वसई: मिरा भाईंदर महापालिकेच्या शाळांमधील शालेय साहित्यांच्या निविदा प्रक्रियेत आणि दर्जा तपासणीत गंभीर अनियमितता झाल्याप्रकरणी तक्रार करण्यात आली होती. या तक्रारीनंतर अतिरिक्त आयुक्त संभाजी पानपट्टे यांनी उपायुक्तांना सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मिरा भाईंदर महापालिका क्षेत्रांतर्गत मराठी, हिंदी उर्दू व गुजराती माध्यमाच्या महापालिकेच्या एकूण ३२ शाळा आहेत आणि चालू शैक्षणिक वर्षात या शाळांमध्ये अंदाजे ८ हजारहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. तर या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पालिका प्रशासनाकडून गणवेशापासून वह्या-पुस्तकांपर्यंत विविध प्रकारचे शाळापयोगी साहित्य पुरविले जाते.
शालेय साहित्य विद्यार्थ्यांना पुरवण्यासाठी दरवर्षी पालिकेकडून निविदा काढली जाते. यावर्षी एप्रिल महिन्यात निविदा प्रक्रिया राबवून १७ जून रोजी कंत्राटदारास वर्क ऑर्डर देण्यात आली. यासाठी नवकार या कंत्राटदाराची निवड करण्यात आली आहे. दोन वर्षांसाठी एकूण १६ कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे. मात्र, कोटी रुपयांचा हा खर्च असतानाही विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या साहित्याचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याचा आरोप माहिती अधिकारी कार्यकर्ते ॲड.कृष्णा गुप्ता यांनी केला आहे. याप्रकरणी त्यांनी पालिका प्रशासनाकडे तक्रारही दाखल केली आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, निविदेत शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासह इतर साहित्याचे सविस्तर निकष देणे बंधनकारक असते. मात्र, मुलींच्या गणवेशाचा भाग असणाऱ्या ओढणीच्या लांबी, रुंदी किंवा कापडाच्या जाडीबाबत निविदेत कोणताही स्पष्ट निकष नमूद करण्यात आलेला नाही. तसेच मुलांच्या टायबाबतही कोणताही तांत्रिक निकष देण्यात आलेला नाही. परिणामी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वितरित करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.
तसेच निविदेतील अटींनुसार, सॉफ्टबाउंड वह्यांच्या कव्हरसाठी ५५० जीएसएम तर चित्रकलेच्या वहीसाठी २८० जीएसएम कव्हरचे निकष ठरवण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात दोन्ही पुस्तकांच्या कव्हरची जाडी आणि गुणवत्ता एकसारखीच असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच निविदेत एकेरी रेषा असणाऱ्या वहीसह एकेरी रेषा असणाऱ्या चित्रकलेच्या वहीचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, चुकीचा उल्लेख असतानाही शासकीय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेने या साहित्याला मंजुरी कशी दिली, सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
तसेच निविदा प्रक्रियेत अवाजवी दर आकारून निकृष्ट दर्जाचे शैक्षणिक साहित्य पुरवून गरीब विद्यार्थ्यांची फसवणूक करण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसते. महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांशी संगनमत करून अनुचित आर्थिक लाभ मिळवून दिल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या भ्रष्टाचाराची, अधिकाराच्या गैरवापराची आणि आर्थिक गैरव्यवहाराची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत स्वतंत्र चौकशी करून, संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणीही ॲड. गुप्ता यांनी केली आहे. तर या तक्रारीनंतर अतिरिक्त आयुक्त संभाजी पानपट्टे यांनी शिक्षण विभागाच्या उपायुक्त कविता बोरकर यांना सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पाण्याच्या बाटल्यांचे वाटप नाहीच
नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन चार महिने उलटले आणि सप्टेंबर महिना संपत आला तरी विद्यार्थ्यांना अद्याप पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्यांचे वितरित करण्यात आलेल्या नाहीत. एप्रिल महिन्यात निविदा प्रक्रिया काढून १७ जून रोजी या कामाची वर्क ऑर्डर देण्यात आली होती. पुढील ४५ दिवसांत काम पूर्ण करण्याचे बंधन असतानाही, शैक्षणिक वर्षाचा मोठा काळ संपत आला तरी पालिकेकडून वाटप पूर्ण झाले नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ लागली आहे.
