शेतकऱ्यांचे सातबारे आधारशी संलग्न; फसवणुकीचे प्रकार टळणार

वसई : पॅन कार्ड, बँक खाते, मोबाईल क्रमांक, गॅस जोडणी यासोबतच आता शेतकऱ्यांचे सातबारे उतारे आधार कार्डशी संलग्न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आधार मुळे विविध योजनांच्या लाभ व जमीन खरेदी विक्री प्रकरणातील गैरव्यवहाराला आळा बसणार आहेत. वसईत पहिल्याच दिवशी २३० शेतकऱ्यांचे सातबारे हे आधारकार्डशी संलग्न करण्यात आले आहेत.

वसई विरार शहरात ही विविध ठिकाणच्या भागात ही मोठ्या प्रमाणात सातबारा धारक शेतकरी आहेत. हे शेतकरी आजही खरीप व रब्बी अशा दोन्ही हंगामात शेतीची लागवड करीत आहेत. मात्र अलीकडेच येथील शेतजमीनी विकासासाठी खरेदी विक्रीचे व्यवहार यांना जोर आला आहे. त्यातच काही वेळा बनावट सातबारा उतारा अथवा जमीनमालकांच्या नावाशी साधर्म्य असलेली व्यक्ती उभी करून जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे प्रकार घडतात. त्यातून काही वेळा शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असते. अशी फसवणूक टाळण्यासाठी आता शासनाने शेतकऱ्यांचा सातबारा उताऱ्यावर आधार क्रमांक जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

वसईच्या तहसीलदार विभाग, कृषी विभाग यांच्या मार्फत आधार संलग्न करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.यासाठी तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक यांच्या पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याशिवाय वसईतील १०० महा ई सेवा केंद्रांना ही शेतकऱ्यांचे सातबारे आधारशी जोडण्यासाठी सूचना केल्या असल्याचे नायब तहसीलदार शशिकांत नाचण यांनी सांगितले आहे. पहिल्याच दिवशी वसईतील २३० इतक्या शेतकऱ्यांचे सातबारे आधारशी जोडण्यात आले असून वसईतील शेतकऱ्यांनी आपले सातबारे आधार कार्डशी संलग्न करावे असे आवाहन तहसीलदार विभागाने केले आहे.

असा होईल फायदा

शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड सातबाऱ्याला जोडल्याने खरेदी विक्रीच्या व्यवहात फसवणूक होत असेल तर याची माहिती दस्त नोंदणी वेळी माहिती शेतकऱ्यांना पटकन मिळून फसवणूक टळेल. याशिवाय आपत्कालीन परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई मिळण्यास मदत होईल, याशिवाय शेतीविषयक विविध योजना राबविल्या जातात त्याचा ही फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे.

शेतकऱ्यांनी आपले सातबारे आधार कार्डशी जोडण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी यात भाग घेऊन आपले सातबारे आधारशी जोडून घ्यावे. याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. -डॉ अविनाश कोष्टी, तहसीलदार वसई.

कृषीविभागाकडून अ‍ॅग्रीस्टॅक नोंदणी

शेतकर्‍यांना शेतातील हंगामी पिकांची आणि जमीन नकाशांची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने कृषी योजनांसाठी ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ कार्डसाठी नोंदणी सुरू केली आहे. अ‍ॅग्रीस्टॅकद्वारे शेतकर्‍यांचा डेटा एकत्रित केला जाणार असून त्याआधारे कृषी क्षेत्रात डेटा आणि डिजिटल सेवेचा वापर करून कृषी योजनांचा शेतकर्‍यांना लाभ होणार आहे. जे लाभार्थी आणि गरजू शेतकरी आहेत, त्यांना वेळेवर मदत मिळण्यासाठी याचा उपयोग होईल असे तालुका कृषीअधिकारी उमाकांत हातांगळे यांनी सांगितले आहे.