जमीन फसवणूक प्रकरणात विकासकांची शरणागती

भाईंदरमधील सुमारे १,८१३.६२ चौरस मीटर जमिनीवर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे हक्क सांगितल्याचा दोन्ही आरोपींवर आरोप आहे. १९७५ आणि २००५ सालच्या कथित मुखत्यारपत्रांसह २००७ सालच्या जमीन विक्री व विकास कराराच्या आधारे २०२५ मध्ये जमीन विक्रीचा करार आणि त्यानंतर पुष्टीपत्र नोंदविण्यात आल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी नयानगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

या गुन्ह्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. मात्र, तक्रारदार सोहन कंवर शिवराज सिंह यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही आरोपींचा अटकपूर्व जामीन रद्द केला. तसेच आरोपींकडील महत्त्वाची मूळ कागदपत्रे हस्तगत करण्यासाठी पोलिस कोठडीत चौकशी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दोन्ही आरोपींनी शुक्रवारी न्यायालयासमोर शरणागती पत्करली. पोलिस कोठडीतील चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर आणि आरोपी न्यायालयीन कोठडीत गेल्यावरच नियमित जामिनासाठी अर्ज करता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.या प्रकरणाचा तपास काशिमीरा पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र कांबळे करीत आहेत.