विरार : कृषिमंत्र्यांनी आश्वासन देऊनही वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा नाही. कारण पंचायत समिती जिल्हा परिषद याच्या शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही योजना देण्यास तयार नाही. यामुळे पालिका क्षेत्रातील शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. शहरी भागातील शेतकरी आर्थिक भुर्दंड सहन करत शेती करत आहेत.
महापालिका क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पंचायत समिती मागील पालिकेच्या स्थापनेपासून कोणत्याही योजनांचा लाभ देत नाही. पंचायत समितीकडून दिलेल्या माहितीनुसार जिल्हा परिषदेच्या योजना केवळ ग्रामीण भागासाठी लागू असून शहरी भागातील शेतकऱ्यांना या योजना देता येत नाहीत. यामुळे शहरी भागातील शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहत असल्याने शहरी भागातील काही शेतकऱ्यांनी पालघर पालकमंत्री तथा कृषिमंत्री दादासाहेब भुसे यांची विरारमध्ये भेट घेतली असता, सदरची व्यथा मांडली होती. यावेळी कृषिमंत्री यांनी केवळ रोजगार योजना वगळता सर्व योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणे आवश्यक आहे. जर या योजना दिल्या जात नसतील तर कारवाई केले जाईल असे आश्वासन दिले होते. मात्र अजूनही पंचायत समितीकडून शहरी भागातील शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ दिला जात नाही.
वसई विरार महापालिकेची स्थापना होताना ५६ गावे आणि ४ नगरपालिका यांना एकत्र करून पालिकेची स्थापना करण्यात आली होती. यावेळी ही गावे महापालिकेत सामील झाली असली तरी बहुतांश गावात आजही शेती केली जाते. आगाशी, नारंगी, चंदनसार, शिरगाव, कोपरी, चिखल डोंगरी, जुचंद्र, कामन, राजावली, कसराळी, दहिसर कोशिंबे, काशीद कोपर, कणेर, मांडवी, चंदीप, पेल्हार, वालीव, कोल्ही, बापाने, सांडोर, वाघोली, अशा काही भागात आजही भात, फुलशेती, भाजीपाला, नारळ, सुपारी, केळी, तूर, हरभरा, कांदा, वांगी आधी पिके घेतली जातात. हजारो शेतकरी आजही शेतीतून आपली उपजीविका करत आहेत. पण या शेतकऱ्यांना शासनाच्या शेती संदर्भातल्या कोणत्याही योजना पंचायत समितीकडून दिल्या जात नाही. त्यांना शहरी विभागात असल्याने योजना दिल्या जाऊ शकत नाही असे सांगितले जाते.
पंचायत समितीकडून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारी अवजारे, स्वस्त दरात बियाणे, खते, कीटकनाशक, ताडपत्री, तसेच आदिवासी शेतकऱ्यांना बिसरा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून विहरी, तसेच मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंब योजनेतून मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना सहकार्य केले जाते. शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदानात साहित्य दिले जाते. या योजना केवळ वसई विरार ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना दिल्या जातात. शहरी भागातील शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ मिळत नाही. यामुळे शहरी भागातील शेतकऱ्यांना शेती करणे अधिक खर्चीक झाले आहे. त्यातही वसई विरार महानगरपालिका शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही योजना राबवत नाही. मुळात वसई विरार महापालिका क्षेत्रात अजूनही २५ ते ३० टक्के क्षेत्रात शेती केली जात आहे. यामुळे पालिकेने शेतकऱ्यांसाठी निधी राखीव ठेवेन गरजेचे आहे. पण पालिका अशी कोणतीही तरतूद करत नाही.
जमीन विक्री
पालिका क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना केवळ

वादळ, दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान भरपाई दिली जाते. पण शेती करण्यासाठी लागणारे भांडवल, साधने यात कोणतेही अनुदान वा सवलत दिली जात नाही. यामुळे शहरी भागातील शेतकरी शेती करू शकत नसल्याने आपल्या जमिनी विकासकांना विकत आहे.
ग्रामीण भागातील योजना
या संदर्भात माहिती देताना पंचायत समिती कृषी अधिकारी आदित्य राऊळ यांनी माहिती दिली की, जिल्हा परिषदच्या पंचायत समितीच्या योजना इक्वल ग्रामीण भागासाठी आहेत. शहरी भागातील शेतकऱ्यांना या योजना देता येत नाहीत. यामुळे कृषिमंत्र्यांनी आश्वासन देऊनही शहरातील शेतकरी अजूनही शासकीय योजनेपासून वंचित आहेत. त्यांना दरवर्षी अधिक खर्च करून आपला उदरनिर्वाह करावा लागत आहे.
शहरी भागातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न गंभीर आहे, त्यांना पंचायत समितीच्या शासकीय योजनांचा कोणताही लाभ मिळत नाही. नुकतेच कृषिमंत्री यांनी योजना मिळण्याचे आश्वासन दिले आहे. यामुळे शहरी भागातील शेतकऱ्यांचा सहानभूतीने विचार करावा आणि त्यांना या योजना सुरू करव्यात. -आशीष कदम, शेतकरी, शहरी विभाग