भाईंदर :- मिरा-भाईंदर शहरातील अनेक गृहनिर्माण संकुलांमध्ये मोठ्या संख्येने मुस्लिम तसेच इतर धर्मीय नागरिक वास्तव्यास आहेत. अशा परिस्थितीत शहरातील कत्तलखान्याचे आरक्षण सत्ताधारी पक्षाने रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने, भविष्यात बकऱ्यांच्या कुर्बानीसाठी जागोजागी तात्पुरते कत्तलखाने उभारण्यावरून दोन गटांमध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मिरा रोड येथील नया नगर परिसर हा प्रामुख्याने मुस्लिमबहुल भाग आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे मुस्लिम नागरिक शहरातील विविध गृहनिर्माण संकुलांमध्ये वास्तव्यास आहेत. मात्र, मागील काही वर्षांपासून उच्चभ्रू सोसायट्यांमध्ये बकरी ईदनिमित्त आणल्या जाणाऱ्या बकऱ्या आणि त्यांच्या कुर्बानीवर काही सदस्यांकडून आक्षेप घेतला जात असल्याने वाद निर्माण होत असल्याचे समोर येत आहे.
यापूर्वी जेपी इन्फ्रा या इमारतीतही अशाच प्रकारचा वाद झाला होता. दरम्यान, यावर्षी पूनम इस्टेट क्लस्टर या गृहनिर्माण संकुलात हा वाद पुन्हा समोर आला. हा वाद अधिक पेटू लागल्याने खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी इमारतीमधील बकऱ्या हटवण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. त्यानंतर बकऱ्या हटवण्यात आल्याने वाद तात्पुरता शांत झाला. मात्र, त्यामुळे या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघालेला नाही.
प्रामुख्याने शहरात हजारोंच्या संख्येने मुस्लिम नागरिक बकऱ्या आणतात. त्यामुळे या बकऱ्यांच्या देखभालीसाठी महापालिकेकडून मोजक्याच ठिकाणी परवानगी दिली जाते. तसेच शहरातील विद्यमान कत्तलखाना विकसित करण्याऐवजी महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने त्याची गरज नसल्याचे कारण देत तो कायमस्वरूपी रद्द केला आहे. परिणामी, तात्पुरत्या स्वरूपात विविध ठिकाणी कत्तलखाने उभारण्याची गरज निर्माण होत आहे.
“भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येकाला आपल्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार दिला आहे.बीपीएमसी कायद्यानुसार प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात कायमस्वरूपी कत्तलखाना असणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, प्रत्येक महापालिका क्षेत्रातील कायमस्वरूपी कत्तलखान्याबरोबरच धार्मिक प्रसंगी, विशेषतः बकरी ईदच्या वेळी, तात्पुरता कत्तलखाना किंवा अबॅटॉयर उभारण्यासाठी महापालिकेने परवानगी देणे आवश्यक आहे.
त्या आदेशात असेही म्हटले आहे की, जर एखाद्या गृहनिर्माण संस्थेने कत्तलीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले असेल, तर महापालिकेने त्यास परवानगी द्यावी. आता प्रश्न असा आहे की सरकार किंवा महापालिका हा प्रश्न कसा सोडवणार? सरकारकडे यासाठी कोणती ठोस योजना आहे, असे मला वाटत नाही,” असे मत काँग्रेस नेते मुझफ्फर हुसैन यांनी यावर व्यक्त केले आहे. तर, “यावर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही कायदे करू,”असा दावा भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केला आहे.
मात्र, दोन वेगवेगळ्या गटाचे नागरिक एकत्र राहत असल्याने हा वाद भविष्यातही पुन्हा उफाळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे यावर प्रशासनाने आणि लोकप्रतिनिधींनी ठोस व दीर्घकालीन योजना आखण्याची गरज असल्याचे मत जागरूक नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
