सुहास बिऱ्हाडे कायदे चांगले असून उपयोग नसतो तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे केवळ योजना चांगल्या असून उपयोग नसतो तर ती राबविण्याची मानसिकता असावी लागते. अन्यथा त्या योजनेचा बोजवारा उडतो. सर्वसामान्य गरीब लोकांना हक्काची घरे देण्याच्या योजनेचा असाच बोजवारा शासकीय अनास्थेमुळे उडाला आहे. केंद्र शासनाची पंतप्रधान आवास योजना असो वा राज्याची डॉ. आंबेडकर श्रमसाफल्य योजना असो; उदासीनता आणि निष्क्रियता तसेच वंचितांबाबतच्या पूर्वग्रहदूषित मानसिकतेमुळे या योजना रखडल्या आहेत. यामुळे समाजाच्या तळागाळातील वंचित, गरीब आणि कष्टकरी वर्ग हक्काच्या घरापासून वंचित राहिला आहे. सर्वाना हक्काचे घर देण्याचे स्वप्न देशाच्या पंतप्रधानांनी पाहिले आणि पंतप्रधान आवास योजना अस्तित्वात आली. २०१५ मध्ये योजना लागू झाली. २०२२ पर्यंत या योजनेअंतर्गत समाजातील दुर्बल घटकांना घरे देण्यात येणार होती. मात्र वसई-विरार शहरांतील ही योजना कागदावरच राहिल्याने सर्वसामान्य गरीब लोकांचे घरांचे स्वप्न लांबणीवर पडले आहे. वसई-विरार महापालिका हद्दीतील पंतप्रधान आवास योजनेत लाभार्थी ठरलेली अडीचशेहून अधिक कुटुंबे मागील दोन वर्षांपासून घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. सर्व सोपस्कार पूर्ण होऊनही त्यांना मागील दोन वर्षांपासून घरे मिळालेली नाहीत. या योजनेच्या इतर गटांमधील घरांची कामेही विविध शासकीय दिरंगाईमुळे रखडली आहेत. ही योजना एकूण चार घटकांत लागू करण्यात आली आहे. त्यात झोपडपट्टय़ांचे आहे त्या जागी पुनर्निर्माण करून घरे बांधणे, कर्जसंलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे, खासगी बांधकाम व्यावसायिकांद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील लोकांना वैयक्तिक पातळीवर घरकुल बांधण्यास अनुदान देणे इत्यादीचा या योजनेत समावेश आहे. २०२२ सालापर्यंत या योजनेची अंमलबजाववणी करायची होती. मात्र शासकीय ढिसाळ कारभाराचा फटका या योजनेला बसल्याने लाभार्थी घरांपासून वंचित राहिलेले आहेत. या योजनेतील चौथ्या गटात आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल लाभार्थ्यांना वैयक्तिक स्वरूपातील घरे शासनातर्फे बांधून देण्यात येतात. ज्यांना घरे नाहीत अशा दुर्बल घटकांतील लोकांना ही घरे मिळतात. या योजनेअंतर्गत वसई-विरार महापालिका हद्दीतील २६८ लाभार्थ्यांचे अर्ज पालिकेकडे आले होते. त्यातील २५५ अर्ज पात्र ठरले. त्याचे कागदोपत्री सर्व सोपस्कार पूर्ण झाले. मात्र तीन वर्षे उलटूनही त्यांना अद्याप घरे मिळालेली नाहीत. यासाठी शासनाकडून नेमण्यात आलेल्या केपीएमजी या संस्थेची मदत घेतली जात होती; पण या संस्थेचा शासनाशी असलेला करार हा सात महिन्यांपूर्वी संपल्याचे कारण देण्यात आले. यामुळे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील नागरिकांना घर बांधण्यासाठी दिले जाणारे विस्तार प्रकल्प अहवाल रखडले आहेत. यासंदर्भात पालिकेने शासनाला पुढील आदेश देण्याचे आणि प्रस्तावित अर्ज निकाली काढण्यासाठीचे पत्र दिले होते; पण शासनाकडून कोणतेही उत्तर न आल्याने १६५ प्रस्ताव अजूनही प्रलंबित आहेत; परंतु म्हाडाने ही जबाबदारी आता पालिकेवर ढकलली आहे. ही संस्था केवळ पालिकेला मदत म्हणून शासनातर्फे देण्यात आली होती. त्याचे कंत्राट संपल्याने पालिकेने स्वत: हे प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे पाठविणे अपेक्षित आहे. यामुळे पालिकेकडून प्रस्ताव सादर झाल्यास त्याची छाननी करून योग्य कागदपत्रांची पूर्तता केलेल्या प्रस्तावास मंजुरी दिली जाईल. यामुळे पालिकेने प्रस्ताव तयार करून ते पाठवावे, असे सांगत म्हाडाने हात वर केले आहेत. दुसऱ्या घटकात कर्ज स्वरूपातील व्याज अनुदान आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकासाठी घरे तयार करण्याची तरतूद