वसई : वसई विरार शहरातील वाढते नागरिकीकरण आणि मजुरांना बाजारभावापेक्षा मिळणारी कमी मजूरी यामुळे सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या मागेल त्याला विहीर योजनेला अतिशय कमी प्रतिसाद मिळू लागला आहे. तर चालू वर्षात फक्त नऊ शेतकऱ्यांनी विहिरींच्या खोदकामासाठी अर्ज केला आहे.
हवामानातील बदल, औद्योगिक वसाहतीतून नदी-तलावांत सोडले जाणारे रसायनयुक्त पाणी आणि वाढत्या प्रदूषणामुळे नैसर्गिक जलस्रोत झपाट्याने नष्ट होत चालले आहेत. याचा थेट फटका शेतीत उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना बसत आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी, तसेच शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी पाण्याचा साठा उपलब्ध व्हावा या हेतूने राज्य सरकारने ‘मागेल त्याला विहीर’ योजना सुरू केली. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) विहीर खोदण्यासाठी शेतकऱ्यांना ५ लाख रुपये अनुदान दिले जाते.
मात्र, वसई तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडून या योजनेला अतिशय अल्प प्रतिसाद मिळू लागला आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात वसईत तालुक्यातून फक्त ९ शेतकऱ्यांनी या योजनेंतर्गत विहीर खोदण्यासाठी अर्ज केला आहे. यात आडणे बिनार ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील चार करंजोन येथील एक , खार्डी येथील एक आणि माजीवली येथील तीन शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
नागरिकीकरणामुळे योजनेला कमी प्रतिसाद
वसई-विरार शहरात गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने नागरिकीकरण झाले आहे. वाढत्या काँक्रिटीकरणामुळे ग्रामीण भागातील शेतीखालील क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना शेतीत विहिरींची गरज पूर्वीइतकी राहिलेली नाही. त्यामुळे वर्षागणिक विहिरींसाठी येणारे अर्ज कमी झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
कमी मजुरीमुळे मनुष्यबळ नाही
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत विहीर खोदण्यासाठी काम करणाऱ्या मजुरांना प्रति दिवस ३१२ रुपये दराने मजूरी दिली जाते. पण, शासनाकडून शेतकऱ्यांना मिळणारी ही मजुरी बाजारभावापेक्षा कमी असल्याने मजूर शोधण्यासाठी शोधाशोध करावी लागत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
