भाईंदर :- मिरा भाईंदर महापालिकेच्या कर वाढीच्या निर्णयावर तक्रारी करण्यात आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यात हस्तक्षेप केला आहे. या संदर्भात नगरविकास विभागाकडून महापालिकेला निर्णयाचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. यामुळे येत्या दिवसात यास स्थगिती दिल्यास भाजपला धक्का बसण्याची शक्यता आहे.
मिरा भाईंदर महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी एप्रिल महिन्यापासून नव्या मालमत्ताना केली जाणारी मालमत्ता कराची आकारणी नव्या वाढीव दराने करण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपने घेतला आहे. प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी देखील सुरू केली आहे. मात्र आता ही करवाढ अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. भाजपने केलेली करवाढ बेकायदा असून ती रद्द करण्यात यावी अशी मागणी शिवसेना शिंदे गटाचे मिरा भाईंदर जिल्हाध्यक्ष राजू भोईर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार करवाढ रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी नगर विकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना दिले आहेत.
१८ फेब्रुवारीला झालेल्या महासभेत भाजपने करवाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार रहिवासी मालमत्ताच्या कर आकारणीच्या दरात साठ टक्के वाढ झाली. मात्र हा निर्णय विषयपत्रिका तसेच प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या कक्षेबाहेर जाऊन घेण्यात आला असल्याचे भोईर यांनी उप मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते. या विषयावर प्रशासनाने सादर केलेल्या गोषवाऱ्यात केवळ भाडे तत्त्वावरील मालमत्तांच्या कर दरामध्ये बदल करण्यापूरता मर्यादित होता. मात्र भाजपने नव्या मालमत्तांच्या कर दरात वाढ केली. ही करवाढ कायद्यातील तरतूदशी विसंगत असून आवश्यक प्रक्रियेचे पालन न करता केली आहे. त्यामुळे ही करवाढ बेकायदेशीर तसेच मनमानीपणाची व जनहित विरोधी असल्याने तत्काळ रद्द करण्यात यावी अशी विनंती भोईर यांनी उप मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी हे आदेश दिले आहेत.तर याच प्रकरणी भाजप नगरसेविका नीला सोन्स हे देखील न्यालयात गेले असून बेकायदेशीर पणे हा ठराव मंजूर केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
