scorecardresearch

शहरातील कचऱ्याची समस्या तीव्र ; केंद्राकडून प्रकल्पासाठी निधी मंजूर मात्र आरक्षित जागांवर अतिक्रमणे

वसई-विरार शहरातील कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस जटिल होत चालली आहे.

विरार/वसई : वसई-विरार शहरातील कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस जटिल होत चालली आहे. केंद्र शासनाने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी १२९ कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. मात्र पालिकेकडील कचराभूमीच्या आऱक्षित जागांवर अतिक्रमण झाल्याचे उघड झाले आहे. दुसरीकडे पालिकेने नव्याने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी निविदा काढण्याचे ठरवले आहे.
पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. मात्र वसई विरार शहर महापालिकेचा गोखिवरे येथील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प २०१३ पासून बंद पडला होता. त्यामुळे कचऱ्याची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. घनकचरा प्रकल्प राबविण्यासाठी महापालिकेने १२९.५४ कोटींचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला होता. केंद्रीय शहरी विकासमंत्री हरदीप पुरी यांनी या प्रकल्पास मान्यता दिली आहे. टप्प्याटप्प्याने त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. मात्र घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पालिकेकडे जागाच शिल्लक नसल्याचे उघड झाले आहे. कारण पालिकेकडे असलेल्या कचराभूमीच्या आरक्षित जागांवर अतिक्रमणे झाली आहेत. वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रात सात ठिकाणी कचरा भूमीसाठी (डिम्पग ग्राऊंड) आरक्षण आहे. यात विरार -नारंगी, आगाशी, नालासोपारा- आचोळे, वसई- जुचंद्र, राजावली, गास आणि उमेळमान या ठिकाणच्या भूखंडांचा समावेश आहे. पण यातील बहुतांश भूखंड भूमाफियांनी गिळंकृत केले आहेत. नुकतेच आचोळे येथील भूखंडावरील अतिक्रमण करून बांधलेल्या १२ अनधिकृत इमारतींवर पालिकेने ७० कोटीच्या फसवणुकीबद्दल गुन्हा दाखल केला आहे.
वसई विरार परिसरात नेमका किती दर दिवशी कचरा निर्माण होतो याची कोणतीही माहिती पालिकेकडे नाही सन २०११ च्या लोकसंख्येनुसार ढोबळमानाने पालिका दर दिवशी ६५० मॅट्रिक टन कचरा निर्माण होत असल्याचा पाढा वाचत आहे. पण मागील १० वर्षांत वाढती लोकसंख्या पाहता पालिकेने निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे सर्वेक्षण करणे गरजेचे असताना पालिका मात्र केवळ जुन्या आकडय़ांवर नियोजन आखत आहे.
सन २०१२ मध्ये हंगर बायोटेक या कंपनीने वीज बनविण्यासाठी प्रयत्न केला होता, पण अवघ्या दोन वर्षांतच या कंपनीने आपला गाशा गुंडाळला. यानंतर पालिकेने कोणतीही यंत्रणा उभी केली नाही. उलटपक्षी कचऱ्याची विल्हेवाट न लावल्याने १५ लाख टन कचऱ्याचा मोठा डोंगर तयार झाला आहे. यामुळे या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याला सतत आगी लागत असल्याने या परिसरात वायू प्रदूषण वाढून नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. पावसात कचराभूमीतील पाणी परिसरात पसरून जलसाठेदेखील प्रदूषित होत आहेत.
वर्गीकरण करण्याची यंत्रणा नाही
पालिका नागरिकांना ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरण करण्याची सक्ती करत आहे. पण मुळात वर्गीकरण केलेला कचरा उचलण्याची कोणतीही यंत्रणा पालिकेकडे नाही. वाहनाची कमतरता असल्याने पालिका नागरिकांनी वर्गीकृत केलेला कचरा एकाच वाहनात
घालून नेते. यात पालिकेकडे असलेली वाहने अकर्यक्षम आहेत. यामुळे अनेकदा वाहने नादुरुस्त असल्याने शहरातील कचरा वेळेवर उचलला जात नाही.
कचरा व्यवस्थापनासाठी निती आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे निविदा काढण्यात येत आहे. त्यासाठी साठलेल्या १० ते १५ लाख मेट्रिक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाणार आहे. कचराभूमीतून होत असलेली दुर्गंधी कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. – अंजिक्य बगाडे, अतिरिक्त आयुक्त, वसई-विरार महापालिका

मराठीतील सर्व वसई विरार ( Vasaivirar ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: City waste centrally sanctioned funds project encroachment reserved seats central government amy

ताज्या बातम्या