वसईच्या अनेक गावांत प्रथमच पाणी साचण्याची समस्या

वसई :  वसई-विरार शहरात नैसर्गिक नाले बुजवून आणि बेकायदेशीरपणे माती भराव करून बांधकामे होत असल्याने त्याचे दुष्परिणाम आता दिसू लागले आहेत. पश्चिम पट्टय़ातील अनेक गावांत आता पाणी साचू लागले आहे. पालिकेने नाले बांधले तरी त्याचा निचरा होत नसल्याचे दिसून येत आहे.

वसई-विरार शहराच्या अनेक गावांमध्ये पाणी साचण्याची समस्या निर्माण होऊ  लागली आहे. पालिकेकडून पाण्याचा निचरा होण्यासाठी नाले बांधले जात आहेत. मात्र नाल्याच्या सदोष रचनेमुळे पाणी रस्त्यांवर आणि गावात येत असल्याचे ग्रामस्थ सांगत आहेत. मात्र हरित वसई संरक्षक समितीने केवळ पालिकेलाच दोष न देता या समस्येच्या मुळाशी शहरात होत असलेला माती भराव हे कारण असल्याचे सांगितले आहे. शहराच्या अनेक भागांत नैसर्गिक नाले, पाणी जाण्याचे मार्ग आणि मोकळ्या जागा बुजवल्या जात आहेत. त्याचे परिणाम आता दिसू लागल्याचे हरित वसई संरक्षण समितीचे अध्यक्ष मार्कुस डाबरे यांनी सांगितले.

विरार पश्चिमेच्या वटार कोफराड या भागात पाणी वाहून जाण्यासाठी भूमिगत गटारे बांधण्यात आली आहेत. परंतु आता पाण्याचा निचरा होत नसून नंदाखाल, दोन तलाव, वटार कोफराड हे परिसर पाण्याखाली येऊ  लागले आहेत. विरारमध्ये काही वर्षांपूर्वी परांजपे बिल्डरचा गृहप्रकल्प उभा राहिला होता. या प्रकल्पासाठी मोठय़ा प्रमाणावर भराव करण्यात आला होता. त्याचे हे परिणाम असल्याचा आरोप डाबरे यांनी केला. विरारमध्ये शापूरजी पालनजी बिल्डरचा मोठा गृहप्रकल्प येत आहे. माती भराव करून हा प्रकल्प उभारला जात असल्याने त्याला पर्यावरण संरक्षण समितीने विरोध केला होता. अशा प्रकारे माती भराव करून टोलेजंग इमारती उभ्या राहतील, पण त्याचे दुष्परिणाम वसईकरांना भोगावे लागतील हे आम्ही वारंवार सांगत आलो आहोत. ते आता दिसू लागल्याचे समितीचे समन्वयक समीर वर्तक यांनी सांगितले.

वसई पश्चिमेच्या चुळणा गावात दरवर्षी पावसात पाणी भरण्याची समस्या निर्माण होते. संपूर्ण गाव पाण्याखाली जातो. या परिसरात झालेल्या भरावामुळे ही समस्या निर्माण झाल्याचे गावातील सामाजिक कार्यकर्ते जॅक गोम्स यांनी सांगितले. परिसराचा विकास झाला मात्र आमचे गाव उद्ध्वस्त झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.

पालिका क्षेत्रात एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली लागू करण्यात आली असून यामुळे बांधकामासाठी तिप्पट वाढीव चटई क्षेत्रफळ मंजूर करण्यात आले आहे. या नव्या एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे वसई-विरार क्षेत्रात सर्वाधिक ४.८ चटई क्षेत्रफळ (एफएसआय) मिळणार आहे. या नियमावलीत वााणिज्य वापराच्या इमारतीसाठी पाचपर्यंत चटई क्षेत्रफळ देण्यात आले आहे. बांधकाम क्षेत्रास चालना देण्याच्या दृष्टीने प्रीमियम चटईक्षेत्र निर्देशकांसाठी अधिमूल्याचा दर हा ३५ टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे वसई-विरार शहरात मोठय़ा प्रमाणावर बांधकामे होऊन टोलेजंग इमारती उभ्या राहणार आहेत. हा विकास होताना केल्या जाणाऱ्या भरावामुळे भविष्यात शहरात यापेक्षाही भयानक स्थिती निर्माण होणार आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला.