भाईंदर : मीरा-भाईंदर शहरात उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत नेटवर्क बूस्टरवर कारवाई केल्यानंतर आता त्यांना कायदेशीर परवानगी देण्याचा  निर्णय पालिकेने घेतला आहे. यामुळे पालिकेला आर्थिक उत्पन्न प्राप्त होणार असून नेटवर्क कंपनीच्या अनधिकृत अतिक्रमणावर देखील रोख लागणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे

मीरा-भाईंदर शहरातील ४४ ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यावर  नेटवर्क बूस्टर लावण्यात आले असल्याची बाब नुकतीच उजेडात आली होती. हे बूस्टर पालिकेची कोणत्याही परवानगी  न घेता उभारण्यात आल्यामुळे पालिकेकडून त्यावर अतिक्रमणविरोधी कारवाई करून ते मोडून काढले होते. त्यामुळे नेटवर्क कंपनीनी पालिकेकडे मदतीसाठी धाव घेतली होती. नियमानुसार पालिका हद्दीत उभारण्यात येणाऱ्या खासगी  सुविधाचा कर पालिकेला भरणे बंधनकारक आहे.

Puppy beaten, Pimpri,
Video : पिंपरीत श्वानाच्या पिल्लाला बेदम मारहाण; गुन्हा दाखल, मारहाण करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल
mumbai metro marathi news, mumbai metro latest marathi news
मेट्रो १ आता लवकरच एमएमआरडीएच्या मालकीची, एमएमओपीएल विरोधातील दिवाळखोरीची याचिका निकाली
Big falls in Sensex and Nifty
सेन्सेक्स अन् निफ्टीत मोठ्या प्रमाणात पडझड; शेअर बाजाराच्या घसरणीला ‘या’ तीन गोष्टी ठरल्या कारणीभूत
Online Betting
सट्टेबाजीत दीड कोटींचं नुकसान, कर्जाच्या वसुलीसाठी धमक्या; पत्नीने उचललं टोकाचं पाऊल!

परिणामी आतापर्यंत पालिकेचे लाखोंचे उत्पन्न ह्या कंपनीकडून बुडवण्यात आले आहे. ह्या माध्यमातून आता उत्पन्न प्राप्त करण्यासाठी वसई- विरार महापालिकेच्या धर्तीवर टेलिकॉम कंपन्यांना जागा भाडय़ाने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय पालिका आयुक्त दिलीप ढोले ह्यांनी घेतला आहे.  मीरा-भाईंदरमध्ये नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या जाळे उभारण्याचा विकास आराखडा मंजूर झाला आहे. त्यानुसार ज्या भागात कॅमेरे बसवण्याची आवश्यकता आहे, अशा परिसरात खांब उभारून त्यावर सीसीटीव्ही कॅमेरे मोफत लावून घेतले जाणार आहेत. यासह प्रतिमहिने भाडे व मालमत्ता कर देखील वसूल केला जाणार आहे. त्या बदल्यात टेलिकॉम कंपनीला इंटरनेट बूस्टर लावण्याची परवानगी ही  दिली जाणार आहे

ह्यामुळे  पालिकेला आर्थिक उत्पन्न व मोफत कॅमेरे बसवून मिळणार असल्याने त्यावर होणार खर्च देखील वाचणार आहे.

लवकरच निविदा

मीरा-भाईंदर पालिका प्रशासनाकडून येत्या काही दिवसांत  निविदा प्रक्रिया प्रसिद्ध केली जाणार आहे. ह्यात सर्वाधिक भाडे देण्यासाठी तयार असणाऱ्या टेलिकॉम कंपन्यांना ह्या जागा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. ह्यामुळे बेकायदेशीर पद्धतीने शहरात मोबाईल बूस्टर उभारले जाण्याचे प्रकार रोखण्यात प्रशासनाला यश येणार असल्याची माहिती मनपा उपायुक्त संजय शिंदे यांनी दिली.