मिरा-भाईंदर शहराने गेली अनेक वर्षे विविध धर्मीयांच्या सण-उत्सवांची परंपरा जपत सामाजिक सलोखा कायम ठेवला आहे. मात्र गेल्या तीन-चार वर्षांत धार्मिक सणांच्या निमित्ताने दोन समाजांमध्ये निर्माण होणारा तणाव आणि त्यानंतर त्यावर केले जाणारे राजकीय व प्रशासकीय उपाय यामुळे शहराच्या सामाजिक वातावरणाबाबत नव्याने चिंता निर्माण झाली आहे.

मिरा रोड येथील पुनम क्लस्टरमधील बकरी ठेवण्यावरून झालेला वाद हा सुरुवातीला एका गृहसंकुलापुरता मर्यादित होता. मात्र त्यानंतर झालेले आंदोलन आणि आता महापालिकेने बकरी ईद व मांस विक्रीसंदर्भात मंजूर केलेले कठोर नियम यामुळे या वादाचे पडसाद संपूर्ण शहरात उमटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे या निर्णयाविरोधात काही मुस्लिम संघटनाही न्यायालयात जाण्यासाठी एकवटत असल्याने हा विषय आता केवळ एका गृहसंकुलाचा किंवा एका सणाचा राहिलेला नाही.

पुनम क्लस्टरमध्ये बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर काही मुस्लिम रहिवाशांनी बकरे आणून ठेवल्यानंतर काही रहिवाशांनी त्याला आक्षेप घेतला. त्यातून निर्माण झालेल्या वादात हिंदुत्ववादी संघटनांनी हस्तक्षेप केला आणि आंदोलन झाले. आंदोलनादरम्यान एका मुस्लिम व्यक्तीसोबत बाचाबाची होऊन ब्लेडने हल्ला केल्याचा आरोप झाला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पुन्हा आंदोलन झाले. काही कार्यकर्त्यांनी तीन डुक्कर गृहसंकुलात नेण्याचा प्रयत्न केला, तर जय श्रीरामच्या घोषणा देत हनुमान चालीसा पठण करण्यात आले. पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त तैनात करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली.

घटना एवढ्यावरच थांबली नाही. बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर शहरात मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रशासनाला आवश्यक सूचना दिल्या. अखेर ईदचा सण शहरात शांततेत पार पडला. मशिदींमध्ये नमाज अदा करण्यात आली आणि महापालिकेने निश्चित केलेल्या तसेच खासगी जागांवर उभारलेल्या तात्पुरत्या कत्तलखान्यांमध्ये कुर्बानीची प्रक्रिया पार पडली. म्हणजेच प्रत्यक्ष सणाच्या दिवशी प्रशासनाने परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यात यश मिळवले.

मात्र, एका गृहसंकुलातील वादानंतर पुढे आलेला महापालिकेचा निर्णय आता अधिक व्यापक प्रश्न निर्माण करणारा ठरत आहे. घर, गृहसंकुल आणि सार्वजनिक ठिकाणी कुर्बानीसाठी बकरे आणून ठेवण्यास मनाई, केवळ निश्चित ठिकाणीच कुर्बानीची परवानगी, बकरी मंडपासाठी महापालिकेची परवानगी आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई व गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मांस विक्रीच्या दुकानांवरही अनेक निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

सार्वजनिक स्वच्छता, कायदा-सुव्यवस्था आणि नागरिकांच्या धार्मिक भावना यांचा विचार करून नियम करणे चुकीचे नाही. उलट, शहरातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने स्पष्ट नियम करणे आवश्यकच आहे. प्रश्न मात्र त्या नियमांच्या उद्देशापेक्षा त्यांच्या परिणामाचा आहे. एखाद्या विशिष्ट घटनेमुळे निर्माण झालेल्या वादावर उपाय म्हणून संपूर्ण शहरासाठी कठोर चौकट तयार केली जात असेल, तर त्यातून समस्या सुटणार आहे की नव्या समस्या निर्माण होणार आहेत, याचा विचार करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

महापालिकेच्या या निर्णयाला काँग्रेसने आक्षेप घेतला आहे. गृहसंकुलातील शंभर टक्के सदस्यांची संमती असल्यास बकरे आणण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आता काही मुस्लिम संघटनाही या निर्णयाच्या कायदेशीर बाबी तपासून न्यायालयात जाण्यासाठी एकवटत असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या ठरावावरून भविष्यात न्यायालयीन संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले, तर एका गृहसंकुलातील वादापासून सुरू झालेला विषय महापालिका, राजकीय पक्ष, धार्मिक संघटना आणि न्यायव्यवस्था अशा विविध पातळ्यांवर जाण्याची शक्यता आहे.

