मिरा भाईंदर महापालिका डबघाईला? कोट्यावधी रुपयांची देयके देण्यासाठी निधी नाही

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे उत्पन्न मर्यादित आहे. मालमत्ता कर वसुली, विकास शुल्क निधी आणि इतर काही मोजक्या स्रोतांमधून प्रशासनाला आर्थिक उत्पन्न मिळते. मात्र उत्पन्नाच्या तुलनेत दैनंदिन खर्च, नागरी सुविधा आणि विकासकामांसाठी प्रशासनाला कोट्यवधी रुपयांची आवश्यकता भासत असते. याशिवाय राज्य शासनामार्फत मंजूर करण्यात आलेली कामेदेखील पालिकेला जबाबदारीने पार पाडावी लागतात. त्यामुळे कोणताही आर्थिक गोंधळ होऊ नये म्हणून प्रत्येक आर्थिक वर्षाअखेरीस पुढील वर्षासाठी प्रशासनाकडून अर्थसंकल्प तयार केला जातो.

तरीदेखील उत्पन्नाच्या तुलनेत अनेक पटींनी खर्च आणि कामे केली जात असल्याने त्याचा फटका आता मोठ्या प्रमाणात बसू लागला आहे. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात करण्यात आलेल्या विविध विकासकामांची जवळपास १२० कोटी रुपयांहून अधिक देयके कंत्राटदारांना अद्याप देण्यात आलेली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांना देयकांसाठी पालिका कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत.

इतकेच नव्हे, तर प्रशासनाला स्टेम प्राधिकरणाकडे पाणीपुरवठ्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या बिलांच्या भरण्यातही अडचणी निर्माण होत असल्याची माहिती आहे. विविध विभागांकडून सादर करण्यात आलेली बिले निधीअभावी ‘स्पिल ओव्हर’ होऊन परत पाठवली जात असल्याचे सांगितले जात आहे. अशा गंभीर परिस्थितीतही खर्चात बचत करण्याकडे दुर्लक्ष करून प्रशासनाकडून नव्या कामांच्या निविदा काढल्या जात असल्यामुळे जागरूक नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.

परिस्थिती हाताळणे कठीण :-

करोना काळानंतर महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती अधिकच बिकट होत चालली जात आहे. त्या काळात दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी प्रशासनाला बँकेतील मुदत ठेवीदेखील मोडाव्या लागल्या होत्या. त्यामुळे आता नवीन कर्ज घेणे किंवा उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण केल्याशिवाय परिस्थिती हाताळणे प्रशासनाला कठीण होणार असल्याची चर्चा आहे.दरम्यान, मागील वर्षातील प्रलंबित देयके मालमत्ता कर वसुलीनंतर लवकरच दिली जातील, असा दावा लेखा विभागाचे प्रमुख शिरीषकुमार धनवे यांनी केला आहे. मात्र त्याचवेळी प्रशासनाकडून नव्या कामांना मंजुरी देत निविदा प्रक्रिया सुरू ठेवली जात असल्यामुळे आर्थिक ताण आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.