भाईंदर : मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या विकास आराखड्यात आरक्षित असलेल्या खासगी जागा ‘अकॉमोडेशन रिझर्वेशन’च्या माध्यमातून विकसित करण्यासाठी प्रशासनाने मांडलेल्या नव्या धोरणावर आजच्या तहकूब महासभेत निर्णय होणार आहे. मात्र, या धोरणामुळे भविष्यात आरक्षित जागांच्या विकासाबाबत कायदेशीर तसेच तांत्रिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
मिरा भाईंदर शहराच्या विकास आराखड्यात शाळा, उद्यान, रस्ते, वाहनतळ आदी सार्वजनिक सुविधांसाठी अनेक जागा आरक्षित आहेत. या आरक्षित जागा संपादित करण्यासाठी महापालिकेवर मोठा आर्थिक भार पडतो. त्यामुळे आरक्षित जागेच्या बदल्यात जमीनमालकाकडून संबंधित सुविधा विकसित करून घेण्यासाठी अकॉमोडेशन रिझर्वेशन’ पद्धत शासनाच्या एकत्रित विकास नियंत्रण आणि प्रोसाहन नियमावलीमध्ये निश्चित केली आहे.
दरम्यान या जागा विकसित करण्याच्या दुष्टीने सत्ताधारी भाजपने याबाबत स्वतंत्र धोरण निश्चित करण्याचा प्रस्ताव महासभेपुढे आणला आहे. मात्र, या पद्धतीबाबत महापालिकेने स्वतंत्र धोरण स्वीकारल्यास त्याची अंमलबजावणी करताना अनेक प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आरक्षित जागेचा विकास नेमका युडीसीपीआर मधील नियमांनुसार करायचा की महासभेने मंजूर केलेल्या नव्या धोरणानुसार, यावर वाद निर्माण होऊ शकतो. तसेच जमीनमालकांकडून हरकती नोंदवून न्यायालयीन वाद निर्माण होण्याची शक्यताही आहे.विशेष म्हणजे, विकास आराखड्यातील आरक्षणामध्ये बदल करायचा असल्यास महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमातील ठरावीक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. त्यामुळे केवळ महासभेच्या निर्णयाच्या आधारे आरक्षणाच्या स्वरूपात बदल झाल्यास तो निर्णय कायदेशीर कसोटीवर टिकेल का, असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
या धोरणामुळे आरक्षित जागांचा विकास जलद होण्याऐवजी काही प्रकरणांमध्ये तो रखडण्याची शक्यता आहे. जमीनमालक आणि महापालिका यांच्यात वाद निर्माण झाल्यास सार्वजनिक सुविधा उभारण्यास विलंब होऊ शकतो. तसेच न्यायालयीन प्रकरणांमुळे महापालिकेवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यताही आहे.
दरम्यान, प्रशासनाने या धोरणाबाबत कोणताही आक्षेप नोंदविलेला नसून त्यासंदर्भातील प्रस्ताव आजच्या तहकूब महासभेत निर्णयासाठी ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे महासभा या संभाव्य कायदेशीर व व्यावहारिक अडचणींचा विचार करून कोणता निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
