स्वेच्छानिवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याचा भाजप आमदारासोबत कोट्यवधींचा जमीन व्यवहार! न्यायालयीन आदेश डावलून बांधकाम परवानगी; आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशीची मागणी

भाईंदरच्या नवघर पूर्व येथील जुना सर्व्हे क्रमांक ४५५ (नवीन १३१) आणि ४५६ (नवीन १३२/२) यासह अन्य जमिनींच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार ठाणे-२ येथील सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात झाला आहे.त्यात सुमारे ११० कोटी रुपयांचा मोबदला निश्चित करण्यात आला असून, त्यापैकी सुमारे ३० कोटी रुपये अदा करण्यात आल्याचे सरनाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.या संपूर्ण व्यवहाराची आर्थिक उलाढाल १५० ते २५० कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.या व्यवहारात ‘मे. रविराज लगुन्स एलएलपी’चे भागीदार रवींद्र शंकर सावंत आणि राहुल सावंत यांचा सहभाग असल्याचे पत्रात नमूद आहे. रवींद्र सावंत हे मुंबई पोलीस दलातील पोलीस निरीक्षक पदावरून स्वेच्छानिवृत्त झाले आहेत. त्यांनी या व्यवहारात सुमारे २० कोटी रुपये दिले आहेत.पोलीस सेवेतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या अधिकाऱ्याकडे एवढ्या मोठ्या रकमेचा स्रोत काय, याची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

या प्रकल्पाचे वास्तुविशारद यश कोठारी हे भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांचे सख्खे भाचे असल्याचा आरोप सरनाईक यांनी केला आहे. तसेच आमदार मेहता यांचा मुलगाही या प्रकल्पात सहभागी असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे जमीन व्यवहाराबरोबरच प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या परवानग्यांची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

त्यावरून सरनाईक यांनी सोमवारी नगररचना विभागाला भेट दिल्यानंतर या प्रकरणातील कागदपत्रे आणि संबंधित फाईल ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या आहे. तसेच मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय मांडून सखोल चौकशीची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘हा मोठा आर्थिक गैरव्यवहार असून, यामुळे महायुती सरकारची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे,’ असा आरोप सरनाईक यांनी केला आहे.तर प्रताप सरनाईक हे बिनबुडाचे आरोप करत आहे, सेवेन इलेवेन कंपनी नेहमी नियमानुसार काम करते, अशी प्रतिक्रिया नरेंद्र मेहता यांनी जनसंपर्क अधिकाऱ्यांमार्फत दिली आहे

प्रकरण काय

या जमिनीच्या मालकीवरून ‘मे. चंदनशांती ग्रुप ऑफ कंपनी’च्या भागीदार जसुमती शहा यांनीही आक्षेप घेतला आहे. संबंधित जमिनीवर कंपनीचा एक तृतीयांश अविभक्त मालकी हक्क असल्याचा त्यांचा दावा आहे. हा हक्क हस्तांतरित केलेला नसतानाही महापालिकेने विकासाला परवानगी दिल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.या जमिनीबाबत दिवाणी न्यायालयाचा आदेश असल्याची माहिती महापालिकेला देण्यात आली होती. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून ‘मे. रविराज लगुन्स एलएलपी’ला विकास परवानगी आणि ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ (एलओआय) देण्यात आल्याचा आरोप शहा यांनी केला आहे. या सर्व परवानग्या सात दिवसांत रद्द कराव्यात, अन्यथा कायदेशीर आणि फौजदारी कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.