आहे. यामध्ये आतापर्यंत केवळ २ हजार ८६८ लाभार्थ्यांना अनुदान मिळाले आहे, तर महापालिकेने गोखिवरे येथे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकासाठी घरे तयार करण्यासाठी सहा हेक्टर शासकीय जमिनीची तरतूद केली आहे; पण पुढे त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. अजूनही सर्व गोष्टी कागदावरच आहेत. तिसऱ्या घटकात खासगी भागीदाराद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. या घटकात २ हजार ९३४ घरांचा प्रस्ताव मागील दोन वर्षांपासून म्हाडाच्या दरबारी रखडला आहे. यामध्ये १३ ठिकाणचे प्रस्ताव महापालिकेकडे आले आहेत; पण त्यातील केवळ एकालाच अद्याप मंजुरी मिळाली आहे. खासगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांसाठी वसई राजावली येथे ५५४६ घरांच्या प्रकल्पाला पालिकेने विकासकांस परवानगी दिली होती; पण या जागेवर मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण असल्याने पालिका हे अतिक्रमण हटविण्यात अपयशी ठरली आहे. वसई विरार महापालिकेने पंतप्रधान आवास योजनांसाठी स्वतंत्र विभाग तयार केला आहे. मात्र केवळ एक साहाय्यक अभियंता हा विभाग सांभाळत आहे. या कार्यालयाला लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, अभियंता आणि संगणक चालक अशा कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे, परंतु यातील एकही कर्मचारी नाही. केवळ एक अधिकारी हा संपूर्ण विभाग सांभाळत आहे. यामुळे ही योजना कार्यक्षम पद्धतीने राबविता येत नाही. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या नावावरही घरे नाहीत महापालिकेच्या सेवेत असणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांना पालिकेमार्फत कर्मचारी वसाहतीत घरे दिली जातात. मात्र ती घरे भाडय़ाची असल्याने त्यांच्याकडून पालिका दरमहा पगारातून रक्कम कापून घेत असते. मुळात सफाई कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी असते. त्यात घरभाडय़ाची रक्कम पालिका कापून घेत असल्याने त्यांना आर्थिक भार सोसावा लागतो. त्यामुळे अशा सफाई कर्मचाऱ्यांना हक्काची घरे मिळावी यासाठी राज्य शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य घरकुल योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पालिकेमधील जे कर्मचारी कायम सेवेत आहेत आणि ज्यांना सेवेत २५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत त्यांना घरे देण्यात येतात. हे सफाई कर्मचारी ज्या भाडय़ाच्या घरात राहतात ती घरे त्यांच्या नावे करावीत असे या योजनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र वसई विरार महापालिकेने अद्याप कायम सेवेतील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या नावावर घरे केलेली नाहीत. त्यामुळे त्यांना दरमहा भाडय़ाच्या रूपात आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. अन्य गटांतील योजनाही कागदावरच पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घटकांत झोपडपट्टय़ांचा आहे त्याच जागेवर पुनर्विकास करण्याची योजना आहे. यासाठी वसई-विरार महानगरपालिकेच्या हद्दीत असलेल्या १२१ झोपडपट्टी विभागांपैकी केवळ ५० झोपडपट्टय़ांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. यात ४८ हजार ४३० कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात ५० हजार ३०३ कुटुंबे लाभार्थी म्हणून पात्र ठरली. त्याचा ठराव राज्य शासनाच्या म्हाडाकडे मार्च २०१८ मध्ये पाठवण्यात आला आहे; पण अजूनही याला म्हाडाची मंजुरी मिळालेली नाही. सध्या सर्वेक्षणाचे काम थांबले आहे. २९.४२ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी मौजे गोखिवरे येथील सव्‍‌र्हे क्रमांक १४ क्षेत्र- ६.५ हेक्टर जागेवर एकूण ३०८ घरे बांधण्यात येणार होती. मात्र या प्रकल्पाची सद्य:स्थिती ‘मंजुरी अप्राप्त’ अशी आहे.
