भाजपचा गैरव्यवहाराचा आरोप; तिसऱ्या लाटेत रुग्णसंख्या कमी झाल्याने प्रकल्प कार्यान्वित केला नसल्याचा पालिकेचा दावा
वसई: वसई विरार महापालिकेकडे स्वत:चे प्राणवायू प्रकल्प असताना त्यांनी खासगी कंपन्यांकडून ६५ लाख रुपये खर्च करून प्राणवायू घेतल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे. पालिकने मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत. तिसऱ्या लाटेत रुग्ण संख्या कमी झाल्याने प्रकल्प कार्यान्वित करम्ण्याची गरज पडली नव्हती, तसेच ठेकेदाराच्या पूर्वीच्या प्राणवायूचे पैसे अदा केल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
करोनाकाळात अनेक रुग्ण प्राणवायूअभावी दगावत होते. या काळात प्राणवायूची मोठी टंचाई निर्माण झाली होती. त्यामुळे राज्य शासनाने सर्व महापालिकांना स्वत:चे प्राणवायू प्रकल्प उभारण्यास सांगितले होते. त्यानुसार वसई विरार महापालिकेने मागील वर्षी ६ करोना केंद्रांत प्राणवायू प्रकल्प उभारले होते. मात्र तिसऱ्या लाटेत रुग्ण संख्या कमी असल्याने हे प्राणवायूची गरज फारशी पडली नव्हती. अनेक प्राणवायू प्रकल्प सुरूच झाले नव्हते. मात्र पालिकेने नोव्हेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ या ४ महिन्यांच्या कालावधीत खासगी कंपन्यांकडून तब्बल ६४ लाख ६२ हजार रुपयांचा प्राणवायू खरेदी केल्याची माहिती भाजपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज बारोट यांना माहिती अधिकारात मिळाली. पालिकेचा स्वत:चा प्राणवायू प्रकल्प असताना खासगी कंपन्यांकडून लाखो रुपये खर्चून महापालिकेने प्राणवायू विकत का घेतला, असा सवाल बारोट यांनी केला आहे. याप्रकरणी मोठा घोटाळा असून चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
मेसर्स रायगड ऑक्सिजन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीबरोबर महापालिकेने प्रकल्पासाठी प्राणवायू पुरविण्याचा करार केला होता. २ ऑगस्ट २०२१ आणि ७ ऑगस्ट २०२१ या दिवशी झालेल्या करारानुसार रायगड प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने द्रवस्वरूपातील प्राणवायू पुरविणे गरजेचे होते. ९० दिवसांत कंपनीने द्रव प्राणवायू पुरवला नाही तर १० लाखांचा दंड आकारण्याची तरतूद होती. कंपनीच्या कराराची मुदत संपल्यानंतर पालिकेने खासगी कंपनीकडून प्राणवायू विकत घेतला, असाही आरोप बारोट यांनी आपल्या पत्रात घेतला आहे.
पालिकेने मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत. याबाबत माहिती देताना पालिकेचे उपायुक्त (आरोग्य) डॉ. विजयकुमार द्वासे यांनी सांगितले की, प्राणवायू प्रकल्पानत सिलेंडर असतात. द्रवरूपी प्राणवायू त्यात टाकला जातो. तेथे त्याचे वायू स्वरूपात रूपांतर होऊन प्राणवायू तयार होतो. त्या काळात प्राणवायूची गरज नव्हती. जर त्यात द्रवरूपी प्राणवायू टाकला असता तर तो वाया गेला असता म्हणून प्रकल्प कार्यान्वित केला नव्हता असे द्वासे यांनी सांगितले. पालिकेच्या इतर रुग्णालयांत नियमित प्राणवायू लागत असतो. त्यासाठी तो प्राणवायू खरेदी केला होता आणि त्याचे देयक अदा केले होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्राणवायू प्रकल्पात घोटाळा नाही- आयुक्त
पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनीदेखील या आरोपात तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे. शहराल २९ मेट्रिक टन प्राणवायूची गरज होती, परंतु भविष्यातील मागणी लक्षात घेऊन आम्ही ८० मेट्रिक टन क्षमतेचे प्राणवायू प्रकल्प उभारले होते. अर्थात, करोना रुग्ण कमी झाल्याने त्याची गरज लागली नव्हती. ज्या ठेकेदाराने संकटकाळात प्राणवायू पुरविला होता त्यांची देयके अदा केली होती. त्यामुळे या प्रकरणातील आरोप निराधार आणि अर्धवट माहितीच्या आधारे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.