सुहास बिऱ्हाडेवसईतील ग्रामपंचायती महापालिकेत विलीन झाल्याचा फटका या गावातील शेतकऱ्यांना बसला आहे. गावे शहरात गेल्याने पंचायत समितीकडून शेतकऱ्यांना कसलाही लाभ मिळत नाही. तर दुसरीकडे महापालिकेनेही या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. विशेष म्हणजे राज्याचे कृषीमंत्री हेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहे. तरी देखील शेतकऱ्यांची उपेक्षा होत आहे. या शासकीय अनास्थेमुळे आधीच अस्तंगत होत चाललेला हा शेती व्यवसाय संकटात सापडला आहे.संपूर्ण राज्यात शेतकऱ्यांचा प्रश्न ज्वलंत आहे. विशेषत: मराठवाडा, विदर्भातील शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील शेतकरी त्यामानाने सुखी होते. पालघर जिल्हा हा कोकण विभागात येतो. याच पालघर जिल्ह्यात वसई-विरार महापालिकेचा शहरी भाग येतो. वसई-विरारमधील शेतकरी पूर्वी ग्रामपंचायतीमध्ये होते. तेव्हा सारे आलबेल होते. पंचायत समितीमार्फत विविध शासकीय सोयीसुविधा आणि योजनांचा लाभ मिळत होता. मात्र महापालिकेची स्थापना झाली आणि शेतकरी ‘शहरी’ झाले. पंचायत समितीने वसईचे शेतकरी शहरी झाल्याने आपली जबाबदारी झटकली आहे. दुसरीकडे महापालिकेकडून त्यांना काही मिळत नाही. वसईतील मुख्य व्यवसाय हा शेती आणि मासेमारी होता. प्राचीन शूर्पारक बंदरांतून जो व्यापार चालायचा तेव्हा शेतमालाची निर्यात व्हायची. १२ एप्रिल १८६७ रोजी ब्रिटिशांनी रेल्वे सुरू केली तेव्हापासून आजपर्यंत वसईतून फुले, भाज्या आणि दूध मुंबईला वितरित केले जात आहे. पूर्व आणि पश्चिमेच्या लहान लहान गावांतून शेती केली जायची आणि तोच येथील लोकांच्या उदरनिर्वाहाचा मुख्य व्यवसाय होता. वसईच्या पश्चिम पट्टय़ात सांडोर, वाघोली, भुईगाव, निर्मळ, कळंब, अर्नाळा, गिरीज आदी गावांपासून पूर्वेकडील नारंगी, चंदनसार, शिरगाव, कोपरी, चिखल डोंगरी, जुचंद्र, कामण, राजावली, कसराळी, दहिसर कोशिंबे, काशीद कोपर, कणेर, मांडवी, चंदीप, पेल्हार, वालीव, कोल्ही, बापाणे आदी भागांत मोठय़ा प्रमाणावर शेती केली जाते. भात, फुलशेती, भाजीपाला, नारळ, सुपारी, केळी, तूर, हरभरा, कांदा, वांगी आदी अनेक पिके घेतली जातात.वाढत्या शहरीकरणात शेती व्यवसाय कमी होऊ लागला. स्थानिक शेतकऱ्यांनी जमिनी विकल्या. तरीदेखील वसई-विरारमध्ये आजही २५ टक्के शेती होत आहे. महापालिकेची स्थापना होण्यापूर्वी ग्रामपंचायती अस्तित्वात होत्या. पंचायत समितीमार्फत शेतकऱ्यांना शेतीसाठी विविध योजनांचा लाभ मिळत होता. शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदानात साहित्य दिले जाते. पंचायत समितीकडून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारी अवजारे, स्वस्त दरात बियाणे, खते, कीटकनाशक, ताडपत्री मिळत होत्या. आदिवासी शेतकऱ्यांना बिसरा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून विहिरी तसेच मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंब योजनेतून सहकार्य केले जात होते. मात्र वसई-विरार महापालिकेची स्थापना झाली आणि शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले.शेतकरी महापालिकेत आल्याने या शेतकऱ्यांना शासनाच्या शेती संदर्भातल्या कोणत्याही योजना पंचायत समितीकडून दिल्या जात नाही. या योजनांचा लाभा फक्त महापालिका क्षेत्रात नसलेल्या गावातील शेतकऱ्यांना मिळतो, पण पालिका क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना कोणत्याही योजनेचा लाभ दिला जात नाही. यामुळे या शेतकऱ्यांना शेती करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वसई-विरार महागनर पालिकेत शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही योजना नाहीत. त्यांच्याकडे कृषी विभाग अस्तित्वात नाही. पालिका क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना केवळ नैसर्गिक आपत्तीत नुकसानभरपाई दिली जाते. पण शेती करण्यासाठी लागणारे भांडवल, साधने यात कोणतेही अनुदान वा सवलत दिली जात नाही. वसई-विरार महापालिकेची स्थापना करताना ग्रामपंचायती बरखास्त करून गावांना महापालिकेत सामावून घेण्यात आले होत्ंो. त्यावेळी महापालिकेला ग्रामस्थांकडून मोठा विरोध झाला होता. गावांचे गावपण अबाधित ठेवले जाईल, पारंपरिक धंद्यात तसेच शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र महापालिकेची स्थापना होऊन तब्बल एक तप उलटलं तरी शेतकऱ्यांना न्याय मिळालेला नाही. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी महापालिकेने अर्थसंकल्पातच निधीची तरतूद करणे आवश्यक असते. मात्र ती आजतागायत करण्यात आलेली नाही. काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त सतीश लोखंडे यांच्याशी चर्चा केली होती, या शेतकऱ्यांना मदत म्हणून एक कोटी रुपयाच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. पण कार्यकारिणी कालावधी संपला आणि हा प्रस्तावदेखील बारगळला. यामुळे शहरी भागांतील शेतकऱ्यांना नाईलाजाने आपली शेती विकावी लागत आहे.कृषीमंत्र्यांचे केवळ आश्वासनवसई-विरार महापालिका ही पालघर जिल्ह्यात येते. पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादासाहेब भुसे आहेत. आणि योगायोगाने ते राज्याचे कृषीमंत्रीदेखील आहेत. त्यामुळे तरी वसईतील शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर होईल, असे वाटले होते. मात्र तसे झालेले नाही. वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना रोजगार हमी योजनावगळता सर्व सोयीसुविधांचा लाभ मिळतात असे त्यांनी सांगितले. मात्र प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. पालिकेने याबाबत स्वतंत्र योजना तयार कराव्यात, असे गटविकास अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. जिल्हा परिषददेखील आश्वासने देत आहेत. परंतु त्यापलीकडे काही होताना दिसत नाही. नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे वाढीव चटई क्षेत्राची मर्यादा ४ एवढी करण्यात आली आहे. सागरी नियंत्रण क्षेत्राची मर्यादा कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे हरित पट्टा नष्ट होण्याचा धोका असून शासकीय उदासीनतेमुळे उरलेला शेतीव्यवसायदेखील धोक्यात आला आहे.
