वसई: महाराष्ट्राच्या समुद्रकिनाऱ्यांमध्ये मासळीच्या संख्येत कमालीची घट झाल्याने राज्य सरकारने मासेमारी बंदीचा काळ वाढवून ७६ दिवस करावा तसेच बंदीच्या काळात नियमांचे उल्लंघन करून समुद्रात जाणाऱ्यांवर आणि अपघात झाल्यास नौका मालकांवर थेट ‘सदोष मनुष्यवधाचा’ गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने राज्य सरकारकडे केली आहे.
महाराष्ट्र राज्याला विस्तीर्ण किनारपट्टी लाभली आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही १ जून ते ३१ जुलै दरम्यान राज्य शासनाकडून पावसाळी मासेमारी बंदी लागू करण्यात आली आहे. हा माशांच्या प्रजोत्पादनाचा काळ असून या काळात मासेमारी न केल्यास माशांच्या बीज निर्मिती प्रक्रियेला वाव मिळतो व समुद्रातील माशाचा साठा वाढण्यास मदत होते.
मात्र, सध्या महाराष्ट्रातील समुद्रात मासळीच्या साठ्यात झालेली कमालीची घट लक्षात घेता जगभरातील अनेक देशांनी आणि शेजारील गुजरात राज्याने निसर्ग संवर्धनासाठी लागू केलेल्या ७६ दिवसांपर्यंतच्या बंदीच्या कालावधीप्रमाणे महाराष्ट्रातही ६१ दिवसांवरून वाढवून ७६ दिवस (१ जून ते १५ ऑगस्ट २०२६) बंदी लागू करावी, अशी मागणी मच्छिमारांकडून केली जात आहे. यासंबंधीचे निवेदन अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांना पाठवले आहे.
तसेच या नियमाचे काटेकोरपणे पालन व्हावे यासाठी बंदीच्या काळात समुद्रात जाणाऱ्या कोणत्याही नौकेचा परवाना कायमचा रद्द करून त्यांना १० लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावावा व या काळात बेकायदेशीर मासे वाहून नेणाऱ्या गाड्या, ट्रक्स आणि मासळी खरेदी-विक्री करणारे व्यापारी, घाऊक विक्रेते यांच्यावरही कठोर दंडात्मक कारवाई करून त्यांचे व्यावसायिक परवाने रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणीही समितीकडून करण्यात आली आहे.
सदोष मनुष्यवधाचा’ गुन्हा दाखल करा:
बंदीच्या काळात नियमांचे उल्लंघन करून अवैध मासेमारी करताना होणाऱ्या कोणत्याही अपघातास किंवा खलाशाच्या मृत्यूला नौका मालक आणि उर्वरित खलाशी जबाबदार असतील. त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करत सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवला जावा, अशी मागणीही करण्यात आली असल्याची माहिती समितीचे पालघर जिल्हाध्यक्ष विनोद पाटील यांनी दिली.
