंपळे यांच्यावरील हल्लय़ाच्या निषेध नोंदवला. फेरीवाले तसेच अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांनी हल्ले केले तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, तपासात कुठलेच कच्चे दुवे सोडू नये असे सांगण्यात आले. काही महिन्यांपूर्वी टाळेंबदीच्या काळात प्रभाग समिती ‘ब’ च्या अधिकाऱ्यांना फेरीवाल्यांनी मारहाण केली होती. मात्र त्यावेळी पोलिसांनी विशेष काहीच कारवाई केली नसल्याची बाबही पोलीस आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.
