वसई: वसई विरार महापालिकेत ठेकेदार संगनमत करून निविदा प्रक्रिया राबबत असल्याने महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा तोटा होत आहे. निविदा प्रक्रियेत भाग घेणारे ठेकेदार आपापसात संगनमानेच कामे वाटून घेत आहेत. एक ठेकेदार जादा रकमेची निविदा भरतो आणि अन्य ठेकेदार तांत्रिक कारण घेत माघार घेत आहेत. ठेकेदारांची संगनमत प्रथा मोडून काढावी आणि माघार घेणार्‍या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी आमदार राजन नाईक यांनी केली आहे. अशा ठेकेदारांविरोधात सध्या थेट कारवाई करता येत नसली तरी तरी असे प्रकार रोखण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार अशा ठेकेदारांवर कारवाई करण्यात येईल असे आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी सांगितले.
महापालिकेत विविध कामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येते. यासाठी ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येते. कमी रकमेची निविदा भरणार्‍यांना काम मिळणे अपेक्षित असते. मात्र ठेकेदार कामे मिळविण्यासाठी संगनमताने प्रक्रियेत भाग घेतात असा आरोप आमदार राजन नाईक यांनी केला आहे. एक ठेकेदार जादा रकमेने निविदा भरतो. कमी रकमेने निविदा भरणार्‍या अन्य ठेकेदारांना संगनमताने माघार घ्यायला सांगितली जाते. त्यांना दुसरी कामे देण्याचे आश्वासन दिली जाते. यानंतर कमी रकमेने निविदा भरणारे ठेकेदार माघार घेतात. त्यासाठी तांत्रिक कारणे देतात. त्यामुळे जादा रकमेने निविदा भरलेल्या ठेकेदाराला काम मिळते. जे काम कमी किंमतीत होणे शक्य आहे ते प्रक्रियेत उरलेल्या एकमेव ठेकेदाराला मिळते. यामुळे पालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडत असतो.माघार घेणार्‍या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे, मूळ निविदेत अतिरिक्त वाढ देऊ नये अशी मागणी आमदार राजन नाईक यांनी केले आहे. आयुक्त हे महापालिकेची आर्थिक बचत करण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. त्यामुळे ते नक्कीच यावर निर्णय घेतील आणि ठेकेदारांचा मनमानीपणा बंद करती असा विश्वास आमदार नाईक यांनी व्यक्त केला आहे.
काही ठेकेदार निविदा प्रक्रियेतून आपापसात संमतीने माघार घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र त्यांना थेट काळ्या यादीत टाकता येत नाही. परंतु अशा ठेकेदारांवर काळ्या यादीत टाकण्यासाठी आम्ही शासनाकडे विचारणा केली आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. – अनिलकुमार पवार- आयुक्त वसई विरार महापालिका
एकत्रित ठेक्यामुळे ठेकेदारांची एकाधिकारशाही
वसई विरार महापालिका क्षेत्रात एकूण ९ प्रभाग आहेत. प्रभागात अनेक कामांच्या निविदा काढल्या जातात. त्यात गटारांची झाकणे बसवणे, पदपथ दुरूस्ती, डागडुजी, उद्यानात बाके बसविणे आदी कामांचा समावेश असतो. मात्र मोठ्या ठेकेदारांना फायदा मिळवून देण्यासाठी प्रभागनिहाय ठेका काढण्याऐवजी संपूर्ण ९ प्रभागांच्या कामाचा एकत्रित ठेका काढला जातो. त्यामुळे ही रक्कम ३० कोटी, ६० कोटींच्या घरात जाते. त्यात ८० टक्के एवढ्या रकमेच्या कामाचा अनुभव असावा अशी अट असते. त्यामुळे स्थानिक छोट्या ठेकदारांना ही कामे मिळत नाही आणि मोठे ठेकेदारांना कामे मिळतात. त्यामुळे स्वतंत्र ठेका न काढता प्रभागनिहाय छोट्या रकमेचा ठेका काढावा अशी मागणीही नाईक यांनी केली आहे.
काही कामे एकसमान असावी लागतात. त्यामुळे त्याचा स्वतंत्र ठेका काढता येत नाही. उदा उद्यानात बाके, खेळण्या बसवायची असतील किंवा स्मशानभूमीतील साहित्य असेल त्यासाठी एकसमानाता असावी लागते. त्यामुळे एका प्रभागाचा स्वतंत्र ठेका न काढता सर्व ९ प्रभागाचा एकत्रित ठेका काढावा लागतो. पॅनल तयार करून त्याद्वारे कामाची विभागणी करण्यात येते. पुर्वीपासूनच एका एकत्रिक ठेका काढण्याची पध्दत आहे. जुन्या दरानुसार असा ठेका काढला जात असल्याने पालिकेची बचतही होत असते.-अनिलकुमार पवार-आयुक्त वसई विरार महापालिका
