वसई/पालघर : वसई-विरार शहरातील पर्यावरणाचा बिघडलेला समतोल याची गंभीर दखल राष्ट्रीय हरित लवादाने घेतली आहे. लवादाने नेमलेल्या त्रिस्तरीय सदस्य समितीने शुक्रवारी शहरातील पाहणी करून प्रदूषणाच्या समस्येचा आढावा घेतला. समितीचा अहवाल व हरित लवादाने पर्यावरण सुधारणेसाठी प्रस्तावित केलेल्या दहा लाख रुपये प्रतिदिन इतक्या दंडात्मक रक्कमेबाबत अभिप्राय समिती लवादासमोर सादर करणार आहे. यामुळे महापालिकेचे धाबे दणाणले आहे.महापालिकेची गोखिवरे येथे कचरा भूमी आहे. २०१३ पासून या ठिकाणचा कचरा उचलण्यात आलेला नाही. पालिकेने कुठलाही घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवलेला नाही. त्यामुळे १७ लाख टन कचरा जमा झालेला आहे. जलस्रोतामध्ये विनाप्रक्रिया सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यामुळे ९० पेक्षा अधिक पाणवठे (वॉटर बोडीज) चे नुकसान झाले आहे. १८४ दशलक्ष घनमीटर प्रतिदिन (एमएलडी) इतक्या प्रमाणात सांडपाण्याची निर्मिती होत असताना जेमतेम १५ एमएलडी इतक्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. सात मंजूर सांडपाणी प्रकल्पांपैकी केवळ एकच सुरू आहे. वार्डनिहाय सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) उभारण्याची गरज असताना पालिका स्वत: १०५ एमएलडी सांडपाणी पेल्हार नदीत विनाप्रक्रिया सोडत आहे. याबाबत वसईतील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते चरण भट यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. बेकायदा बांधकामांमुळे मोठय़ा प्रमाणात सांडपाणी निर्मिती होत असून घातक घनकचऱ्यामुळे हवेतील प्रदूषण व पर्यावरणाचे प्रश्न निर्माण झाले आहे. हवेतील दर्जा तपासणी संदर्भात कोणतीही कायमस्वरूपी यंत्रणा नसल्याचे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकनेनंतर या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी लवादाने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली होती. त्यात जिल्हाधिकारी तसेच केंद्रीय व राज्याच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या दोन सदस्यांचा समावेश होता. समितीची ७ ऑक्टोबर रोजी बैठक घेण्यात आली. शुक्रवारी या समितीने वसई- विरार महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रदूषण होणाऱ्या ठिकाणांची पाहणी केली. तक्रारदाराची भूमिका समजून घेऊन २५ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान समिती अहवाल सादर करणार आहे. दरम्यान, समितीबाबत आयुक्त गंगाथरन डी. यांना विचारले असता हरित लवादाने नियुक्त केलेल्या समितीने आज शहरात पाहणी करून आढावा घेतल्याचे स्पष्ट केले. तारापूरप्रमाणेच कारवाई? तारापूर येथील उद्योगांकडून विनाप्रक्रिया सांडपाणी अरबी समुद्रात व लगतच्या खाणी- नाल्यांमध्ये सोडले जाते गेल्याने पाणथळ जागांचे नुकसान झाले होते. त्यामुळे पर्यावरणाची झालेली हानी भरून काढण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाने १७१ कोटी रुपयांची दंडात्मक भरपाई रक्कम आकारणी केली होती. ‘पॉल्यूटर्स पे’ अर्थात प्रदूषण करणारा घटक त्याची नुकसान भरपाई करणार, या धरतीवर तारापूर औद्योगिक वसाहती मधील उद्योगांवर झालेल्या दंडात्मक कारवाई प्रमाणे वसई -विरार महानगरपालिका क्षेत्रावर दंडात्मक कारवाई होणार का? हा उत्सुकतेचा भाग ठरला आहे. पाहणीदरम्यान विचाराधीन महत्त्वाचे मुद्दे * सांडपाणी निर्मिती प्रक्रिया केंद्र व त्यांचा सध्याचा वापर. * वैतरणा व पेल्हार नदी तसेच खाडी क्षेत्रातील पाण्याचा दर्जा तसेच पाणथळ व पाणवठे जागांचा यांचा पर्यावरण हानी संदर्भातील अभ्यास. * घनकचरा व्यवस्थापन तसेच साठवलेल्या कचऱ्याचे प्रक्रिया व त्याठिकाणी लागणाऱ्या आगी, पसरलेली दुर्गंधी. * महानगरपालिका क्षेत्रातील हवेचा दर्जा. * औद्योगिक प्रदूषण व घातक घनकचरा व्यवस्थापन. * महानगरपालिकेतील अतिक्रमणे, बेकायदा बांधकामे, त्यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा व उपाययोजना. पालिकेच्या उदासिन आणि अकार्यक्षमेतमुळे विविध प्रकारचे प्रदूषण वाढले आहे. पालिकेने यापूर्वी खोटे अहवाल सादर करून फसवणूक केली आहे. हरित लवादापुढे या सर्व गोष्टी मी मांडल्या आहेत. - चरण भट, याचिकाकर्ते
