निवृत्तीच्या उंबरठय़ावरही रोजंदारीच

गेल्या अनेक वर्षांपासून पेल्हार धरणावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची परवड सुरू आहे.

पेल्हार धरणावरील कर्मचाऱ्यांची व्यथा; २२ कर्मचाऱ्यांपैकी २ मयत तर ७ सेवानिवृत्त

वसई : गेल्या अनेक वर्षांपासून पेल्हार धरणावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची परवड सुरू आहे. पालिकेने त्यांना कायम सेवेत सामावून न घेतल्याने त्यांना आजही रोजंदारीवर काम करावे लागत आहे. यातील काही कर्मचारी निवृत्त झाले तर काही सेवानिवृत्तीच्या उंबरठय़ावर आहेत. याप्रकरणी एका जनहित याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने पालिका आणि जिल्हा परिषदेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

वसई-विरार महापालिकेला पाणीपुरवठा करणारे पेल्हार धरण आहे. हे धरण १९७५ साली बांधण्यात आले होते. त्या वेळी कामासाठी रोजंदारीवर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्या वेळी हे धरण जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात होते. या रोजदारी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र २२ कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात आलेले नाही. २००१ मध्ये नवघर-माणिकपूर परिषदेची स्थापना झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेकडून हे धरण नगर परिषदेला हस्तांतरित करण्यात आले. तेव्हादेखील कर्मचारी रोजंदारीवर राहिले. २००९ साली वसई-विरार महापालिकेची स्थापना झाली. महापालिकेच्या स्थापनेनंतर तरी न्याय मिळेल, अशी आशा कर्मचाऱ्यांना होती. परंतु तरीदेखील त्यांना कायम सेवेत घेण्यात आले नाही.

८ मे २०१८ रोजी औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. धरणावर रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ५ वर्षे पूर्ण झाल्यास त्यांना कायम सेवेत घेण्यात यावे असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले होते. या आदेशानंतर जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेण्याचे निर्देशदेखील देण्यात आले होते. तरीदेखील या कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्यात आले नाही.

अद्याप न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत महापालिकेला प्राप्त झालेली नाही. ती मिळाल्यावर भाष्य केले जाईल असे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या प्रकरणी दाद मागायची की नाही हे ठरवले जाईल असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.

केवळ १५ हजार मासिक वेतन

याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने यासंदर्भात ठाणे जिल्हा परिषद आणि वसई-विरार महापालिकेला १३ सप्टेंबरच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या २२ कर्मचाऱ्यांपैकी २ कर्मचारी मयत झाले असून ७ कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. रोजंदारीवर केवळ १५ हजार मासिक वेतन त्यांना मिळत आहे. या कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत न घेतल्याने त्यांच्या आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली असून उपासमारीची पाळी आल्याचे याचिकाकर्ते अ‍ॅड चेतन भोईर यांनी सांगितले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व वसई विरार बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Even on the threshold of retirement pelhar dam vasai ssh

Next Story
रस्ते दुरुस्तीच्या कामांना गती
ताज्या बातम्या