वसई : पालघर जिल्ह्यात इतर मागासवर्गीयांची संख्या शुन्य टक्के दाखविल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. या माहितीला न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असून ओबीसींच्या न्याय हक्कांसाठी येत्या २९ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर १ लाख ओबींसींचा मोर्चा नेण्यात येणार आहे. ओबीसींच्या मागण्यांसाठी स्थापन झालेल्या ओबीसी एकता परिषदेत याची घोषणा करण्यात आली राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू असताना पालघर जिल्ह्यात ओबीसींचे प्रमाण शून्य टक्के दाखविण्यात आल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्याने ओबीसींच्या प्रमाणात दिलेल्या माहितीला मंजुरी दिली आहे. या माहितीनुसार राज्यात ओबीसींची संख्या ३८ टक्के असल्याचे समोर आले आहे. राज्यातील नंदूरबार, पालघर, गडचिरोली या तीन जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींचे प्रमाण शून्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हे जिल्हे आदिवासीबहुल आहेत. त्यामुळे संपुर्ण पालघर जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण शुन्य झाल्यास ओबीसीचे राजकीय अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे. ओबीसींना डावलण्यात येत असल्याने संतापाची लाट उसळली असून जिल्ह्यातील ओबीसी एकच्र आहे. माजी महापौर राजीव पाटील, निवृत्त सनदी अधिकारी भालचंद्र ठाकरे, माजी लोकपाल रामचंद्र संखे यांच्या पुढाकाराने ओबीसी एकता समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीतर्फे रविवारी तुंगारेश्वर फाटा येथील रुद्र शेलटर हॉटेल येथे सर्व जातीच्या ओबीसींच्या ओबीसींची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील, आमदार हितेंद्र ठाकूर, खासदार राजेंद्र गावित, आमदार राजेश पाटील, आमदार मनीषा चौधरी, पालघर जिल्हा अध्यक्षा वैदेही वाढाण, माजी आमदार दिगंबर विशे, महीला विकास आर्थिक महामंडळाच्या अध्यक्षा ज्योती ठाकरे, कुणबी सेनेचे विश्वनाथ पाटील, आगरी सेनेचे सरचिटणीस चंदूलाल घर,जिजाऊ संघटनेचे नीलेश सांबरे, आगरी समाज विकास परिषदेचे डी. के. पाटील यांच्यासह इतर प्रमुख मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी ओबीसींवर होत असलेल्या अन्यायकारक बाबीवर चर्चा करून आरक्षणाचा मुद्दा कसा सुटेल या विषयावर चर्चा करण्यात आली. याशिवाय ओबीसींची जातवार जनगणना, पालघर जिल्ह्यातील नोकरीची पदभरती, अशा सर्व मुद्दय़ावर चर्चा करण्यात आली आहे. हे आरक्षण मिळविण्यासाठी कायदेतज्ज्ञ यांचा सल्ला घेऊन योग्य ती दिशा ठरविण्यात यावी अशी सूचना या बैठकीत वसईचे आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी मांडली. २९ एप्रिलला मोर्चा मागासवर्ग आयोगाने पालघर जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण ०% (शून्य टक्क्यांवर) आणले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आले आहे. तसेच पालघर जिल्हयातील क व ड संवर्गातील सुमारे ९,२०० पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे प्रशासनाचा गाडा कासव गतीने चालला आहे. यासाठी जिल्ह्यातील ओबीसी आक्रमक झाले आहेत. न्यायालयीन लढाई सोबतच प्रशासनाला जागे करण्यासाठी शुक्रवार, दि.२९ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर येथे मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
