scorecardresearch

वसई-विरार महापालिकेचे ७२० कोटींचे नुकसान ; अकृषिक कर आकारणी होत नसल्याचा परिणाम

केवळ बडय़ा विकासकांना फायदा व्हावा म्हणून हा कर लावला जात नसल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे.

vvmc
वसई-विरार महापालिका

वसई: शहरातील मोकळय़ा जागांवर विकासकांकडून अकृषिक कर आकारणी करण्याची तरतूद असतानाही पालिकेने अद्याप हा कर लावला नाही. त्यामुळे पालिकेला दरवर्षी ६० कोटी रुपयांप्रमाणे ७२० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. विशेष म्हणजे याचा आर्थिक फटका त्या मोकळय़ा जागेवर तयार होणाऱ्या गृहनिर्माण संकुलातील रहिवाशांना बसत असतो. केवळ बडय़ा विकासकांना फायदा व्हावा म्हणून हा कर लावला जात नसल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे.

वसई विरार शहरातील मोकळय़ा जागावर अकृषिक करांची (एनए टॅक्स) आकारणी करायची असते. राज्य शासनानेदेखील तसे निर्देश दिले होते आणि त्यानुसार शासननिर्णय काढण्यात आला होता. सर्व महापालिकांमध्ये अशा अकृषिक कराची आकारणी करम्ण्यात येते. मात्र वसई विरार महापालिकेत अद्याप मोकळय़ा जागेवरील कर आकारणी करण्यात आलेली नाही.

वसई विरार शहरातील अनेक मोकळय़ा जागा या बडय़ा विकासकांच्या ताब्यात आहेत. त्यांना फायदा व्हावा म्हणून अकृषिक कर आकारणी करण्यात येत नसल्याचा आरोप भाजपाचे माजी नगरसेवक किरण भोईर यांनी केला आहे. शहरात एचडीआयएल, दिवाण यासारख्या बडय़ा विकासकांनी जागा ताब्यात ठेवल्या आहेत. एव्हरशाइन सिटी, वसंत नागरी, दिवाण, आचोळे, गोखिवरे, मधुबन, सन सिटी, बोिळज, वालीव, नवघर, वसई अशा अनेक ठिकाणच्या मोकळय़ा जागा विकासकांच्या ताब्यात आहेत. बडय़ा विकासकांनी याजागेचा कृषिक (पान ३ वर)

परवाना खूप आधीच काढला आहे. परंतु तेथे परिसर विकसित झाल्यानंतर विकासक आपल्या प्रकल्पाचे काम करतात. मागील १५ ते २० वर्षांपासून या जागा आहेत. त्यामुळे त्यांच्या फायद्यासाठी असा कर आकारला जात नसल्याचा आरोपही भोईर यांनी केला आहे. आयुक्तांकडे प्रशासकीय अधिकार आहे. त्यामुळे महासभेच्या निर्णयची वाट न बघता आयुक्तांनी तात्काळ या अकृषिक कराची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी भोईर यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.

अकृषिक कर आकारणी न झाल्याने पालिकेचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान होत असते. २०१७ मध्ये मोकळय़ा जागेवर कर आकारणीचा शासनाने अध्यादेश काढला होता. त्या अध्यादेशावर महासभेत चर्चादेखील झाली होती. परंतु हा कर लावण्यात आला नव्हता. साधारणत: जर पालिकेने मोकळय़ा जागेवर कर आकारला तर पालिकेच्या उत्पन्नात वार्षिक ६० कोटींची भर पडणार होती. वास्तविक महापालिकेच्या अधिनियमानुसार मोकळय़ा जागेवर अकृषिक कर आकारणी करण्याची तरतूद आहे. २००९ साली महापालिका स्थापन झाली. पालिकेने तेव्हाच कर लावला असता तर प्रतिवर्षी ६० कोटी याप्रमाणे पालिकेने ७२० कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाला मुकावे लागले नसते, असेही भोईर यांनी सांगितले.

भुर्दंड नागरिकांना

विकासकांनी शासनाला अकृषिक कर दरवर्षी भरणे हे बंधनकारक असते. परंतु ते कर न भरल्याने त्याचा भुर्दंड या जागेवर नंतर तयार झालेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना बसतो. विकासक अकृषिक कर न भरता इमारत तयार करून रहिवाशांना देतात. ज्यावेळी अभिहस्तांतरण प्रक्रिया (डिम कन्वेहन्स) सुरू होते त्यावेळी संपूर्ण कराचा भरणा हा संबंधित सोसायटीला करावा लागतो. म्हणजे विकासकाचा पूर्ण बोजा हा नागरिकांना बसतो. महापालिकेने भोगवटा दाखला (ओसी) देताना अकृषिक कराची वसुली करम्णे आवश्यक आहे, परंतु तसे न केल्याने पालिकेचाही महसूल बुडत आहे.

मराठीतील सर्व वसई विरार ( Vasaivirar ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: 720 crore loss of vasai virar municipal corporation zws

ताज्या बातम्या