याच ठिकाणी ‘आजारापेक्षा उपचार गंभीर’ हा प्रश्न उपस्थित होतो. मिरा-भाईंदरमध्ये गेली अनेक वर्षे विविध धर्मीय नागरिक एकत्र राहत आहेत. गणेशोत्सव असो, नवरात्रोत्सव असो किंवा ईद आणि बकरी ईद; विविध सणांच्या निमित्ताने शहरातील नागरिकांनी परस्परांच्या श्रद्धांचा आदर करण्याची परंपरा जपली आहे. मग मागील तीन-चार वर्षांतच धार्मिक सणांच्या निमित्ताने वाद निर्माण होण्याचे प्रमाण का वाढले, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.

या प्रश्नाचे उत्तर केवळ निर्बंधांमध्ये शोधता येणार नाही. धार्मिक सणांच्या निमित्ताने निर्माण होणाऱ्या तक्रारींचे स्थानिक पातळीवर निराकरण, गृहसंकुलांच्या व्यवस्थापनाशी संवाद, नागरिकांमध्ये समन्वय आणि अफवा पसरू नयेत यासाठी प्रशासनाची तत्परता या उपायांवरही तितकाच भर देण्याची गरज आहे. एखाद्या गृहसंकुलात समस्या निर्माण झाली तर त्यावर संपूर्ण शहराला लागू होणारा नियम करण्यापूर्वी त्या समस्येचे स्वरूप, कारण आणि स्थानिक परिस्थिती तपासणे आवश्यक आहे.कारण नियम जितके कठोर, तितकी त्यांची अंमलबजावणीही संवेदनशील असावी लागते. धार्मिक विषयांमध्ये नियमांची अंमलबजावणी करताना जर एखाद्या समाजाला आपण लक्ष्य केले जात असल्याची भावना निर्माण झाली, तर कायदा-सुव्यवस्था राखण्याऐवजी असंतोष वाढण्याची शक्यता असते. दुसरीकडे, एका समाजाच्या धार्मिक भावनांकडे दुर्लक्ष झाल्याची भावना निर्माण झाली तरी तणाव वाढू शकतो. त्यामुळे प्रशासनासमोरचे आव्हान केवळ नियम करणे नाही, तर दोन्ही बाजूंचा विश्वास कायम ठेवणे हे आहे.

सर्वसंमतीचा मार्ग अधिक परिणामकारक

मिरा-भाईंदरसारख्या बहुधर्मीय शहरात धार्मिक प्रश्नांवर निर्णय घेताना सर्वसंमतीचा मार्ग अधिक परिणामकारक ठरू शकतो. महापालिका प्रशासन, सर्व राजकीय पक्ष, गृहसंकुलांचे प्रतिनिधी, धार्मिक नेते आणि नागरिक यांना विश्वासात घेऊन व्यापक चर्चा झाली असती, तर आज निर्माण झालेला तणाव कदाचित वेगळ्या पद्धतीने हाताळता आला असता. एखाद्या घटनेनंतर तातडीने कठोर निर्णय घेण्यापेक्षा भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी दीर्घकालीन आणि सर्वमान्य धोरण तयार करण्याची गरज आहे.आज एका गृहसंकुलातील बकऱ्यांवरून वाद झाला आहे; उद्या दुसऱ्या सणाच्या निमित्ताने दुसरा मुद्दा पुढे येऊ शकतो. प्रत्येक वेळी एखाद्या घटनेनंतर कठोर नियम केले गेले, तर शहरातील धार्मिक आणि सामाजिक वातावरण अधिक संवेदनशील होत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आजचा प्रश्न केवळ बकरी ईदचा नाही. प्रश्न आहे तो मिरा-भाईंदरच्या अनेक वर्षांच्या सामाजिक सलोख्याचा. कायदा-सुव्यवस्था राखणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहेच; मात्र शांतता केवळ पोलिस बंदोबस्तातून निर्माण होत नाही. ती नागरिकांच्या परस्पर विश्वासातून निर्माण होते. त्यामुळे वाद एका इमारतीत झाला असेल, तर त्याचा उपचार संपूर्ण शहरासाठी तणावाचे कारण ठरू नये, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा सामाजिक तणावाच्या आजारावर केलेला उपचारच त्यापेक्षा गंभीर ठरण्याची शक्यता आहे.