मिरा भाईंदर महापालिकेत सफाई कामगारांच्या वारसाहक्काची प्रकरणे वर्षभरापासून प्रलंबित; कामगार संघटनेकडून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

राज्य शासनाने सफाई कामगार निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या वारसाला सेवेत घेण्याबाबत आदेश दिले आहेत. लाड-पांगे समितीच्या शिफारशींनुसार सफाई कामगारांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरक्षित राहावा, या उद्देशाने वारसाहक्काने नियुक्तीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार मिरा-भाईंदर महापालिकेकडे मागील वर्षभरात अनेक सफाई कामगारांच्या वारसांनी सेवेत घेण्यासाठी अर्ज केले आहेत.यापैकी काही अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. मात्र, नामनिर्देशित करण्यात आलेली २५ हून अधिक प्रकरणे अद्याप प्रलंबित असल्याचा दावा कामगार संघटनेने केला आहे.

शासन आदेशानुसार ही प्रकरणे महिनाभरात निकाली काढणे अपेक्षित असतानाही वर्षभरापासून कार्यवाही झालेली नाही. विशेष म्हणजे महापालिकेत काही पदे रिक्त असून मनुष्यबळाची आवश्यकता असतानाही या नियुक्त्या झालेल्या नाहीत.अर्जदारांना त्यांच्या प्रकरणावर कोणती कार्यवाही झाली, याची माहितीही महापालिकेकडून देण्यात आलेली नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. यापूर्वी नामनिर्देशनाच्या माध्यमातून अनेक नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सध्या प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांबाबत महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.या प्रकरणी वारसाहक्काच्या नियुक्त्यांना विलंब करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून शासन आदेशानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी भारतीय कामगार सेनेने महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.

युनियन नेत्याच्या मुलासाठी आडकाठी?

मिरा-भाईंदर महापालिका कर्मचारी युनियनच्या एका पदाधिकाऱ्याने स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर आपल्या मुलाला वारसाहक्काने नोकरी मिळावी, यासाठी अर्ज केला आहे. मात्र, या अर्जासह इतर वारसाहक्काची प्रकरणेही वर्षभरापासून प्रलंबित आहेत. संबंधित प्रकरणे प्रतीक्षा यादीत राहावीत आणि नियुक्तीला विलंब व्हावा यासाठी राजकीय दबाव असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.