वसई – राज्य शासनाने वसई विरार महापालिकेत २९ गावे कायम ठेवण्याच्या निर्णयावर तब्बल ३१ हजार हरकती आणि सूचना आल्या आहेत. त्यात गावे वगळावी यासाठी १९ हजार तर गावे वगळू नये यासाठी ११ हजार हरकती आल्या आहेत. या सर्व हरकती आणि सूचनांवर १६ डिसेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी होणार आहे.
२०११ साली वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्यात आली होती. शासनाच्या या निर्णयाला वसई विरार महाालिकेने आव्हान देत स्थगिती मिळवली होती. तेव्हापासून १३ वर्ष गावे वगळण्याचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित होते. मात्र १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी राज्य शासनाने गावे वगळण्याचा २०११ चा निर्णय रद्द केला आणि गावे पुन्हा महापालिकेत समाविष्ट करत असल्याचा नवीन अध्यादेश जाहीर केला होता. गावांचा कायमस्वरूपी महापालिकेत समावेश करण्यात आल्याने या संदर्भातील हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या होत्या.
हेही वाचा – कामणच्या बेलकडी येथे बांबूच्या गोदामाला भीषण आग; वसईत अवघ्या तीन तासात दुसरी आग दुर्घटना
३१ हजार हरकती आणि सूचना
गावांचा महापालिकेत समावेश केल्यांतर १४ फेब्रुवारी २०२४ ते १४ मार्च २०२४ पर्यंत ३१ हजार ३८९ हरकती आणि सूचना आल्या होत्या. त्यात गावे महापालिकेतून वगळू नयेत यासाठी ११ हजार ५९१ तर वगळण्यात यावीत यासाठी १९ हजार ७९८ अर्ज प्राप्त झाले होते. या हरकती आणि सूचनांवर आता पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी घेतली जाणार आहे. ही सुनावणी १६ डिसेंबर ते २० डिसेंबरपर्यंत घेतली जाणार आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमुळे या हरकतींवरवरील सुनावणी लांबणीवर पडली होती.
हेही वाचा – विरारमध्ये चप्पल दुकानांना भीषण आग; आगीत तीन दुकाने जळून खाक
सुनावणीसाठी विशेष पथकाची नियुक्ती
हरकती आणि सुचनांच्या सुनावणीसाठी विशेष पथकांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. तालुकास्तरीय तहसिलदारांच्या पथकात तलाठी, कोतवाल, पोलीस पाटील यांचा समावेश करण्यात आला असून हे पथक अर्जदारांना नोटीसचे वाटप करणे, सुनावणी पथकाला मदत करण्याचे काम करणार आहे. वसई विरार महापालिकेकडून १५ पथक नियुक्त करण्यात येणार असून त्यांचे प्रमुख त्यात एक अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त यांचा समावेश आहे. अर्जाची छाननी करणे, सुनावणी नोटीस बजावणे, सुनावणी घेणे आणि अंतिम अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी या पथकावर असणार आहे. ३० डिसेंबर २०२४ पर्यत सुनावणी घेऊन निर्णय दिला जाणार आहे.
