मिरा भाईंदरमध्ये मराठीच्या अस्तित्वाची लढाई का?

मुंबईच्या सीमेवर वसलेले मिरा-भाईंदर शहर पूर्वी आगरी-कोळी समाजाचे पारंपरिक वस्तीस्थान म्हणून ओळखले जात होते. मात्र, १९८० नंतर शहराचा वेगाने विकास झाला. औद्योगिकीकरण, नव्या वसाहती आणि वाहतुकीची सोय यामुळे राज्यासह देशाच्या विविध भागांतून लोक येथे येऊन स्थायिक झाले. त्यामुळे मिरा-भाईंदरचे स्वरूप झपाट्याने बदलत गेले. २००२ मध्ये महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर राजस्थानी, गुजराती व उत्तर भारतीय समाजाची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. त्याचा थेट परिणाम असा झाला की शहरातील मराठी भाषिकांचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षाही कमी झाले. परिणामी, त्यांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय प्रभावावर मर्यादा येऊ लागल्या.

गेल्या काही वर्षांत अमराठी समाज अधिक संघटित झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्था, महापालिका तसेच पक्षीय पदांवर त्यांची पकड मजबूत झाली. दुसरीकडे, मराठी मतदार विखुरलेले राहिले. संघटनाची उणीव, सक्षम नेतृत्वाचा अभाव आणि एकत्रित आवाज न उभा राहिल्यामुळे मराठी समाजाचे प्रतिनिधित्व हळूहळू दुर्बल होत गेले.

२००७ च्या सुमारास नरेंद्र मेहता यांच्या महापौरपदाच्या काळात आणि त्यानंतर गीता जैन यांच्या कार्यकाळात, प्रशासन व निर्णयप्रक्रियेत मराठी भाषेला दुय्यम वागणूक दिल्याचे आरोप झाले. पर्युषण पर्वाच्या निमित्ताने शहरात लागू करण्यात आलेली मांसबंदी, तसेच काही ठिकाणी मांसाहारी नागरिकांना घरे न देण्याच्या घटनांनी मराठी समाजात असंतोष वाढवला. त्याचबरोबर व्यवहारात मराठीऐवजी हिंदी व अन्य भाषांना प्राधान्य दिले जाऊ लागल्याने उपेक्षेची भावना अधिक तीव्र झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात असून देखील मराठी भाषिकांना मिळणारी दुय्यम वागणूक आता येथील मराठी भाषिकांच्या जिव्हारी लागू लागली आहे. त्यामुळे याविरोधात आवाज उठवण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षात सातत्याने वाढू लागले आहे. त्यात मराठी एकीकरण समिती आणि मनसे पक्षाकडून मराठीचा आग्रह सातत्याने केला जात आहे. यामुळे सहा महिन्यांपूर्वी मिरारोड येथे मराठी बोलण्यास नकार दिल्यामुळे एका व्यवसायिकाला मनसे पदाधिकाऱ्याने मारहाण केल्याची घटना घडली होती. या घटनेमुळे संपूर्ण राज्यात मराठीचा मुद्दा पेटला होता. तर याच मुद्द्याला पुढे करत शहराचा महापौर मराठी व्हावा, अशी मागणी वारंवार करण्यात येत होती. तसेच राजकीय पक्षांनी यास सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्यास मोठा लढा उभा करणार असल्याचे देखील आंदोलनकर्त्यांनी जाहीर केले होते.

पण, मिरा भाईंदर शहरात एकहाती सत्ता स्थापन करणाऱ्या भाजपने मराठी जनांच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष करत डिंपल मेहता यांची महापौर पदासाठी निवड केली आहे. त्यामुळे ऐन महापौर निवडीच्या दिवशीच शहरात मराठी विरुद्ध अमराठी हा मुद्दा पुन्हा एकदा गाजणार आहे. मराठी एकीकरण समितीमार्फत आज महापालिका मुख्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. तर याच पार्श्वभूमीवर ‘मराठी महापौरच हवा’ अशा मजकुराचे फलक मिरा भाईंदरसह ठाणे आणि मुंबई शहरात झळकत आहेत.

आंदोलनकर्त्यांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न:-

मिरा-भाईंदरमध्ये मराठी महापौर व्हावा या मागणीसाठी सुरू असलेले आंदोलन तीव्र होत असतानाच, मराठी एकीकरण समितीवर झालेल्या आरोपांमुळे आंदोलनकर्त्यांमध्येच फूट पाडण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. महापालिका निवडणुकीत भाजपने एकहाती सत्ता मिळवली असून शिवसेनेला केवळ तीन जागांवर समाधान मानावे लागले. मराठी मतांचे विभाजन झाल्यामुळे अनेक जागा निसटल्याचा आरोप शिवसेनेने समितीवर केला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख व त्यांच्या सहकाऱ्यांवर थेट आरोप केल्याने समितीतही दोन गट पडल्याचे दिसते. यातील एक गट सरनाईकांच्या आरोपांचे अप्रत्यक्षपणे समर्थन करत असून स्वतंत्र काम करू लागला आहे. तर काही सदस्य आपण निष्पक्षपणे मराठी मुद्द्यावर ठाम असल्याचे सांगत आहेत.

यापूर्वीही अमराठी महापौराला विरोध:-

यापूर्वी मिरा भाईंदर महापालिकेच्या महापौर पदी डिंपल मेहता यांची निवड करण्यात आली होती. त्यावेळीही अमराठी महापौर नको म्हणत मराठी एकीकरण समितीने आंदोलन केले होते. जवळपास पाच महिने हे आंदोलन चालले होते. तर दीर्घकाळ चाललेल्या या आंदोलनामुळे शहरात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा मराठी महापौर देण्याची मागणी समितीने केली आहे. मात्र, भाजपने या मागणीकडे सपशेल दुर्लक्ष केल्यामुळे येत्या काही दिवसात हा वाद अधिकच चिघळण्याची शक्यता आता निर्माण आहे.