निराधार मुलांच्या शिक्षणासाठी पालिकेचा मदतीचा हात – गत वर्षाच्या तुलनेत ३ ते ५ हजाराची वाढ

मिरा-भाईंदर महापालिकेकडून समाजकल्याणाच्या दृष्टीने अनेक योजना राबवल्या जातात. यामध्ये महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्याच्या योजनांचा प्रमुख समावेश आहे. मागील काही वर्षांपासून पालिकेच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत शहरातील निराधार, विधवा व घटस्फोटित महिलांच्या मुलांना शैक्षणिक खर्च भागवण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जात आहे. या संदर्भातील ठराव जानेवारी २०२० मध्ये मंजूर करण्यात आला होता.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडे शैक्षणिक अनुदानासाठी २४० अर्ज आले होते. या अर्जदारांना अनुदान देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून तो लेखा परीक्षण विभागाकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला होता. मात्र, लेखा परीक्षकांनी या प्रस्तावावर आक्षेप घेतला. २०२० मध्ये मंजूर झालेल्या ठरावात शैक्षणिक अनुदान किती वर्षांसाठी द्यावे, याचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे या प्रस्तावाला मुदतवाढ देण्याबाबत किंवा फेरनिर्णय घेण्याबाबत कायदेशीर सल्ला घेण्याची शिफारस लेखा परीक्षकांनी केली.

या पार्श्वभूमीवर मागील काही वर्षांत शैक्षणिक शुल्कात मोठी वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे महापालिकेनेही दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरवर्षी १० टक्के वाढ गृहीत धरून आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी महिलांना दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक अनुदानात ३ हजार ते ५ हजार रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे. या निर्णयाचा लाभ सुमारे ३५० लाभार्थ्यांना होणार आहे. ही वाढ आगामी दोन वर्षांसाठी लागू करण्यात येणार असून, यासंबंधीचा प्रशासकीय ठराव नुकताच मंजूर करण्यात आला आहे.

गेल्या वर्षी शैक्षणिक अनुदानासाठी महापालिकेने सुमारे २५ लाख रुपये खर्च केले होते. मात्र, यावर्षी विद्यार्थ्यांची वाढलेली संख्या आणि महागाई लक्षात घेता, हा खर्च दुप्पट करण्याची मागणी होत आहे. शासनाच्या नियमानुसार महापालिकेच्या निव्वळ महसुलाच्या ५ टक्के रक्कम महिला व बालकल्याण विभागासाठी खर्च करण्याची तरतूद आहे, अशी माहिती पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

यापूर्वी देण्यात आलेल्या आर्थिक मदतीची आकडेवारी

पहिली ते पाचवी :- ७ हजार
सहावी ते आठवी :- १० हजार
नववी ते बारावी :- १२ हजार
तेरावी ते पदवी :- १५ हजार