परवडणाऱ्या घरांचा दुष्काळ, बेकायदा घरांचा सुकाळ

ठाणे जिल्ह्यतील शहरांच्या टोकाला असणाऱ्या विस्तारित भागात बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट अनेकदा पाहायला मिळतो.

शहरबात : सागर नरेकर

ठाणे जिल्ह्यतील शहरांच्या टोकाला असणाऱ्या विस्तारित भागात बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट अनेकदा पाहायला मिळतो. स्वस्त घरांचा पर्याय म्हणून अनेकदा या बेकायदा घरांकडे ग्राहक आकर्षिले जातात. मग आर्थिक फसवणूक, पालिकेची कारवाई, नुकसान आणि कुटुंबे उघडय़ावर हा क्रम ठरलेलाच. हे दुष्टचक्र रोखण्यासाठी परवडणाऱ्या घरांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे. बेकायदा बांधकामे रोखून नागरिकांची फसवणूक थांबवण्यासाठी रेरासारखे पर्याय समोर आले खरे मात्र त्याचाही हवा तसा वापर झाला नाही. त्यामुळे परवडणारी घरे देऊन अशा बेकायदा घरांचा सुळसुळाट रोखणे हा एकमेव पर्याय सध्याच्या घडीला समोर आहे.

जाहिराती, मध्यस्थ आणि स्वस्त घरांच्या तोंडी प्रचारामुळे गेल्या काही वर्षांत कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात उभ्या राहणाऱ्या बेकायदा बांधकामांमध्ये सर्वसामान्य नागरिक घर घेत होते. कालांतराने महापालिका प्रशासन अशा बांधकांमांना बेकायदा ठरवून त्यावर पाडकामाची कारवाई करत होते. त्यामुळे होणारी सर्वसामान्यांची आर्थिक फसवणूक होऊन नुकसान होत होते. अनेक कुटुंबांनी आयुष्यभर जमवलेली पुंजी बांधकाम व्यावसायिकांच्या घशात जात होती. अशी बांधकामे रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात अपयशी ठरणाऱ्या कल्याण डोंबिवली महापालिका प्रशासनाने नुकतीच एक हेल्पलाइन जाहीर केली आहे. या हेल्पलाइनच्या माध्यमातून नागरिकांनी शहरातील अधिकृत बांधकामांची माहिती विचारणा केल्यास ती दिली जाणार आहे. तसे पाहायला गेल्यास पालिका प्रशासनाने हे एक सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. मात्र बेकायदा इमारती उभ्याच राहू नयेत यासाठी पालिका प्रशासनांनी प्रयत्न करायला हवेत. मात्र त्याबाबत ठोस काही होताना दिसत नाही. गेल्या काही वर्षांत शहरांच्या वेशीवर, ग्रामपंचायत हद्दीत कायद्याच्या कचाटय़ात अडकलेल्या जमिनींवर अनेकदा अशी बांधकामे उभी राहिलेली आहेत. ठाणे शहराच्या वेशीवरचा दिवा, कासारवडवलीचा भाग असो, की कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या अखत्यारीत ये-जा करणारी २७ गावे असोत. अंबरनाथ तालुक्यातील कल्याण शहराच्या वेशीवरची १० गावे आणि बदलापूरच्या पुढच्या वांगणी, टिटवाळा, खडवली या भागांतील चाळी असोत. अशा सर्वच ठिकाणी नियमांमधील पळवाटा शोधून बेकायदा बांधकामे उभी केली जातात. घरे पूर्ण बांधून झाल्यावर स्थानिक प्रशासन या वास्तू पाडण्यासाठी पुढे सरसावते. त्यांची उभारणी होत असताना या यंत्रणा काय करतात हा शोधाचा विषय आहे. तर निकृष्ट दर्जाच्या या इमारतींकडे दुर्लक्ष केल्याने पुढे लकी कंपाउंडसारख्या तर उल्हासनगर शहरातील साई शक्ती इमारतीच्या स्लॅब कोसळण्याच्या घटना घडून नाहक बळी जातात. अशा प्रकारांची चौकशी होते, काही अधिकाऱ्यांना त्याची काही काळ झळ बसते, गुन्हा दाखल होतो, अटक होते आणि अखेर सुटकाही होते. नागरिकांच्या हाती मात्र ठोस काही लागत नाही.

