scorecardresearch

आदिवासी पाडय़ाच्या विकासाकडे शासनाचे दुर्लक्ष; गेल्या दहा वर्षांपासून शासनाकडून पालिकेला कोणताही निधी नाही

मीरा भाईंदर परिसरातील पाडय़ांकडे शासनाचे संपूर्ण दुर्लक्ष होत आहे. परंतु गेल्या दहा वर्षांपासून शासनाने पालिकेला आदिवासी पाडय़ांच्या विकासासाठी कोणत्याही स्वरूपाचा निधी उपलब्ध करून दिला नाही.

प्रतिनिधीक छायाचित्र

भाईंदर : मीरा भाईंदर परिसरातील पाडय़ांकडे शासनाचे संपूर्ण दुर्लक्ष होत आहे. परंतु गेल्या दहा वर्षांपासून शासनाने पालिकेला आदिवासी पाडय़ांच्या विकासासाठी कोणत्याही स्वरूपाचा निधी उपलब्ध करून दिला नाही. आता येथे भूमाफियांनी अतिक्रमण करण्यास सुरुवात केली आहे.
मीरा-भाईंदर झपाटय़ाने वाढत आहे. येथे साधारण दीडशे वर्षांहून जुने आदिवासी पाडे आहेत. त्यात महाजन वाडी, माशाचा पाडा, काजू पाडा, मांडवी पाडा, मीनाक्षीनगर, दाचकुल पाडा, वरसावे, चेनागाव, केसरी पाडा, म्हसकर पाडा, बाबळीचा भाट पाडा, शेंडी पाडा, चेने पाडील पाडा, बेलकरी पाडा आणि शंभरी पाडा अशा एकूण १६ पाडय़ांचा समावेश आहे. येथे कातकरी, वारली समाजाचे आदिवासी मोठय़ा प्रमाणात राहतात. परंतु इतक्या मोठय़ा संख्येने वास्तव्य असलेल्या आदिवासी पाडय़ाच्या विकासाकडे राज्य शासनाचे पूर्णत: दुर्लक्ष झाले आहे.
या पाडय़ांमध्ये अद्यापही आदिवासी आश्रम शाळा, आदिवासी स्वयंरोजगार योजना आणि आदिवासी घरकुल योजना, शौचालय बांधणीसारख्या प्राथमिक उपक्रमांचाही अभाव दिसत आहे. राज्यातील कानाकोपऱ्यात आदिवासी पाडय़ाचा विकास करण्यासाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र आदिवासी विकास विभागाचीह्ण निर्मिती केली आहे. तसेच या विभागामार्फत होणाऱ्या कामाची अंमलबजावणी करण्याकरिता पेसाह्ण कायदाही तयार करण्यात आला आहे. मात्र मीरा भाईंदर शहरात इतक्या मोठय़ा संख्येने आदिवासी पाडे आणि एक आदिवासी प्रभाग असतानाही शासनाकडून शहरातील आदिवासींच्या विकासाकडे कानाडोळा करण्यात येतो आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून पालिकेने सातत्याने मागणी करूनही राज्य शासनाकडून एक रुपयाचा निधीही मिळत नाही. आदिवासी संघटनांकडून याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
मीरा भाईंदर शहरातील आदिवासी पाडय़ाच्या विकासाकरिता जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी उपलब्ध व्हावा याकरिता पालिकेकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. तरीही निधी उपलब्ध होत नसल्याने आदिवासी नागरिकांच्या विकासाकरिता पालिकेने स्वत:च अर्थसंकल्पात ५० लाख रुपये निधीची तरतूद केली असल्याची माहिती महापौर ज्योस्त्ना हसनाळे यांनी दिली.
भूमाफियांचे अतिक्रमण मीरा भाईंदर शहरातील आदिवासी पाडे प्रामुख्याने काशिमीरा महामार्गाजवळील संजय गांधी राष्टीय उद्यानाच्या जवळ आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून मीरा भाईंदर शहराचा विकास झपाटय़ाने झाल्याने रोजगार मिळण्याच्या आशेने स्थलांतरित नागरिकांचे प्रमाणही वाढले आहे. भूमाफिया या आदिवासी पाडय़ातील जमिनीवर अतिक्रमण करून स्थलांतरित नागरिकांसाठी झोपडपट्टी निर्मितीत मग्न आहेत. स्थानिक आदिवासींना दमदाटी करून त्यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण केले जाते. मात्र पालिका आणि पोलीस प्रशासन याविषयी मूग गिळून बसले आहेत.

मराठीतील सर्व वसई विरार ( Vasaivirar ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Government neglect tribal development municipality not received any funds government last ten years amy

ताज्या बातम्या