भाईंदर : ठाणे-घोडबंदर मार्गालगत कांदळवन क्षेत्राचा ऱ्हास करून उभारण्यात आलेल्या बांधकामांवरील तोडक कारवाईला राज्याच्या नगरविकास विभागाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. संबंधित बांधकामे नियमित करण्याबाबतचा वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा तसेच सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले आहेत.

मिरा-भाईंदर महापालिका हद्दीतील चेना गावातील सर्वे क्रमांक १२/२ व १३/२/१ मधील कांदळवन क्षेत्रात अतिक्रमण करून ४० हून अधिक बैठ्या घरांचे बांधकाम करण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली होती.ठाणे विभागीय वन अधिकाऱ्यांनी ६ जून २०२५ रोजी सादर केलेल्या अहवालात संबंधित जागा कांदळवन क्षेत्र तसेच बफर झोनमध्ये येत असल्याचे स्पष्ट केले होते.

यापूर्वी डिसेंबर २०२४ मध्ये तलाठ्यांनी केलेल्या पाहणीतही या परिसरातील अनधिकृत बांधकामांचा उल्लेख करण्यात आला होता. तसेच मंडळ अधिकाऱ्यांच्या पाहणी अहवालानुसार कांदळवन क्षेत्रापासून ५० मीटर अंतरावरील भागात सुमारे ७०० ब्रास भरणी करण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले होते.या प्रकरणी काशीमिरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा ही दाखल करण्यात आला होता.

या सर्व अहवालांनंतरही संबंधित परिसर बंदिस्त करून बांधकाम सुरूच ठेवण्यात आल्याचे समोर आले होते. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्तांनी नगरविकास विभागाकडे पत्रव्यवहार केला होता.यानंतर नगरविकास विभागाचे अवर सचिव रवींद्र भराटे यांनी १० जुलै रोजी आदेश जारी केले. या आदेशात नगरविकास मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित ठिकाणी आदिवासींची घरे असल्याने ती नियमित करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचे तसेच सुनावणीची प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश दिल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

तसेच सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत संबंधित बांधकामांवरील तोडक कारवाई स्थगित ठेवावी, मात्र या कालावधीत कोणतेही वाढीव बांधकाम होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबाबतचा वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव शासनाकडे तातडीने सादर करण्याच्या सूचनाही नगरविकास विभागाने महापालिकेला दिल्या आहेत.