आमदाराबरोबर महसूल अधिकारीही अडचणीत? जमीन व्यवहारांतील अनियमिततांकडे बोट

चौकशीदरम्यान महसूल विभागाच्या कामकाजातील अनेक त्रुटी समोर आल्या आहेत. यात आदिवासी जमिनीच्या अपहार प्रकरणातील प्रामुख्याने तीन प्रकरणांबाबत समितीने स्वतंत्र मत नोंदविले आहे. या प्रकरणांमध्ये भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या मालकीच्या सेव्हन इलेव्हन हॉटेल प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. अर्जदार विनायक माळी यांनी मौजे वरसावे येथील सर्व्हे क्रमांक ६७/३ या जागेबाबत तक्रार दिली होती. त्यात संबंधित फेरफार प्रक्रियेत सर्व वारसांना पक्षकार करण्यात आले नव्हते, तसेच त्यांना सुनावणीची संधीही देण्यात आली नसल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.

नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन झाले नसल्याचा ठपकाही अहवालात ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय अर्जदार संतोष हरिश्चंद्र चौधरी यांच्या वरसावे येथील सर्व्हे क्रमांक ५९ मधील जमीन व्यवहारांमध्ये विक्री परवानगीची प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच फेरफार नोंदी करण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.

आदिवासी जमिनींच्या हस्तांतरणासंदर्भातील महाराष्ट्र अनुसूचित जमाती जमीन प्रत्यर्पण अधिनियमातील तरतुदींचा पुरेसा विचार न झाल्याचे निरीक्षणही नोंदविण्यात आले आहे. तसेच निर्मला बाबू नाईक यांच्या मौजे वरसावे येथील सर्व्हे क्रमांक ८०/२, ६२, ९६/२ व ४५ या जमिनींच्या खरेदीसाठी दिलेल्या मोबदल्याची रक्कम प्रत्यक्ष लाभार्थीच्या खात्यात जमा झाली की नाही, याबाबतही सखोल पडताळणी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. संबंधित बँक व्यवहारांची माहिती मागवून सत्यता तपासण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, असे मत समितीने मांडले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालात उपविभागीय अधिकारी व अपर तहसीलदार यांनी दिलेल्या आदेशांमधील त्रुटी दूर करण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या असून, आवश्यकतेनुसार पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच आदिवासी जमिनींच्या व्यवहारांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी अधिक दक्षता बाळगावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

मिरा-भाईंदर तहसीलदारांची साथ?

वरसावे येथील सर्व्हे क्रमांक ६७/३ संदर्भात अर्जदार विनायक माळी यांनी आदिवासी जमिनीच्या वारस नोंदी चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आल्याची, काही नावे कमी करण्यात आल्याची तसेच अनेक वारसांना संधी न दिल्याची तक्रार केली होती. त्यावरून समितीने प्रकरणाची चौकशी केली असता मिरा-भाईंदर तहसीलदारांनी विद्यमान महसूल अभिलेखांकडे दुर्लक्ष केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या सेव्हन इलेव्हन हॉटेल प्रायव्हेट लिमिटेड हॉटेल कंपनीला तहसीलदारांनीही साथ दिल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.

जमिनीवर हॉटेलाचे बांधकाम

आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या सेव्हन इलेव्हन प्रायव्हेट लिमिटेड हाॅटेल कंपनीचे शहरात दोन आलिशान हाॅटेल्स आहेत. एक हाॅटेल हे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगत असलेल्या मौजे वरसावे हद्दीत सी एन राॅक नावाचे एक हाॅटेल आहे, तर मिरा रोड येथे मौजे नवघर हद्दीत सेव्हन इलेव्हन क्लब नावाचे दुसरे तारांकित हाॅटेल आहे. यापैकी आदिवासी जमिनीचा ज्या ठिकाणी वाद आहे तेथे तलाव तसेच भिंतींचे बांधकाम करण्यात आल्याचे महसूल अधिकाऱ्यांच्या पाहणीत आढळून आले आहे. व्यवहार पूर्ण होण्यापुर्वीच आदिवासी मालकांना या जमिनीवर येण्यास कंपनीचे सुरक्षारक्षक मज्जाव करत असल्याची तक्रारही कायम आहे.