वसई : वसई-विरार महापालिकेच्या स्थापनेनंतर प्रथमच उपविधि तयार होणार आहेत. उपविधि संदर्भातील प्रलंबित प्रस्तावाला पालिका आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे. लवकरच या उपविधि मंजूर केल्या जाणार आहेत. आयुक्तांनी विविध विभागांकडून सूचना मागवून ५७ उपविधिंना मान्यता दिली आहे. यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. पालिकेला शहरातून विविध मार्गानी उत्पन्न मिळवायचे असते. नागरिकांकडून कर तसेच विविध शुल्क आकारून हे उत्पन्न मिळविले जाते. मात्र अधिकाअधिक उत्पन्न वाढले तरच शहराचा विकास होऊ शकतो. उत्पन्न वाढविण्यासाठी पालिकेला कायदे करणे आवश्यक असते. हे कायदे करायचे असतील तर त्यासाठी उपविधि मंजूर असावे लागतात आणि त्याचे धोरण ठरवावे लागते. २००९ साली वसई-विरार महापालिकेची स्थापना झाली होती. मात्र तेव्हापासून गेल्या तेरा वर्षांत उपविधिच मंजूर नव्हते. २०१८ मध्ये उपविधि तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. हे काम अंतिम टप्प्यात आहे, एवढेच साचेबद्ध उत्तर पालिकेकडून देण्यात होते. परंतु ते मंजूर करण्यात आले नव्हते. २०१८ पासून तीन आयुक्त बदलले तरीदेखील उपविधि तयार करण्यात आले नव्हते. विद्यमान आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी उपवििधचा आढावा घेतला आणि तात्काळ सर्व विभागांकडून सूचना मागवली आणि प्रक्रियेला सुरुवात केली. खरेतर उपविधिबाबत सर्वाची उदासीनता होती. परंतु आता आम्ही लवकरच उपविधि मंजूर करणार आहोत, असे आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी सांगितले. उपविधिचा फायदा काय? उपविधिनंतर अनेक ठिकाणी नियम बनवता येणार आहेत. उपविधिमुळे पालिका परवाने देऊ शकते तसेच दंडात्मक कारवाईदेखील करू शकते. शहरातील मनोरंजनाची ठिकाणे, सिनेमागृह, विविध आस्थापने, दुकाने यांच्याकडून शुल्क आकारले जाऊ शकते. त्यांना परवाने दिले जाऊ शकतात. त्यातून पालिकेला दरमहा लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते. उपविधि नसल्याने पालिकेला लाखोंचा फटका पालिकेने उपविधि मंजूर केलेले नसल्याने कायदे करता येत नव्हते. यामुळे पालिकेला परवाने देता येत नाहीत आणि परिणामी त्या उत्पन्नावर पाणी फेरावे लागत होते. विविध आस्थापनांना, दुकानांना परवाने पालिकेकडून देण्यात येतात. मात्र उपविधिच तयार नसल्याने महापालिकेकडून त्यांना परवाने देण्यात आलेले नव्हते. परिणामी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करता येत नव्हती. उपविधि नसल्याने मनोरंजन कर चित्रपटगृह मालकांना महसूल खात्याला भरावा लागतो. पालिकेकडे उपविधि नसल्याने ते हॉटेल व्यावसायिकांकडून कर आकारू शकत नव्हते. महापालिकेच्या स्थापनेपासून उपविधि नसल्याने पालिकेला कोटय़वधी रुपयांच्या महसुलाला मुकावे लागले आहे.
