भाईंदर :-मिरा भाईंदर महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडावी म्हणून शहरातील मालमत्ताचे सर्वेक्षण करुन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात पालिका आयुक्ताकडून विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मिरा-भाईंदर मध्ये सुमारे पाच लाखाहुन अधिक रहिवासी व व्यवसायिक मालमत्ता आहेत.
यातील अनेक मालमत्तांचे वापरातील क्षेत्रफळ अधिक असले तरी त्याच्या तुलनेत कमी क्षेत्रफळाची कर आकारणी करण्यात आली आहे.यासह वापरात व्यावसायिक मालमत्ता असली तरी त्यांची कर आकारणी ही निवासी दराने करण्यात आली आहे. त्यामुळे वापरातील प्रकारानुसार व क्षेत्रफळानुसार कर आकारणी करण्याचा निर्णय मधल्या काळात पालिका प्रशासनाकडून घेण्यात आला होता.
उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने खाजगी संस्थेच्या माध्यमातून ही कार्यवाही करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. यावेळी सर्व मालमत्तांचे क्षेत्रफळ , वापरातील प्रकार व नकाशा असे जीआय सर्वेक्षण केले जाणे अपेक्षित होते. मात्र, केवळ अधिकचे क्षेत्रफळ वापरत असणाऱ्या काहीच मोजक्याच मालमत्तांच्या केवळ क्षेत्रफळाची माहिती नेमलेल्या संस्थेकडून पालिकेला सादर करण्यात आली होती. त्यामुळे अपेक्षित करवसूलीत वाढ झालेली नाही. नकाशा व इतर माहिती देखील नेमलेल्या कंत्राटदाराकडून पालिकेला देण्यात आली नव्हती.
मात्र, त्यानंतर सुमारे १७ कोटी रुपयांचे देयक कंत्राटदार संस्थेला अदा करण्यात करण्यात आले आहे. त्यानंतर आता पुन्हा पालिकेचे आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याने उत्पन्न वाढवण्याचे दृष्टीने जीआयएस सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे.त्यासाठी सत्ताधारी भाजप देखील संमती दर्शवली आहे.त्याच अनुषंगाने पालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. त्यांना सर्वेक्षणाच्या अनुषंगाने उपाययोजना सुचवण्यास सांगण्यात आल्या आहेत. यासह सर्वेक्षणासाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.त्यावरून खाजगी संस्थेची नेमणूक करून तिला हे काम दिले जाणार आहे.
“मालमत्तांच्या सर्वेक्षणासंदर्भात अद्याप कोणताच ठोस असा निर्णय झालेला नाही. उत्पन्न वाढीसाठी व मालमत्तांची माहिती प्राप्त करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याची गरज भासत आहे. हे काम करताना कोणत्या त्रुटी राहणार नाहीत , याची आवश्यक खबरदारी देखील प्रशासनाकडून घेतली जाणार आहे.”- प्रणाली घोंगे – उपायुक्त, मिरा-भाईंदर पालिका
