भाईंदर : भाईंदरमध्ये अवघ्या दहा वर्षांपूर्वी उभारलेले महापालिकेचे गोपीनाथ मुंडे क्रीडा संकुल पाडून त्या ठिकाणी भव्य इमारत उभारण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी पक्षाने महासभेत मांडला आहे. यामुळे नागरिकांच्या कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भाईंदर पूर्वेतील गोल्डन नेस्ट भागातील पालिकेच्या आरक्षित क्रीडा संकुलाच्या जागेवर २०१२ साली महापालिकेने सुमारे २५ कोटी रुपये खर्च करून गोपीनाथ मुंडे क्रीडा संकुलाची उभारणी केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात २०१७ मध्ये हे क्रीडा संकुल नागरिकांसाठी खुले करण्यात आले. या संकुलात तरणतलाव, बॅडमिंटन कोर्ट, जिम, लॉन टेनिस तसेच इतर इनडोअर आणि आउटडोअर खेळांच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या.सुरुवातीला हे संकुल महापालिकेला चालविणे शक्य नसल्याने त्याच्या व्यवस्थापनासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात आली. मागील आठ वर्षांपासून हे संकुल कंत्राटदाराच्या माध्यमातून चालविले जात होते. त्यामुळे प्रत्यक्षात सुमारे चार वर्षेच नागरिकांना या संकुलाचा लाभ घेता आला.
दरम्यान, दीड वर्षापूर्वी या संकुलातील तरणतलावात ग्रंथ मुथा (९) या मुलाचा बुडून मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. कंत्राटदाराच्या निष्काळजीपणामुळे हा मृत्यू झाल्याचे समोर आल्यानंतर याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला. त्यानंतर हे संकुल बंद ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वी हे संकुल पुन्हा सुरू करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. त्यानुसार क्रीडा संकुलाच्या इमारतीची दुरुस्ती करून त्यात पिकल बॉलसह इतर खेळांच्या सुविधांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे.
मात्र, हा निर्णय घेतलेला असतानाच आता महापालिकेत एकहाती सत्ता असलेल्या भाजपने हे क्रीडा संकुल मूळ जागेच्या केवळ १० टक्के क्षेत्रात बांधलेले असल्यामुळे नव्या यूडीसीपीआर नियमानुसार ते पाडून त्याठिकाणी मोठी इमारत उभारण्याचा छुपा प्रस्ताव आणला असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या नगरसेविका शर्मिला बगाजी यांनी केला आहे.
हा प्रस्ताव पालिकेच्या मालमत्ता भाड्याने देण्याच्या विषयामध्ये आणण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला.त्यामुळे अवघ्या १० वर्षांत क्रीडा संकुल पाडून नवीन इमारत उभारण्याचा निर्णय घेतला जात असल्याने सभागृहातील उपस्थितांनी या प्रस्तावावर आक्षेप नोंदविला. मात्र, सदर जागेवर मोठे संकुल उभारल्यानंतर महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडणार असल्याने हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, तो मान्य करण्याचा अधिकार प्रशासनाला असल्याचे स्पष्टीकरण उपमहापौर ध्रुव किशोर पाटील यांनी सभागृहात दिले.
