शेतकऱ्यांच्या संघर्षांला अखेर यश वसई : वसईच्या ग्रामीण भागात वर्षांनुवर्षे वनजमिनीवर राहणाऱ्या व शेती लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संघर्षांला अखेर यश मिळाले आहे. महसूल विभागाने ३०६ हेक्टर जागेवरील वनपट्टे हे ५० आदिवासी बांधवांच्या नावे करून या बांधवांना दिवाळी भेट दिली आहे. वसई महसूल विभाग व वन विभागाच्या जागांवर अतिक्रमण करून वसई पूर्वेतील बहुतांश आदिवासी नागरिकांनी वनपट्टे तयार केले आहेत. रानातील मोकळय़ा जागेत छोटेछोटे प्लॉट तयार करून त्यावर रानभाज्या, पावसाळय़ात शेती कसणे व त्यातून वर्षभराचा उदरनिर्वाह होतो. जे आदिवासी शेतकरी वर्षांनुवर्षे रानातील वनपट्टय़ांवर शेती कसत आहेत त्यांनी वर्षांनुवर्ष मशागत केलेले, जोपासलेले वनपट्टे शासनाने आपल्या नावे करावेत म्हणून मागील ३५ ते ४० वर्षांपासून संघर्ष सुरू होता. १९९६ साली शासनाने वनहक्क कायदा संमत केला होता. मात्र त्या तत्कालीन कायद्यातील त्रुटी यामुळे वनपट्टे नावे अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यानंतर त्यानंतर शासनाने २००६ साली वनहक्क कायद्यात सुधारणा करून नवा कायदा अंमलात आणला. या कायद्यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांच्या नावे वनपट्टे होण्याचा मार्ग सोपा झाला. याच कायद्यान्वये मागील काही वर्षांपासून सुरू असलेला आदिवासी बांधवांचा शासकीय स्तरावरील संघर्ष निकाली काढण्यात आला आहे. जिल्हाधिकार्याच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा स्तरीय समितीकडून मान्यता मिळाल्यानंतर वसईच्या सकवार, भिनार, आडणे, भाताणे , वडघर या भागातील वनपट्टे ५० आदिवासी नागरिकांच्या नावे करण्यात आले आहेत. ऐन दिवाळीत स्वत: आदिवासी शेतकरी वनपट्टय़ांचे मालक झाले आहेत. वनपट्टे नावे झाल्याने या नागरिकांना आता शासकीय योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. या जमिनीचा सातबारा देखील लवकरच आदिवासी शेतकऱ्यांच्या नावावर होईल. यामुळे अदिवासी बांधवांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हास्तरीय समितीकडून मान्यता मिळाल्यानंतर वसईतील चार गावांतील आदिवासी नागरिकांना सुमारे ३०६ हेक्टर वनखात्याच्या जागेवरील वनपट्टे नावे करण्यात आले आहेत. वनजमिनी नावे नसल्याने या आदिवासी नागरिकांना अडचणी येत होत्या. मात्र आता वनपट्टे नावे झाल्याने आदिवासी बांधवांची नावे अधिकाराने सातबाऱ्यावर येतील - स्वप्नील तांगडे, प्रांताधिकारी वसई