कायद्यतील पळवाटा शोधून या इमारती उभारणारे कायद्यचाच आधार घेत त्या इमारतींची नोंदणी करून पुढे त्यांना अधिकृतता प्रधान केल्याचा आव आणतात. कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात आधी समाविष्ट असलेल्या आताच्या २७ गावांच्या बाबतीत हाच प्रकार समोर आला. अंबरनाथ तालुक्यातील १० गावांतही अशाच प्रकारे जुन्या ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या बांधकाम परवानग्यांचे भांडवल करत इमारतींच्या नोंदणी प्रक्रिया पार पाडल्या गेल्या. यात फरपट झाली ती सर्वसामान्यांची. तर याला वरदहस्त दिला तो येथील स्थानिक नेतृत्वानेच. जिल्हा नेत्यांच्या मर्जीशिवाय कोणताही अधिकारी अशा बांधकामांना थारा देऊ  शकणार नाही. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर पक्षनिधी जमवण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांवर सूट देण्याची खैरात करण्यात आली. त्याच काळात अनेक इमारती अधिकृत झाल्या. त्यांचा दर्जा, वापरलेले साहित्य हा शोधाचा मुद्दा आहेच. त्यामुळे अशा बांधकामांना रोखण्यासाठी सर्वसामान्यांचे जीव वाचवून त्यांची आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी दोन पातळ्यांवर काम करण्याची गरज आहे. बेकायदा बांधकामांच्या पायावरच घाव घातल्यास त्याची वाढ होणार नाही. वाढ खुंटल्यास नागरिकांची फसवणूक होणार नाही. इमारती उभ्या राहण्याची वाट न पाहता सुरुवातीच्या काळातच त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे.

बेकायदा बांधकामांचे वैशिष्टय़ म्हणजे ही घरे अगदीच स्वस्त असतात. त्यामुळे ग्राहक अशा घरांकडे लवकर आकर्षित होत असतात. कसेही असले तरी आपले हक्काचे घर असावे, असे प्रत्येकाला वाटत असते. ते परवडणारे असले तर त्याला ग्राहक पसंती देतात. परवडणाऱ्या घरांमुळेच अंबरनाथ, बदलापूर, वांगणी, नेरळ, कर्जत, टिटवाळा ते थेट वासिंद, खडवलीपर्यंत आज ग्राहक जातात. हीच परवडणारी अधिकृत घरे योग्य दरात उपलब्ध झाल्यास नागरिकही त्याला पसंती देतील. कमी किमतीच्या आणि कमी क्षेत्रफळाच्या घरांची विक्रमी वेळेत विक्री झाल्याचे यापूर्वीही दिसून आले आहे. त्यामुळे परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांसोबतच शासनानेही प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी सध्याच्या आवास योजनांच्या बरोबरीने इतर सवलती देण्याची गरज आहे. याच घरांचा थेट संबंध बेकायदा बाधकामांच्या सुकाळासोबत आहे हे विसरून जायला नको.

शहरांच्या वेशीवर असलेल्या ग्रामपंचायती वेगाने विकसित होत आहेत. कल्याण-डोंबिवली महापालिकाशेजारील २७ गावे, नेवाळी, उल्हासनगर शहराच्या वेशीवर असलेली म्हारळ, वरप, बदलापुरजवळील वांगणी अशा ग्रामपंचायतींचा विस्तार शहरांप्रमाणे होतो आहे. या गावांना विकास आराखडय़ाची नितांत गरज आहे. त्याशिवाय होणारी बांधकामे भविष्यातील विकासाला अडसर ठरू शकतील. आज उल्हासनगर शहरात उभी राहिलेली बांधकामे ज्याप्रमाणे स्थानिक पालिकांसोबत राज्य शासनाची डोकेदुखी ठरते आहे त्याच वाटेवर ही शहरांच्या वेशीवरच्या ग्रामपंचायतीही आहेत. त्यामुळे यांना वेळीच रोखण्यासाठी हालचाली करण्याची गरज आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व वसई विरार बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Affordable housing famine illegal housing prosperity ssh

ताज्या बातम्या