शास्ती माफ असतानाही मालमत्ता देयकात आकारणी वसई : सहाशे चौरस फुटांपर्यंत असलेल्या निवासी अनधिकृत बांधकामांना शास्ती माफ करण्याच्या निर्णयाला पालिकेनेच हरताळ फासला आहे. विरारमध्ये अनेक निवासी मालमत्तांना पालिकेने मालमत्ता करात शास्ती आकारल्याचे उघड झाले आहे. वसई-विरार शहर हे मुंबईच्या लगत असल्याने सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय तसचे परराज्यातील नागरिक मोठ्या प्रमाणावर स्थिरावत आहेत. त्यांना स्वस्तात घरे देण्याचे आमिष दाखवून चाळ माफियांनी मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे केली. स्वस्त घराच्या नावाखाली अनधिकृत इमारतीमधील घरे विकून सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक करण्यात आली आहे. इमारती आणि चाळी अनधिकृत असल्याने पालिका कारवाई करत होती. अनधिकृत इमारतीमधील घरांना पालिका शास्ती आकारत होती. मात्र हा दोष घरे घेणाऱ्या नागरिकांचा नसल्याने त्यांना विनाकारण भुर्दंड सहन करावा लागत होता. यासाठी पालिकने २०१८ मध्ये सहाशै चौरस फुटांच्या निवासी बांधकामांना शास्ती न आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु वाणिज्य बांधकाम असेल तर शास्ती आकारली जात होती. परंतु विरारच्या फुलपाडा परिसरात पालिकेने वितरित केलेल्या मालमत्ता करात अनेक निवासी सदनिकांना शास्ती आकारली आहे. ही शास्ती न भरल्यास कारवाईचा इशारा देण्यात आला होता. त्यामुळे अनेक नागरिकांनी शास्ती भरली आहे. मुळात शास्ती माफ असताना २०० चौरस फुटांच्या घरांना शास्ती का आकारली गेली, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञ निमेष वसा यांनी केला आहे. पालिकेने मुळातच न्यायालयाच्या निर्णयाची उशिरा अंमलबजावणी करून कोट्यवधी रुपयांची बेकायदा शास्ती गोळा केलेली होती. आता पुन्हा पालिकेने छुप्या पद्धतीने लोकांची दिशाभूल करून शास्ती आकरण्यास सुरुवात केली आहे, असा आरोप त्यांनी केला. सर्वसामान्य नागरिकांना याबाबत माहिती नसल्याने त्यांनी शास्तीसह कर भरला आहे. त्यांचे पैसे पालिकेने पुन्हा परत करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. ६०० फुटांपर्यंत निवासी बांधकामांना शास्ती आकारली जात नाही. संगणीकृत देयके तयार करून वितरित केली जातात. त्यात निवासी क्षेत्रफळाच्या नोंदीत चूक झाली असेल. ते तपासले जाईल. - प्रदीप-जांभळे पाटील, उपायुक्त, करविभाग, वसई-विरार महापालिका
