भाईंदर :- मिरा भाईंदर महापालिकेच्या इमारती, कार्यालये आणि मोकळ्या जागांच्या भाड्यापोटी पोलीस विभागाकडे तब्बल ११ कोटी २८ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. दुसरीकडे पोलिसांनीही बंदोबस्त शुल्कापोटी पालिकेकडे पाच कोटी २० लाख रुपयांची मागणी केली आहे. या आर्थिक देण्याघेण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेच्या महासभेसमोर मांडण्यात आला आहे.

मिरा भाईंदर, वसई विरार पोलीस आयुक्तालयाचे कामकाज १ ऑक्टोबर २०२० पासून सुरू झाले. त्यावेळी पोलीस आयुक्तालय, पोलीस ठाणी आणि चौक्यांसाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध नसल्याने महापालिकेने आपल्या ताब्यातील आरक्षित इमारती आणि मोकळ्या जागा पोलीस विभागाला भाडेतत्त्वावर दिल्या होत्या. तसेच जप्त केलेली वाहने ठेवण्यासाठीही विविध ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या.यामध्ये शांतानगर येथील श्री पदमसागर सुरीजी भवनातील पोलीस आयुक्तालय, आरक्षण क्रमांक २४९ मधील पोलीस उपायुक्त कार्यालय, नवनगर आणि काशीगाव पोलीस ठाण्यांचा समावेश आहे. या इमारतींचे एकूण भाडे ६ कोटी २४ लाख रुपये निश्चित करण्यात आले होते. त्यापैकी ३ कोटी ६९ लाख रुपये महापालिकेला मिळाले असून, २ कोटी ५५ लाख ३६ हजार रुपये अद्याप थकीत आहेत.याशिवाय मिरा रोड, घोडबंदर आणि काशीगाव परिसरात जप्त केलेली वाहने ठेवण्यासाठी दिलेल्या मोकळ्या जागांचे ६ कोटी ९६ हजार रुपये भाडे थकले आहे. विविध पोलीस चौक्यांचे भाडे, पोलीस आयुक्तालय आणि उपायुक्त कार्यालयातील फर्निचरवरील खर्चाची रक्कमही पालिकेला मिळालेली नाही. महापालिकेच्या प्रस्तावानुसार पोलीस विभागाकडे एकूण ११ कोटी २८ लाख ७७ हजार ३८९ रुपयांची थकबाकी आहे.

दरम्यान, शहरातील अतिक्रमण हटवणे, फेरीवाल्यांवरील कारवाई, निवडणुका तसेच अनधिकृत इमारतींच्या पाडकामावेळी पुरवलेल्या पोलीस बंदोबस्तापोटी पोलीस विभागाने महापालिकेकडे ५ कोटी २० लाख ६६ हजार रुपयांची मागणी केली आहे. मात्र, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ४८३ आणि उच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा आधार घेत महापालिकेने ही मागणी अमान्य करण्याची भूमिका घेतली आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि महापालिकेच्या कारवाईदरम्यान संरक्षण पुरवणे हे पोलिसांचे वैधानिक कर्तव्य असल्याने त्यासाठी स्वतंत्र शुल्क आकारता येणार नसल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे.

पोलीस विभागाकडील थकबाकी वसूल करणे, घोडबंदर येथे जप्त वाहने ठेवण्यासाठी नवीन जागा उपलब्ध करून देणे आणि आरक्षण क्रमांक २४९ मधील पोलीस उपायुक्त कार्यालय कायमस्वरूपी हस्तांतरित करण्याबाबतचा प्रस्ताव महासभेसमोर ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे या आर्थिक व्यवहारांबाबत महासभा काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

पोलिसांची पाच कोटींची मागणी पालिकेने फेटाळली

महापालिकेच्या विविध कारवायांसाठी पुरवलेल्या बंदोबस्तापोटी पोलीस विभागाने ५ कोटी २० लाख ६६ हजार ११२ रुपयांची मागणी केली आहे. मात्र, कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही पोलिसांची जबाबदारी असल्याने बंदोबस्तासाठी स्वतंत्र शुल्क देण्यास महापालिकेने नकार दिला आहे. त्यामुळे एकीकडे पोलीस विभागाकडे महापालिकेची कोट्यवधींची थकबाकी असताना दुसरीकडे पोलिसांनीही पालिकेकडे केलेल्या मागणीमुळे आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे.