भाईंदर :- भाईंदर पूर्वेतील गोल्डन नेस्ट परिसरातील बांधकाम परवानगीतील सर्वे क्रमांकाच्या समावेशावरून भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या सेव्हन इलेव्हन संस्थेशी संबंधित वाद निर्माण झाला आहे. संबंधित बांधकामासाठी महापालिकेकडून देण्यात आलेल्या परवानगीत आपल्या मालकीच्या जागेचा सर्वे क्रमांक समाविष्ट करण्यात आल्याचा आक्षेप जागामालक सोहन कंवर-चौहान यांनी घेतला आहे. मात्र संबंधित सर्वे क्रमांक हा जुन्या लेआउटचा भाग असून बांधकाम परवानगीच्या प्रक्रियेत नियमानुसार त्याचा उल्लेख करण्यात येतो, असे स्पष्टीकरण आमदार नरेंद्र मेहता यांनी दिले आहे.
भाईंदरच्या गोल्डन नेस्ट परिसरात सेव्हन इलेव्हन संस्थेच्या नावाने नव्या इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. या बांधकामासाठी महापालिकेकडून परवानगी घेण्यात आली आहे. मात्र या परवानगीतील सर्वे क्रमांकावरून सोहन कंवर-चौहान यांनी आक्षेप घेतला आहे. सर्वे क्रमांक ५३५/२, नवीन ५३ हिस्सा ही सुमारे १,२९० चौरस मीटर जागा एलिवेशन प्रोजेक्ट एलएलपीच्या नावावर सातबाऱ्यावर नोंद असल्याचा त्यांचा दावा आहे. बांधकाम परवानगीतील कागदपत्रांमध्ये या सर्वे क्रमांकाचा समावेश असल्याने आपल्या मालकीच्या जागेचा वापर केल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
या प्रकरणी कंवर-चौहान यांनी महापालिका प्रशासन, महसूल विभाग तसेच शासनाकडे तक्रारी केल्याचे सांगितले. तसेच आपल्या मालकीच्या जागेच्या संदर्भात राजकीय पदाचा गैरवापर करून त्रास दिला जात असल्याचा आरोप त्यांनी शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला. बांधकाम परवानगी घेताना मालकी हक्काशी संबंधित बाबींची योग्य पडताळणी करण्यात यावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
दरम्यान, नरेंद्र मेहता यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. संबंधित सर्वे क्रमांक हा जुन्या लेआउटचा हिस्सा असून, त्यांच्या जागेवर २००७ मध्येच बांधकाम करण्यात आले आहे. कंवर-चौहान यांची जागादेखील त्याच लेआउटमध्ये असून ती त्यांच्या जागेच्या शेजारी आहे. एखाद्या बांधकामासाठी परवानगी घेताना संबंधित जुन्या लेआउटमधील सर्वे क्रमांकांचा उल्लेख प्रक्रियेनुसार केला जातो. त्यामुळे सर्वे क्रमांकाचा उल्लेख झाला म्हणजे संबंधित जागेवर बांधकामाचा हक्क मिळतो, असा अर्थ होत नाही, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले.
जागेच्या मालकी हक्काबाबत महिलेने उपस्थित केलेले आक्षेप आणि बांधकाम परवानगीतील सर्वे क्रमांकाचा उल्लेख यामुळे हा वाद निर्माण झाला असून, संबंधित कागदपत्रे व परवानगी प्रक्रियेच्या पडताळणीनंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
