भाईंदर : सातत्याने घटत असलेली विद्यार्थी संख्या आणि इतर शैक्षणिक खर्चामुळे मिरा भाईंदर महापालिकेच्या गुजराती माध्यमाच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यामुळे मातृभाषेतून शिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या शासनाच्या धोरणाचा बळी गेल्याचे समोर आले आहे.
मिरा-भाईंदर शहरात विविध राज्यांतून आलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत शिक्षण घेता यावे, यासाठी महापालिकेने बहुभाषिक शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. त्यासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या धोरणाची अंमलबजावणी केली जात होती. भारतीय संविधानातील कलम ३५०, केंद्र शासनाचा शिक्षण हक्क कायदा २००९ आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून देण्यावर शासनाकडून सातत्याने भर दिला जात आहे.
मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेची स्थापना २००२ साली झाली. त्यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील २८ शाळा आणि २०२ शिक्षक मिरा-भाईंदर नगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आले होते. त्यानंतर महापालिकेने शाळांची संख्या वाढवून ३६ केली. यात सध्या मराठी माध्यमाच्या २१, हिंदी माध्यमाच्या चार, तर उर्दू आणि गुजराती माध्यमाच्या मिळून पाच शाळा होत्या.
मात्र, २०२६-२७ हे नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर प्रशासनाने गुजराती माध्यमाच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाचपैकी चार शाळा पूर्णपणे बंद करण्यात आल्या आहेत. तर एका शाळेतील विद्यार्थ्यांना हिंदी माध्यमाच्या शाळेत सामावून घेण्यात आले असून, त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची मान्यता घेण्यात आली आहे.
यामुळे जवळपास साडेतीनशे गुजराती विद्यार्थ्यांना आता मातृभाषेतून शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. प्रामुख्याने शिक्षकांवरील खर्च, शाळेच्या इमारतीचा देखभाल खर्च आणि इतर शैक्षणिक खर्च कमी करण्यासाठी प्रशासनाने हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे.
