|| प्रसेनजीत इंगळे कोकण आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपली विरार : वसई-विरार महापालिकेच्या लिपिकाची चक्क जनमाहिती अधिकारी म्हणून नेमणूक केल्याचे उघड झाले आहे. वर्ग दोनच्या अधिकऱ्याची जनमाहितीअधिकारी म्हणून नियुक्त करणे आवश्यक आहे. तसा आदेश दोन वर्षांपूर्वी विभागीय कोकण आयुक्तांनी दिली होता. पालिकेने या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. पालिकेच्या स्थापनेपासून पदाच्या आवश्यकतनेनुसार अधिकारी किंवा कर्मचारी यांची नियुक्ती केली नाही. सातत्याने लिपिक अथवा वरिष्ठ लिपिक यांना प्रभारी भार देवून साहायक आयुक्तपद भरून नेले आहे. तसेच ८० टक्यांहून अधिक कर्मचारी हे ठेका पद्धतीचे आहे. यात महत्वाचा विभाग जनमाहिती अधिकारी सुद्धा पालिकेने भरले नाहीत. सर्व प्रभागात प्रभारी साहाय्यक आयुक्तांना जनमाहिती अधिकारी पदाचा भार दिला आहे. या संदर्भात वसईचे रहिवाशी अनिल पिल्लई यांनी एका प्रकरणात माहिती अधिकाराद्वारे तक्रार केली होती. कोकण खंडपीठाकडे सुनावणी दरम्यान ही बाब लक्षात आली. यावेळी राज्य माहिती आयुक्तांनी पालिकेकडून आलेल्या जनमाहिती अधिकाऱ्याची चौकशी केली असता ते वरिष्ठ लिपिक असल्याचे समोर आले. यावेळी खंडपीठाने पालिकेतील लिपिक, वरिष्ठ लिपिक या सर्वात कनिष्ठ कर्मचाऱ्याला जनमाहिती अधिकारी म्हणून नेमणूक केली असून ती योग्य नाही, माहिती अधिकाराचे काम करणाऱ्या व्यक्तीला कामाबद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे. यासाठी उप अधीक्षक, कार्यालयीन अधीक्षक/ विभागप्रमुख अथवा सहायक आयुक्त असा वर्ग २ चा सक्षम अधिकारी असणे आवश्यक आहे. यामुळे पालिकेने तत्काळ महापालिकेत वर्ग २ च्या अधिकाऱ्यांची जनमाहिती अधिकारी म्हणून नेमणूक करावी आणि तत्काळ १५ दिवसांच्या आत अहवाल सदर करावा, असे आदेश २६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी दिले होते. या आदेशाला मागील दोन वर्षांपासून केराची टोपली दाखवली आहे. या संदर्भात माहिती देताना उपायुक्त पंकज पाटील यांनी सदरचा विषय हा आस्थापनेचा आहे. अजूनही शासनाकडून भरती करण्याचे आदेश आले नसल्याने नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून काम करवून घेतले जात आहे. भरती आदेश मिळताच जनमाहिती अधिकारी नेमले जातील, असे त्यांनी सांगितले.
