मासेमारीला परवानगी,मात्र मच्छीमारांमध्ये नाराजी

शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने १ ऑगस्ट २०२६ पासून किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांपुढील विशेष आर्थिक क्षेत्रातील खोल समुद्रात मासेमारीला परवानगी दिली आहे. मात्र, किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांपर्यंतच्या महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रात पुढील पंधरा दिवस मासेमारीवरील बंदी कायम राहणार असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

यापूर्वी मासेमारीवरील बंदीचा कालावधी १५ ऑगस्टपर्यंत निश्चित करण्यात आला होता. त्यानुसार मच्छीमारांनी जाळ्यांची दुरुस्ती, बोटींची देखभाल तसेच अन्य तयारीचे नियोजन केले होते. बोटींवर काम करणाऱ्या खलाशी व मजुरांनाही त्यानुसार वेळ देण्यात आला होता. पालघर, मध्य प्रदेश, झारखंड आणि उत्तर प्रदेश येथून येणाऱ्या मजुरांना दररोजचा खर्च आणि सुमारे एक हजार रुपये मजुरी द्यावी लागते. त्यामुळे मच्छीमार आर्थिक नियोजन करूनच त्यांना कामावर बोलावतात.

मात्र, शासनाने ऐनवेळी मासेमारीला परवानगी दिल्याने अनेक मच्छीमारांची तयारी अपुरी राहिली आहे. त्यामुळे पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांना याचा सर्वाधिक फटका बसणार असल्याचे मच्छीमार संघटनांचे म्हणणे आहे. हा निर्णय मागे घेऊन सर्व प्रकारच्या मासेमारीला १५ ऑगस्टनंतरच परवानगी द्यावी, या मागणीसाठी मुंबई, वसई-विरार आणि पालघर परिसरातील मच्छीमारांनी एकत्र येत आंदोलन सुरू केले आहे.

नेमका फटका काय?

समुद्रात मासेमारीसाठी जाण्यापूर्वी जाळ्या, बोटी, इंधन, साहित्य तसेच मजुरांची उपलब्धता यांचे नियोजन करावे लागते. बंदीनंतरच्या सुरुवातीच्या काळात पापलेटसह विविध प्रकारचे मासे मोठ्या प्रमाणात जाळ्यात येतात. या माशांना बाजारात चांगला दर मिळत असल्याने वर्षभरातील उत्पन्नाचा मोठा वाटा या सुरुवातीच्या हंगामातून मिळतो. मात्र, अचानक मासेमारीला परवानगी दिल्याने अनेक मच्छीमार वेळेत समुद्रात उतरू शकणार नाहीत. परिणामी, त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊन वर्षभर आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, अशी भीती मच्छीमार संघटनांनी व्यक्त केली आहे.