भाईंदर :- येत्या ३० जानेवारी रोजी मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या महापौर निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याचे काम केले जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे शासकीय दुखवट्याच्या काळात गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या आहेत. यात भाजपने एकहाती सत्ता मिळवून आपला महापौर बसवण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यानुसार येत्या ३ फेब्रुवारी रोजी कोकण विभागीय आयुक्तांकडून महापौर निवडणुकीची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. त्यासाठी ३० जानेवारी रोजी उमेदवारी अर्ज दाखल केले जाणार आहेत. भाजपने एकहाती सत्ता मिळवल्यामुळे महापौर नेमका कोण होणार, हे तेव्हाच स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
दरम्यान, बुधवारी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे शासनाकडून तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे अर्ज दाखल करण्यासाठी दिलेली ३० जानेवारीची तारीख पुढे जाणार असल्याची शक्यता नागरिकांमध्ये व्यक्त केली जात होती. मात्र ही प्रक्रिया निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसारच होणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शासनाच्या निर्देशानुसार शासकीय दुखवट्याच्या काळात शासकीय इमारतींवरील राष्ट्रीय ध्वज अर्ध्यावर फडकविण्यात येणार असून कोणतेही मनोरंजनात्मक अथवा जाहीर कार्यक्रम आयोजित केले जाणार नाहीत. मात्र अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पुढे ढकलण्याबाबत अद्याप कोणतेही निर्देश देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे शांततेत ही प्रक्रिया पार पडेल, अशी माहिती महापालिकेचे नगरसचिव दिनेश कानगुडे यांनी दिली.
नेमकी अडचण काय?
मिरा-भाईंदर महापालिकेत ९५ पैकी ७८ जागा जिंकून भाजपने एकहाती सत्ता स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. यंदा महापौर पद हे सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव आहे. याशिवाय शहरात पक्षाचे एकछत्री शासन आहे. त्यामुळे उमेदवारी अर्ज दाखल करतानाच महापौर पद कोणाला मिळणार, हे जवळपास निश्चित होणार आहे. परिणामी पक्षाचे कार्यकर्ते मोठा जल्लोष साजरा करण्याची शक्यता आहे. यामुळे शासकीय दुखवट्याचा भंग होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
शासकीय दुखवटा म्हणजे काय?
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अजित पवारांच्या निधनानंतर तीन दिवसांचा प्रशासकीय दुखवटा जाहीर केला असल्याची माहिती दिली आहे. हा दुखवटा २८, २९ आणि ३० जानेवारीदरम्यान असणार आहे. यामुळे सर्वच शासकीय कार्यालयांवरील राष्ट्रध्वज अर्ध्यावर उतरवण्यात आले आहेत. तर शासनाच्या माध्यमातून आयोजित केले जाणारे मनोरंजनाचे कार्यक्रम, सांस्कृतिक उपक्रम किंवा औपचारिक समारंभ रद्द किंवा स्थगित करण्यात आले आहेत.

