भाईंदर : काँक्रीटच्या रस्त्यांसाठी मीरा-भाईंदर महापालिकेला ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज देणाऱ्या बँकेने या कर्जाची परतफेड कशी करणार? असा सवाल केला आहे. कर्ज मंजूर करण्यापूर्वी बँकेने अनेक मुद्दे उपस्थित केल्याने कर्जप्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. मीरा-भाईंदर शहरात मोठय़ा प्रमाणात विविध विकासकामे सुरू आहेत. शहरातील रस्ते उत्तम आणि दीर्घकाळ टिकावेत, यासाठी शहरातील रस्ते काँक्रीटचे बनविण्याचा निर्धार पालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांनी व्यक्त केला होता. त्यासाठी शहराच्या रस्त्यांचे सर्वेक्षण करून ६७ ठिकाणी काँक्रीटचे रस्ते तयार केले जाणार आहेत. त्यासाठी सुमारे एक हजार ३४ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, एवढा मोठा खर्च पालिकेला करणे शक्य नसल्याने खासगी बँकेतून कर्ज घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पहिल्या टप्प्यात बँकेकडून ५०० कोटींचे कर्ज घेण्याचे परवानगी पालिकेला दिली आहे. त्यानुसार बँक ऑफ बडोदामधून हे कर्ज घेण्याचे ठरवण्यात आले. साधारण १५ वर्षांसाठी हे कर्ज स्वीकारून वर्षांतून दोन वेळा हप्त्यांची परतफेड करण्याचा प्रस्ताव पालिकेने बँक ऑफ बडोदा समोर सादर केला होता. त्यानुसार या प्रस्तावावर बँकेच्या व्यवस्थापकांनी अभ्यास करून काही आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी पालिकेला अनेक प्रश्न विचारले आहेत. कर्ज फेडीसाठी उपाययोजना काय आहेत? हे कर्ज फेडण्यासाठी नागरिकांना ‘रस्ता कर’ आणि २५ टक्के कर वाढ करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे का? या संदर्भात निविदा का प्रसिद्ध करण्यात आली नाही. आणि जर हे काम बँकेने दिलेल्या कर्जानेच सुरू होणार आहे, तर त्यावर राजकीय दबाव नसण्यासाठी कोणते पाऊल उचलण्यात आले आहे, अशी विचारणा बँकेने केली आहे. त्यामुळे पालिकेने बँकेच्या या शंकांचे निरसन केल्यानंतरच कर्जाची पुढील प्रक्रिया सुरू होणार आहे. बँकेने असे प्रश्न उपस्थित केल्याच्या वृत्ताला मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी कालिदास जाधव यांनी देखील दुजोरा दिला आहे. महापालिकेला कमी व्याज दरात पैसे उपलब्ध करून देणाऱ्या विश्वसनीय बँकेकडूनच कर्ज घेतले जाणार आहे. यात सर्व प्रकारच्या नियमांचे पालन करण्याचे प्रमुख उदिष्ट आहे. त्यामुळे बँकेकडून विचारल्या जाणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. - दिलीप ढोले,आयुक्त, मीरा-भाईंदर पालिका
