वसई: केंद्र शासनाने खोल समुद्रातील विशेष आर्थिक क्षेत्रातील मासेमारीला १ ऑगस्टपासून परवानगी दिली आहे. मात्र, शासनाच्या या निर्णयाबाबत स्थानिक मच्छिमारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या निर्णयामुळे भांडवलदारांचा फायदा होणार असून पारंपरिक मच्छीमारांची शुद्ध फसवणूक असल्याचे, मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
पावसाळा हा बहुतांश सागरी माशांच्या प्रजननाचा काळ असल्यामुळे दरवर्षी या काळात मासेमारीवर बंदी घातली जाते. महाराष्ट्रात मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून सुरुवातीला मासेमारी बंदी काळ १ जून ते ३१ जुलै (६१ दिवस) आणि त्यानंतर तो वाढवून १ जून ते १५ ऑगस्ट (७६ दिवस) करण्यात आला. शासनाच्या निर्णयामुळे मच्छीमारांना दिलासा मिळाला होता. मात्र, गुरुवारी केंद्र शासनाने खोल समुद्रातील विशेष आर्थिक क्षेत्रातील (ईईझेड) मासेमारीला १ ऑगस्टपासून परवानगी मिळणार असल्याचा निर्णय जारी केला. तर, महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रात १५ ऑगस्टपर्यंत बंदी कायम ठेवली जाणार असून या कालावधीत किनाऱ्यालगतच्या समुद्रात मासेमारी करता येणार नसल्याचे महाराष्ट्र शासनाने स्पष्ट केले आहे.
मात्र, असे असले तरी केंद्र शासनाच्या या निर्णयाबाबत पारंपरिक मच्छीमारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र शासनाने मासेमारी बंदीचा काळ वाढवल्यामुळे हजारो पारंपरिक मच्छीमारांनी त्यानुसार नौका, इंजिन, जाळी व खलाशांचे नियोजन त्यानुसार केले. मात्र, आता ऐनवेळी १ ऑगस्टपासून १२ सागरी मैलांपलीकडे मासेमारीला परवानगी देण्याची घोषणा करण्यात आली असल्यामुळे त्याचा फायदा धनदांडग्या भांडवलदारांना होणार असून पारंपरिक मच्छीमार मात्र नियमांच्या कोंडीत अडकल्याचे मत मच्छीमारांनी व्यक्त केले आहे.
तसेच महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय विभागाला केंद्र शासनाने १६ मार्च २०२६ रोजी जारी केलेल्या निर्णयाबद्दल पुरेपूर माहिती असताना देखील, त्यांनी महाराष्ट्रातील मासेमारांना याबाबत माहिती न देऊन त्यांची फसवणूक केली आहे, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश फिशरमन काँग्रेसचे मुख्य समन्वयक मिल्टन सौदिया यांनी केला आहे. तर अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीनेही याबाबत आक्रमक भूमिका घेत हा निर्णय तात्काळ मागे न घेतल्यास महाराष्ट्राच्या संपूर्ण किनारपट्टीवर तीव्र लोकशाही आंदोलन उभे राहील, असा इशारा दिला आहे.
